सांसद कोषको ६ करोड बिलभरपाईबिनै खर्च

काठमाडौं, १२ असार । सभासद्हरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ एेनको प्रावधानविपरीत बिलभरपाईबिनै बुझ्दै आएको पाइएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सभासद्ले पाउने वार्षिक १० लाख रुपैयाँमध्ये एक लाख प्रशासनिक खर्चका नाममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालनका लागि विनियोजन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर अघिल्लो चारवर्षे कार्यकालमा कुनै पनि सभासद्ले त्यस्तो कार्यालय खोलेर कर्मचारी राखेका थिएनन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार कार्यालय नखोले पनि सभासद्हरूले बिलबिना नै प्रशासनिक खर्चका नाममा रहेको रकम बुझ्दै आएका छन्। ‘जनताले तिरेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि अनिवार्य बिलभरपाई बुझाउनुपर्ने हुन्छु, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘विधि बनाउने सभासद्ले नै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बिलभरपाईबिनै बुझ्दै आएका छन्।’

संसद् सचिवालयको पत्रका आधारमा जिल्ला विकास समितिमार्फत वितरण हुने वार्षिक १० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत बिलभरपाई र प्रस्ताव नचाहिने गरी खर्च गर्ने अधिकार सभासद्लाई दिइएको छ। ६ सय एक सभासद्का लागि वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने ६० करोड १० लाख रुपैयाँमा ६ करोडभन्दा बढी रकमले लेखाको आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने परम्परा बसालिएको छ।

बिलभरपाई नभई सरकारी खाताबाट एक पैसा पनि निकासा गर्न मिल्दैन। ‘बिलभरपाई नभई सरकारी खर्च गर्नै पाइँदैन’, सरकारी खर्चको अडिट गर्ने अधिकार पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक लेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले भने, ‘सांसदहरूले नौ लाखको बिलभरपाई बुझाउनैपर्छ। तर एक लाख पनि के गरियो भनेर खुलाउनुपर्छ।’

सभासद्हरूले प्रशासनिक खर्चको बिलभरपाई बनाउन अप्ठ्यारो हुने भन्दै अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्ष कागजबिनै यो रकम पनि बुझेका थिए। ‘प्रशासनिक खर्च कसरी भयो भन्ने कुरा सांसद हेरेर हुन्छ, कसैले सदुपयोग गर्छन्’, सभासद् एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘जिल्ला विकास समितिले पनि अनुगमन गर्न खटाउनुपस्यो भनेर केही रकम आफैं लिन्छ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट