काठमाडौँ, ३० जेठ । संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल रह्यो ।
तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तमध्ये सहमति र असहमतिका विषयको निक्र्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदन ०७१ माथि छलफल जारी रहेको हो । सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले भूमिको हदबन्दी तोकिनुभन्दा प्रगतिशील भूमिकरको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै राज्यको शासकीय स्वरुप सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले पुँजीवादी समाजमा हदबन्दी नतोक्ने हो भने गरिब र धनीबीचको द्वन्द्व बढेर जाने बताउँदै भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले भूमिमाथिको एकाधिकार अन्त्य गरी जग्गाधनीलाई भोकाधिकार दिनुपर्ने र भूमिको सन्तुलित वितरण गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
सभासद् अशोककुमार राईले नेपाली नागरिकले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै प्रगतिशील भूमिकर लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् सुरेन्द्र चौधरीले नेपाली नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै नागरिकताप्राप्ति अधिकार भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सभासद् मानकुमार चौधरी, राधिका तामाङ, मानबहादुर थारु, मानपुर चौधरी, सिर्जना तरामु खत्री, सखत आरा हलवाइनी र वैद्यनाथ चौधरीले शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाइनुपर्ने तथा ज्यालाको समान व्यवस्था र आवश्यक स्थानमा मातृभाषामा पढाइको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया