काठमाडौं, १ असार । नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु भई उजुरी सुन्ने आफ्नै आयोगले निर्णय गर्न नपाउँदै विषय अदालतमा पुगेपछि संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले तीव्रता पाउन थालेको छ।
सात डीआईजीलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेलगत्तै यसमा नपरेका डीआईजी पर्शुराम खत्रीले हालेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रक्रियामा रोक लगाइसकेको छ। यो आदेशविरुद्ध बढुवामा परेका डीआईजीहरूले पनि त्यसलाई खारेज गर्न भ्याकेन्ट आदेशका निम्ति निवेदन दिइसकेका छन्।
आफूलाई अन्याय पर्दा अदालतको ढोकामा जान पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो आदेशले संगठनलाई असजिलो पार्ने अनुभव हुन थालेको छ। यसरी हरेक बढुवाका निर्णय अदालतमा पुग्न थाल्यो भने नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने ठहर प्रहरी नेतृत्वले गर्न थालेको छ।
अहिले एआईजी बढुवामा आएको गतिरोधले यसका हबल्दारसम्मका करिब ३५ सय विभिन्न पदको बढुवा प्रभावित हुन थालेका छन्। प्रहरी नेतृत्वले पुरस्कार र सजायको व्यवस्था आफैंले गर्न नसक्ने हो भने यसले कालान्तरमा संगठन पूरै गुटबन्दीको सिकार हुनेछ।
प्रहरीलाई गुटबन्दीमा लैजाने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ। अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम पहिलोपटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेललाई बलात् हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यस घटनाले प्रहरी महानिरीक्षकलाई राजनीतिक दलका नेताहरूको ढोकामा चहार्ने कमजोर प्राणीमा रूपान्तरण गर्ने काम गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया