काठमाडौँ, १२ असार । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र( इन्सेक)लेयातना दिने कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, यातना दिने कार्यलाई अपराध घोषणा गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने कानुन यथाशीघ्र तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले यातनाविरुद्धको अन्तरर्राष्ट्रिय दिवसका उपलक्ष्यमा बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले यातनालाई अपराध भनी उल्लेख गरेकाले यातनापीडकले क्षतिपूर्ति दिन र अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
इन्सेकअनुसार नेपाल मानवअधिकारी वर्ष पुस्तक २०१४ को तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३ मा १७१ जना यातनाबाट पीडित भएका थिए, सोही वर्ष प्रहरी हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको थियो तर पीडक पक्षलाई कारवाही भएको कुनै विवरण सार्वजनिक भएनन् ।
















प्रतिक्रिया