तथ्य एउटा, आदेश अर्कै

काठमाडौं, १३ असार ।

नोबेलबारे :

प्रतिवेदन भन्छ, ‘सबै विभागमा प्राध्यापक छैनन्, बेड अकुपेन्सी पुगेको छैन, पूर्वाधार नभएका विभागमा सिट दिन मिल्दैन ।’

अन्तरिम आदेश भन्छ, ‘प्रतिवेदन अनुसार सबै पूर्वाधार पूरा गरेको देखिन्छ, सिट नघटाउनू ।’

पिपुल्सबारे :

प्रतिवेदन भन्छ, ‘न पर्याप्त डेन्टल चेयर छन्, न आफ्नो भवन नै । कुनै पनि सिटका लागि सिफारिस दिन सकिँदैन ।’

अन्तरिम आदेश भन्छ, ‘पूर्वाधार सुधारको मौकै नदिई निषेध गरेको मिलेन, तत्कालका लागि पहिलेकै सिट कायम राख्नू ।’

………………………………………….

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदनमै नभएको तथ्यमा टेकेर अन्तरिम आदेश दिएको भेटिएको छ ।

नोबेल मेडिकल र पिपुल्स डेन्टल कलेजका दुई मेडिकल कार्यक्रमको कोटा तत्कालका लागि नघटाउन दिएको अन्तरिम आदेशमा प्रतिवेदनमै नभएको तथ्यलाई आधार मानेको देखिन्छ ।

‘डा. सुशील कोइराला सहितको प्रतिवेदन हेर्दा कलेजले सबै पूर्वाधार पूरा गरेको भन्ने देखिन्छ,’ नोबेलले उत्प्रेषणको माग सहित दायर गरेको रिटमा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनलाई खण्डन गर्ने आधारबिना ५० को संख्या ६ मै सीमित गर्ने भनी गरिएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै मिलेको नदेखिँदा भर्ना, पठनपाठन, कलेज सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नगर्नू ।’

मेडिकल काउन्सिल स्रोतबाट कान्तिपुरलाई उपलब्ध प्रतिवेदनमा भने नोबेलले ६ विभाग बाहेकमा पूर्वाधार र मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख छ ।

सबै विभागमा पूर्णकालीन प्राध्यापक हुनुपर्नेमा एनेस्थेसियोलोजी, स्त्रीरोग तथा प्रसूति, साइक्याट्री, रेडियोलोजी र सर्जरी बाहेकमा पूर्णकालीन प्राध्यापक नभएको प्रतिवेदनमा छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल दुवैको छानबिनले कलेजको पूर्वाधार र स्रोत-साधनले ६ वटाभन्दा बढी कोटा उपयुक्त नहुने ठहर्‍याएका छन् ।

प्राध्यापक, सहप्राध्यापक भनी उल्लेख भएकाहरूको समेत मापदण्डअनुसार अनुभव नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएका चिकित्सक कोइराला न कलेजको निरीक्षणमा संलग्न थिए, न उनले प्रतिवेदन नै तयार पारेका थिए ।

‘प्राध्यापकहरू नभएका विभागसँग सम्बन्धित विषयमा पोस्ट ग्रयाजुएसनको कोटा दिन उपयुक्त नहुने भनी प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो । तर अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन हेर्दा निवेदक कलेजले सबै पूर्वाधार तयार गरेको देखिन्छ ।’

अन्तरिम आदेशमा टोलीको प्रतिवेदन भनी डा.सुशील कोइरालाको नाम उल्लेख गरिए पनि रिटसँगै पेस गरेको प्रतिवेदनमा अन्य तीन चिकित्सकको नाम उल्लेख छ । प्राप्त कागजातमा पनि निरीक्षण टोलीमा कोइराला छैनन् ।

निरीक्षणको समयमा अस्पतालको शय्यामा ७० प्रतिशतभन्दा कम बिरामी रहेको लगायत कारणले कोटा कटौती गर्नुपर्ने भनी चिकित्सकहरू सुशील रावल, रविन कोइराला र विपेन्द्र राईले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलको निरीक्षणअघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिनले पनि पूर्वाधार र प्राध्यापक नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

काउन्सिलको निरीक्षण टोलीले नोबेलबारे तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नोबेलमा आवश्यक जनशक्ति (प्राध्यापक) बाहेकका पूर्वाधार पनि अपर्याप्त छन् । काउन्सिलको मापदण्डअनुसार, स्नातकोत्तर (एमडीरएमएस) तहका लागि बेडको अकुपेन्सी (शय्यामा बिरामी हुने दर) ७० प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि नोबेलको निरीक्षण प्रतिवेदनले औसत बिरामी भर्ना दर ६६ भनी उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रतिवेदनले स्पष्टसँग कलेजमा ६ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नमिल्ने कारण उल्लेख गरेको छ,’ काउन्सिलका ती पदाधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश दिइएको हो भने अचम्मै भयो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट