काठमाडौं, जेठ २५ । आई.ओ.एमले समावेशी र समानुपातिक मान्यताको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न चरम उदासिनता देखाएको भन्दै १८ विधार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आई.ओ.एम र विभिन्न विधार्थी संगठनहरुका बीच एम.बी.बी.एस. लगायतका संकायहरुमा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समावेशीको सिद्धान्त अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा विधार्थी भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यन्वयनमा आई.ओ.एमले चरम उदासिनता र गैह्र जिम्मेवारी देखाएको भन्दै १८ विधार्थी संगठनले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शरद रसाइलीले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपनि जिम्मेवार निकायहरुमा भने त्यसको अझै पनि प्रभाव पर्न नसकेको बताए । उनले अन्तिरम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आइ.ओ.एम र विधार्थी संगठनबीच पटक–पटक एम.बी.बी.एस भर्ना बारे वार्ता र छलफल हुँदा पनि आइ.ओ.एमले सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती तथा उदासिनता देखाएको बताए ।
नेपाल विधार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य मन्जित ताम्राकारले संविधानमा उल्लेखित स्पष्ट अधिकारलाई नै कुल्चिएर आइ.ओ.एमले विधार्थीप्रति ठूलो अपमान गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले लगानी गरेका अन्य निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भइरहेको छ तर यो आइ.ओ.एमलाई चाहिँ केले रोकेको छ ?’
संयुक्त विधार्थी संगठनले जेठ २६ गते डीन र भिसी कार्यालयमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइ २७ गते सम्मका लागि अल्टिमेटम दिने, जेठ २७ गते बृहत्त संयुक्त अन्तरक्रिया गर्ने, फर्म वितरण स्थगन नगरे २८ गते देखि तालाबन्दी गर्ने लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया