कुन रोज्ने– माधव कि ओली लाइन ?

एमालेको महाधिवेशन सन्मुखमा छ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार पक्षधरले देश पुँजीवादमा प्रवेश गरेको बतारहेको छ । अर्का शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली पक्षधर भने यो मान्न तयार छैन । उनीहरु भन्छन् – देशमा पुँजीवाद आएको छैन, सामन्तवादको अवशेष अझै बाँकी छ ।

एमालेका दुई अध्यक्षको दुई धारमा यतिबेला नेपालमा पुँजीवादको समेत ब्याख्या, विश्लेषण भइरहेको छ । के हामी सामन्ती शासनमै छौं, या पुँजीवादमा केन्द्रीत गरौं, त्यसैमा केन्द्रीत हुने जमर्को गरेको छु ।

देश संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । हिजोसम्म जनतालाई लाग्थ्यो, राजतन्त्रको अन्त्यपछि र गणतन्त्रको उदयपाश्चात देशमा रातारात विकासको ढोकाहरु खुल्नेछ, हामी हरेक कुरामा सम्पन्न हुनेछौं । देशमा गणतन्त्र आएको यति लामो समय भइसक्दा पनि उहि अवस्थामा रहँदा बल्ल यसको गम्भिर्यता बुझ्न हामी बाध्य बनेका छौँ । यसको अर्थ यो होइन कि, देशमा संघिय गणतन्त्रको घोषणासँगै आर्थिक क्रान्तिको ज्वारभाट आउँछ र देशमा आमुल विकास हुनेछ । विकास आफै हुने कुरा होइन । कुनै पनि देशमा राजतन्त्र नहुँदामा देश अविकसित हुने र गणतन्त्र भन्ने वित्तिकै चरम विकास हुने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि विषयमा पूर्ण रुपमा सबल नहुँदामा देशमा मात्र होइन, व्यक्तिमा समेत कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । यो त सबैले समान्य रुपमा वुझेको नै हो । विश्वको धेरै राज्यमा राजतन्त्र हुँदा पनि देशमा विकास भएको छ भने देशमा राजा नहुँदा पनि विकास नहुने राज्यको संख्या अनगिन्ती रहेको छ । यसको अर्थ हो देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्देमा समृद्ध, विकसित हुनेछ । त्यो त जुन व्यवस्था भएता पनि नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको क्रियाशिलतामा भरपर्ने कुरा हो । फेरि विश्वलाई देखाउनका लागि कसैले क्षणिक पपुलर हुनका लागि अग्रगामी छलाङ मार्ने झुटो सपनाले मात्र परिवर्तनलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्नु भावाशेष वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । भनाइ र गराईको तादात्म्त्यता मिलाउन सानो, संकिर्ण इच्छाशक्तिको प्रयासले मात्र कदापी सफल हुँदैन । केवल भनाइका लागि मात्र हो भने त्यस भनाइले लामो समयसम्म टिकिराख्न सक्दैन यानेकी त्यस्तो भनाइको कुनै पनि अर्थ रहँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा विभिन्न विचार बोकेका राजनीति पार्टीहरुले देश विकास, निर्माणका नारा सहित जनतामा आए, कोही जनयुद्धबाट सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर आए त कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट पनि देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथमा अगाडि वढे । देश र जनताका लागि भन्दा पनि केवल स्वार्थपूर्तिको लाभमा डुबेका नेतृत्वका कारणले देशले धेरै ठूलो क्षति भोगेतापनि अन्ततः केही लागेन, देशलाई सिंगापुर वनाउने उद्घोष गरेका नेकपा माओवादी पनि अन्तत संसदीय धारमा नै फस्न पुग्यो । नेतृत्व र सत्तामा पुग्नका लागि गरिने तिकडम केवल देखावटी मात्र देखियो । देश र जनतालाई समृद्ध, उन्नत र विकसित वनाउने वैचारिक वहस नेतृत्व हडप्ने औजार सावित भयो । देश र जनतालाई भजाएर गरिएको कुकर्म अन्तत व्यक्ति सफल हुनेमा मात्र केन्द्रित देखियो । हरेक राजनैतिक पार्टीले आफनो विचार सिद्धान्तलाई सवैभन्दा सफल दाबी गरेतापनि व्यवहारिक कार्यन्वयन हुन नसक्दा कागजको खोस्टोमात्र सावित भयो ।

देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँग जनताले कल्पना गरेको सुन्दर नेपालका परिकल्पनामा व्रेक लागेपछि अहिले फेरि देशमा वैचारिक बहसले तिव्रता पाएको छ । भर्खर मात्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीमा विचारमा देखिएको मतभिन्नताले बजार पाएको छ । कुनै पनि व्यवस्थाको शुरुवातीले आमुल परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा त्यसको सतही व्याख्याले पुन स्थान पाउन थालेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा देशलाई पुजीँवादको विकास भइसकेको भनेर भन्दा मात्र त्यसको सार्थकता पाउन सकिदैन । यसको सुक्ष्म अन्वेषण आवश्यकता छ । यथार्थीय व्याख्या गरेर अग्रगामी देखिनका लागि गरिने दुश्प्रयासले मात्र देशलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा विचारका अव्वलता दावी गर्नेहरुले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो सामन्तवादको युगमा देखिएको त्यसको प्रभाव पुजीँवादको घोषणाले मात्र कसरी न्याय गर्न सक्छ ? कुनै पनि वस्तुको सान्र्दभिकता छोटो समयमा त्यसै निष्प्रभावी भएर जादैन । विश्वको परिवेशलाई हेरेर मात्र भन्ने हो भने नेपालको सन्र्दभमा त्यो न्यायोचित हुन सक्दैन । देशका कुना, दुरदराजमा भएको त्यो सामन्तवादको अवशेष गणतन्त्रको घोषणाले पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने भए देशमा पुजीँवाद आइसक्यो मात्र होइन, साम्यवाद आइसक्यो भन्दा पनि भयो नि । पुजीँवादको परिभाषा भित्र विभिन्न प्रकारका न्यूनतम आवश्यकताको विषयवस्तुको फ्युजनका वारेमा विश्लेषण गर्नु भन्दा पनि अग्रगामी, विकसित, सभ्य देखिन नाममा सतही व्याख्या गर्नु भनेको उचित होइन । पुजीँवादका न्यूनतम आधारको वर्गीकरण, त्यसको उपलव्धता, आवश्यकता, परिपूर्तिको कति प्रयोगलाई ध्यान नदिई विश्व राजनितिमा अगाडि देखिने नाममाा मात्र देशलाई पुजीँवादमा गयो ।

सामन्तवादको अन्त्य भइसक्यो भन्नु हावादारी कुरा शिवाय केही होइन । अहिले देशमा उपयोग गर्ने अत्यावश्यक खाद्यवस्तु चामल जस्तो विदेश भारतवाट अरवौको रकम बाहिरिएको सन्दर्भमा, आयातले आकाश छोएको अवस्थामा, निर्यात आजभन्दा भोलि झन झन् घटेको सन्दर्भमा देश पुजीवाँदमा प्रवेश गर्‍यो भन्नु सान्र्दभिक देखिदैन । गाउँका उब्जनीयोग्य जग्गा वगरमा परिणत हुँदै गर्दा नेपाल जस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्य पदार्थ अत्याधिक मात्रमा विदेशवाट आयात गरिरहँदा देश कसरी पुँजीवादमा प्रवेश गरयो भन्न मिल्छ ? पुजीँवादको न्यूनतम पुर्वाधार के ? कुन कुन पूर्वाधारको निर्माण, त्यसको परिपूर्तिले पुजीँवादको विकास हुन्छ, त्यसको व्याख्या विश्लेषणको आवश्यकता पर्दैन ? देश र नेपाली जनतालाई आवश्यकता पर्ने कुन वस्तुको परिपूर्ति, उत्पादन र उपभोग हुन्छ त त्यसो भए यहाँ ? जनताले उपयोग गर्ने कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्ने अनि भन्ने देश पुँजीवादमा प्रवेश गरिसक्यो ? जनताको न्युनतम आवश्यकताको मापदण्ड पूरा गर्ने श्रोत साधनको अभावविहिन अवस्थालाई पुजीवाद भन्ने हो भने छिमेकी देश चीनले विश्वको करिव हरेक राष्ट्रमा आफनो उत्पादनको निर्यात गर्दछ । जसको जनता विदेशमा मजदुरको रुपमा विदेश जादैन । जुन औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वमा नै एक नम्वरमा छ भने त्यो देश त अहिलेसम्म पुजीँवादको रुपमा रहेको छ भने हाम्रो देशमा आफैले खाने चामल समेत भारतको भर पर्नु पर्नेछ, त्यस्तो देश पनि पुजीँवाद ? विदेशीको प्रभाव र देखासिकिले मात्र अर्काको देशमा वनेको साधनको उपयोग ले हाम्रो देश पनि विकसित भैसक्यो भन्नु कुतर्क शिवाय केहि होईन । देशको सरकारी तथ्यांकले दैनिक राहदानी वनाउनेको संख्या करिव चार हजार रहेको देखिन्छ । यसैलाई आधार मानेर देश नै विदेशी रेमिटयान्सले चलेको छ । हरेकको हातमा अहिले संचारको सुविधा रहेको छ भन्ने लाई मात्र आधार मानेर देश पुजीमय भयो भन्नु गलत देखिन्छ । देशमा अहिले दुख गर्नेको पंक्ति नदेखिनु, अहिले सामन्तीयुगको जस्तो हलो जोत्ने समय छैन, अहिले टयाक्टरले त्यो काम हुन्छ भनेर मात्र पुजीँवाद आयो भन्नु मुर्खता शिवाय केहि पनि हुन सक्दैन ।

देशमा आएको संचार सुविधा हाम्रो देशले उत्पादित गरेको प्रतिफल होईन । विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा मात्र देशलाई पुँजीवाद मा गयो भन्नु उचित हुँदैन । देशमा भए गरेका उत्पादनका क्षेत्र घट्नु, भएको कलकारखाना वन्द हुनु, देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना नहुनु, उत्पादन वढ्नुका साटो घटनु, देशमा दैनिक उपभोग्य समानको आयात वढ्नु, देशमा रोजगारीको अवस्था नभएर हजारौको संख्यामा विदेश मजदुरी गर्न जानु, देशमा उत्पादित भएको समान विदेशमा निर्यात नभएको सन्र्दभमा कसरी देशमा पुजीँवाद आएको मान्न सकिन्छ ? औद्योगिक कलकारखानाको निर्माण विना कसरी देश पुजीँवादमा गयो भनेर भन्न सकिन्छ ? देशमा औद्योगिक क्रान्ति विना कसरी देश पुजीँवादमा गएको मान्न सकिन्छ ? अझै पनि गाउँ समाजमा मुखिया, जमिन्दारले गर्ने व्यवहारको सुक्ष्म अध्ययन नगरी राजधानीमा वसेर मात्र नेपालको विश्लेषण गरिनु आत्मरति शिवाय केहि होइन ।

जनतालाई उत्पादनसँग पूर्ण रुपमा नजोडिकन, युवालाई स्वदेशमा नै क्षमता अनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरेसम्म, आफूलाई आवश्कता पर्ने श्रोत साधनको पूर्ण रुपमा पूर्तिविना, यथेष्ठ मात्रामा कलकारखानाको विकास, त्यसको उच्चतम उपयोग, वस्तुको उत्पादन, विदेशमा निर्यात विना पुजीँवादको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । समाजको यथार्थ चित्रण नगरी भावाशेषमा गरिने व्याख्या झन् घातक हुन सक्दछ । पुजीँवादको परिभाषाका लागि त्यसको न्यूनतम आवश्वयकताको बारेमा समान्य हेक्का समेत नराखी सामन्तवादको अझै अन्त्य भएको छैन भन्दा विश्वमा नै झन पछाडि परिन्छ, २००७ साल अगाडि र अहिले के नै फरक भयो भनेर कुतर्क गर्नुभन्दा यथार्थ धरातलमा उभिएर हेर्ने कि ?

विश्वमा आएको परिवर्तन, संचारको त्यो विशाल परिवर्तनले ल्याएको चेतना, आवश्यकताको जोड र हामीमा देखिएको परिवर्तनको समान्य संकेतलाई अवलम्वन गर्दा, देशमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रका घोषणा, हामीमा आएको परिवर्तनका सोच, उत्पादनमाा आएको सकारात्मक सोचलाई मनन गर्ने हो भने देशमा पुजीँवादको व्यवस्था रहेको छ हैन, अव चाहिँ देश विस्तारै पुजीँवाद उन्मुख भएको मान्न सकिन्छ । सामन्तवादको अन्त्यसँग अर्को व्यवस्था भनेको पुजीँवादमा प्रवेश गर्नु नै हो । यसको विकल्प पनि छैन । यसो भन्दैमा नक्कल र देखासिकी र अग्रगामी देखिने नाममा देश पूर्ण रुपमा पुजीँवादमा प्रवेश गरिसक्यो भन्नु मुर्खता शिवाय केही हुन सक्दैन ।

लेखक तनहुँका पत्रकार हुन् ।