काठमाडौं, २४ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको रडाको सेलाउन नपाउँदै पुनरावेदन अदालतमा उही रोग देखिएको छ। न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डविपरीत पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि शुक्रबार ३० न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ।
सिफारिस नाम राजनीतिक रूपमा विवादित, अमर्यादित र अक्षम भनेर आरोपित एवं परिषद पदाधिकारीका आफन्त छन्।
यसअघि न्याय परिषदले सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका आठ नाममा सडकदेखि संसदसम्म बबन्डर भएको थियो। घटनाले राजनीतिक विभाजनको रूप लिन थालेपछि नेताहरूले थामथुम पारेर संसदीय समितिबाट विवादित सबै नाम अनुमोदन गराएका थिए।
पुनरावेदनमा सिफारिस गर्दा पनि परिषदले पुरानै शैली अपनाएको छ। आफैंले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० कुल्चँदै परिषदले गत वर्ष पुनरावेदनमा नियुक्त १६ अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको समेत सेवाअवधि निरन्तर हुने गरी ३० जनालाई एक वर्षका लागि अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो।
अघिल्लो वर्ष सोही पदमा नियुक्त भई शपथ लिनासाथ नेतासँग आशीर्वाद लिन एमाले मुख्यालय गएर विवादमा तानिएका मनोज शर्मा, निलम पौडेल, यमुना भट्टराई, जगन्नाथ महतो, रमेशराज भण्डारी, राजेश्वर तिवारी र रमेशराज भण्डारी फेरि नियुक्ति सिफारिसमा परेका छन्।
शर्मा प्रधानन्यायाधीशका भतिजा हुन्। म्याद नथप्दा शर्माले समेत अवकाश पाउने देखिएपछि एक वर्ष पदावधि थप गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा नै प्रयोग नभएकाले अतिरिक्त न्यायाधीशका हकमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड लागू नगरिएको तर्क गर्दै सोझै सिफारिस गरिएको परिषद स्रोतले बतायो।
अघिल्लो वर्ष मापदण्डकै आधारमा १६ कानुन व्यवसायीलाई अतिरिक्त न्यायाधीश बनाइएको थियो। गत वर्ष कानुन व्यवसायी तर्फबाट ईश्वरीप्रसाद घिमिरे, नित्यानन्द पाण्डे, राजेश्वर तिवारी, दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, नरबहादुर शाही, शान्ति सिंह थापा, नारायणप्रसाद साह, जगन्नाथ महतो सिंह, तेजबहादुर राई, यमुना भट्टराई, नन्दलाल थारु, मनोजकुमार शर्मा, सरिता शर्मा, निलम पौडेल र अनिता मानन्धर जोशी छानिएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया