काठमाडौं, ४ असार । सरकारले चुरेलाई संवेदनशील र जोखिमपूर्ण क्षेत्र ठहर गर्दै यसको दोहन रोक्न चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। साउन १ देखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगागिट्टी उत्खनन र विदेश निकासीलगायत गतिविधिसमेत निषेध गरिएको छ।
सरकारले इलाम र कञ्चनपुरबीच ३६ जिल्लाका १२ दशमलव ८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको चुरेलाई वातावरण ऐनअनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको हो। सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै दिगो संरक्षणसम्बन्धी पाँच निर्णय गरेको वनमन्त्री महेश आचार्यले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी गराए।
‘प्राकृतिक, वातावरणीय, भौगोलिक र आर्थिक रूपले यो क्षेत्र संवेदनशील भएकाले सर्वसाधारण, नीति–निर्माता र योजनाकारलाई यसको महत्व बुझाउन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेका हौं,’ उनले भने।
मन्त्री आचार्यले भू–क्षय, अत्यधिक वर्षा, भूकम्पीय जोखिम, अत्यधिक दोहनले मुलुकको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूमि चुरे विनाश भइरहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए। ‘चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने तराई, मधेस र चुरेका पचासौं लाख मानिस जोखिममा पर्न सक्छन्,’ आचार्यले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० उपदफा १ मा वातावरणीय दृष्टिले अतिसंवेदनशील ठहर गरिएको क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसले प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, ऐतिहासिक र धार्मिक महवका क्षेत्र समेट्न सक्छ।
सरकारले चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्न चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको विदेश निकासीमा साउन १ देखि लागू हुनेगरी बन्देज लगाएको छ। चुरे र त्यसका आसपास क्षेत्र उत्खनन गरेर त्यसबाट निस्किएका पदार्थ वर्षौंदेखि निकासी हुँदै आएको छ। यो क्रम ०६५/६६ देखि ह्वात्तै बढेको थियो।
सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण), ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड घ प्रयोग गरेर बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ। उत्खनन र निकासीले मानव, पशुपंक्षी, वनस्पति जीवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको उल्लेख गर्दै उल्लिखित दफाको अधिकार प्रयोग गरेर यो निर्णय गरिएको हो। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया