सर्वोच्च अदालत क्याभलरी रहेको ठाउँमा सर्ने

काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेनाको घोडचढी गण ९क्याभलरी० ले चर्चेको ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्चलाई उसले हाल चर्चेको जग्गा साँघुरो भएकाले सिंहदरबारभित्र थप जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चले हाल चर्चेको जग्गामध्ये ११ आना महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिने र बाँकी जमिन तथा भवन उसैले प्रयोग गर्नेछ । सर्वोच्चको मूल भवन भने सिंहदरबारभित्र निर्माण गरिनेछ । सर्वोच्चलाई पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयले चर्चेको जमिनसमेत दिइनेछ ।

सरकारले यसअघि सर्वोच्चलाई सिंहदरबारको पद्मोदय चोक नजिकको गेट प्रयोग गर्ने गरी गृह मन्त्रालय सँगैको जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले हालको भवन र परिसरसमेत उपयोग गर्ने गरी घोडचढी गण रहेको जमिन रोजेकाले सरकारले त्यसैअनुरूप निर्णय गरेको हो ।

सरकारले २०६७ सालमा नै घोडचढी गणलाई नारायणहिटी दरबारभित्रको ३० रोपनी जग्गामा सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर सेनाले उक्त गणलाई ७० रोपनी जग्गा र भवन बनाएर सार्न ७८ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । संस्कृति मन्त्रालय मातहत रहेको नारायणहिटी संग्रहालयले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिन नमानेकाले गणलाई सार्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गणलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएर सार्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई समेत नारायणहिटी दरबारभित्र सार्ने निर्णय गरेको छ । विभाग र अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारभित्र जग्गा दिई सार्नसमेत संस्कृति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कान्तिपर दैनिकबाट