रकमान्तरको रोग

काठमाडौं, १९ जेठ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले रकमान्तर गरी मन्त्रीले भनेका १ हजार ५ सय योजनाका लागि ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेपछि सरकारकै घटक एमालेले विरोध जनायो ।

संसदीय दलमै आलोचना गरेका एमाले सभासदले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सदनमा त्यसको विरोध गर्दा तालीसमेत बजाए । जेरजसरी विरोध हुँदै आए पनि ६ वर्षदेखि स्थानीय विकास बजेटको उल्लेख्य हिस्सा यसरी नै खर्च भइरहेको छ ।

उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशनमान सिंहले दातृ निकायको सहकार्यमा विकास निर्माण आयोजनाका लागि विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी हालै बजेट बाँडेका थिए । निवेदन दिएर सभासदले मन्त्रीसँग माग गरेका योजनाका लागि उक्त रकम सम्बद्ध जिविसमा निकासा भइसकेको छ ।

‘गठबन्धन सरकार भए पनि एकलौटी व्यवहार गरेकाले असन्तुष्टि जनाइएको हो,’ एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले भने । यसअघि संसदीय समितिले वर्षको अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र रकमान्तर गर्न र खर्च हुन नसक्नेरदुरुपयोग हुने ठाउँमा रकमान्तर नगर्न दिएको निर्देशन पनि उल्लंघन भएको उनले बताए ।

मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ९ करोड २० लाख दिइएको छ । उनको क्षेत्र नम्बर १ मा १ करोड ७२ लाख दिइएको छ । निवेदन दिएकामध्ये पनि मन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका र प्रभावशालीको क्षेत्रमा बढी रकम दिइएको छ ।

रकमान्तरमा सहमति चाहिने भएकाले अर्थमन्त्रीको जिल्लामा १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको तनहुँमा १ करोड ४८ लाख, सभासद शशांक कोइरालाको नवलपरासीमा १ करोड ६७ लाख परेको छ ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउने अरू जिल्लामा मोरङ (१ करोड ४५ लाख), काभ्रे (१ करोड ३१ लाख), कास्की (१ करोड २० लाख), स्याङ्जा (१ करोड १७ लाख), झापा र पर्वत (१ करोड १५ लाख), गुल्मी र गोरखा (१ करोड ७ लाख रुपैयाँ) छन् । न्यूनतम २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि उक्त रकम वितरण गरिएको छ ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने र आर्थिक वर्ष सकिने बेलातिर रकमान्तर गरी ठोस काम नदेखिने खुद्रे आयोजनामा खर्च गर्ने परिपाटी लामो समयदेखि चलेको छ । एक डेढ महिनामा सिध्याउनैपर्ने यस्तो रकम खासै उपलब्धिपूर्ण काममा उपयोग हुन सक्दैन । धेरैजसो योजना ३ देखि ५ लाख रुपैयाँका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट