काठमाडौं, ७ असार । प्रमुख दलका सभासद्ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खडा गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउन माग गर्दै राजनीतिक सिन्डिकेट भित्र्याउन खोजेका छन्।
सभासद्रसांसदको मुख्य दायित्व कानुन बनाउने र सरकारका कामकारबाहीलाई वाचडगका रूपमा हेरेर निर्देशन दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर प्रमुख दलका आधाभन्दा बढी सभासद्ले आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग सदन र सरकारसमक्ष जोडदार रूपमा उठाइरहेका छन्। यसले प्रश्न उठाएको छ- विधायकले विकास निर्माणमा अगुवाइ गर्नु न्यायसंगत हो ?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सिद्धान्ततस् सांसदले विकास निर्माणमा अगुवाइ गर्नु गलत भएको तर्क गर्दै सांसद विकास कोषमार्फत सभासद्लाई दिइँदै आएको १० लाख रुपैयाँ पनि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विधायकको काम राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने र विधिविधान बनाउने हो’, खनालले भने, ‘आफ्नो जिल्लाको विकास गर्न त जिल्ला विकास समितिको सभापति भए भइहाल्यो नि।’
सांसदले स्थानीय विकासमा अगुवाइ गर्दा एकातिर स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्र मिचिन्छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणलाई हतियार बनाएर चुनाउ सिन्डिकेट भित्रिन्छ। ‘अमेरिकामा विधायक मन्त्री बन्न पाउँदैन। त्यसको कारण नै विधान बनाउने र कार्यकारीमा बस्नेको दायरा फरक पार्नका लागि हो’, खनालले भने, ‘नेपालमा पनि विधायकले आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया