विज्ञापनमाथिको हदबन्दी तत्कालका लागि फुकुवा

काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले विज्ञापनमाथि लगाएको हदबन्दी विरुद्ध पानट पुनरावेदन अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलाशले बाबुराम भट्टराई सरकारले निजी विद्यालयहरुले गर्ने विज्ञापनमा लगाएको हदबन्दी लगाउने गरी जारी गरेको आचार संहिता २०६९ को दफा ४४ हालका लागि कार्यान्वनय नगर्न भनेको हो ।

‘रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आचार संहिताको दफा ४४ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

अदालतको आदेँसूगै विज्ञापनमाथि सरकारले लगाउँदै आएका हदबन्दी तत्कालका लागि फुकुवा भएको छ ।

सुरुदेखि नै सरकारको उक्त हदबन्दीको विरोध गर्दै आएका विज्ञापन व्यवसायी तथा शिक्षाविदहरुले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै यसलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।

‘लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपालले अख्तियार गरेको उदार अर्थतन्त्रको नीतिको ठीक विपरित बाबुराम सरकारले विज्ञापनमा हदबन्दी लगाएको थियो’ विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले भने, ‘यस्तो व्यवस्था त बन्द अर्थतन्त्र भनिएको चीनमा पनि छैन, यो हटाउनै पर्थ्यो, हाम्रो अदालतले अन्तरिम दिएर हालका लागि हटाए सरह गराएकामा त्यसको स्वागत गर्छौं ।’

आचार संहिताको दफा ४४ मा क्षेत्रगत रुपमा उच्च माविको चार तह वर्गिकरण गरी तिनीहरुले विज्ञापनमा वार्षिक रुपमा गर्न पाउने खर्चको हद तोकिएको थियो ।

जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यालयले ५ लाखसम्म, उपमहानगरापलिका भित्रका विद्यालयले ३ लाख सम्म, नगरपालिकाभित्रका विद्यालयले १ लाख ५० हजारसम्म र गाविसभित्रका विद्यालयले ५० हजारसम्म मात्रै विज्ञापनमा खर्च गर्न पाइने उल्लेख थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट