पार्टीको बैठक नबोलाएकोमा सभापति कोइरालाप्रति असन्तुष्टी

काठमाडौ । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पार्टीको बैठक लामो समयदेखि नबोलाएको बिषयमा पनि आन्तरिक असन्तुष्टी बढेको छ ।

सरकारलाई नीतिगत सुझाव र सहयोग गर्नपनि तत्काल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन केन्द्रीय सदस्यहरुले सभापति कोइरालालाई दबाव दिदै आएका छन । संविधानसभा निर्वाचनपछि एकपटक समानुपातिक उम्मेदवारको नाम अनुमोदन गराउन बाहेक केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाईएको छैन ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउदा सरकारको आलोचना हुने र त्यसले बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने बुझाईबाट कोइरालाले बैठक छल्न खोजीरहेको अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाई छ ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखिनै सरकार सुस्त भएको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना व्याप्त छ । ‘संसदीय दलको बैठकमानै सरकारको काम गर्ने शैलीलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि कोइराला संशिकत छन्’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीको बैठक ढिलो गर्दिएपछि पुरानो कुरा विर्सन्छन भन्ने छ । अर्को पार्टीमा सरकारको आलोचना हुने र त्यसको सन्देश नराम्रो  जाने ठानेर बैठक बोलाउन नचाहेको देखिन्छ ।’

तर, नेताहरुले सरकार संचालन र संविधान निर्माणका बिषयमा शैद्धान्तिक छलफल र नीतिगत अवधारणा बनाउनपनि केन्द्रीय समितिको बैठक अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएकोमा बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा पक्षमा भन्दा संस्थापन पक्षमानै असन्तुष्टी बढ्दो छ । सांसद नभएका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरु त पार्टीको बैठक नबोलाउदा आफूहरुको समस्या राख्ने निकाय समेत नभएको र  बोल्न समेत रहर हुन थालेको बताउन थालेका छन । भेटेर बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ तर कहिल्यै बोलाउनु हुन्नु कोइराला निकट ती सदस्यले भने । बैठक नबोलाउदा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुमा स्वच्छाचारिता बढेको उनी बताउँछन ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सस्थागत रुपले नीतिगत धारणा तय गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने बताए । ‘मैले त सार्वजनिक रुपमा बोलेर र लेखेरै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन धेरैपटक अनुरोध गरीसके तर बोलाउन छाँटकाँट अझै देखिन्न’ केसीले भने,’पार्टी भनेको सरकारमा सहभागि मन्त्री मात्रै होइन । सिंगो पार्टी एउटा संस्था हो । संस्थागत रुपमाले नीतिगत अवधारणा तय गर्नपनि  बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारको प्रभावकारिता सिंगो पार्टीसंग जोडिएकाले पार्टीको नीति निर्देशनबाट सरकार चलाउन पनि बैठक तत्काल आवश्यक रहेको बताए ।

‘सवैतिर संविधान निर्माण र सरकार संचालनको गति सुस्त भयो भन्ने छ  । यसका लागि केन्द्रीय समितिको सहयोग सरकारलाई आवश्यक छ’ कार्कीले भने,’सभापतिजीकै हितका लागि केन्द्रीय बैठक आवश्यक छ ।’

पार्टीको विधान अनुसार आगामी भदौ सम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय समितिको एक बर्षको कार्यकाल बढाउन पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुनपर्छ ।

नेविसंघ,तरुण दल, महिला संघलगायतका भातृसंस्थाको अहिले सम्म अधिवेशन हुन सकेको छैन । तीनको अधिवेशन गराउने सक्रियता सभापतिले देखाउन सकेका छैनन । त्यस्तै कोइरालाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने बेलासम्म आईपुग्दा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति, विभाग र पार्टीका समितिहरुलाई पुर्णता दिन सकेका छैनन ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति लिएको कांग्रेसले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीभित्र  छलफल गर्न सम्म नपाउनु दुरभाग्य पुर्ण हुने बताए । ‘समाजवादी अर्थनीतिको आधारमा टेकेर बजेट आउनुपर्छ । तर यसबिषयमा पार्टीभित्र एकपटक पनि छलफल हुन पाएको छैन ।

बजेट अघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलकै बैठक बोलाइन आवश्यक छ’ गुरुङले थपे, ‘संविधाननिर्माणका बिषयमा पनि कांग्रेसको धारणा पहिला जे थियो, त्यही हो भनेर हुदैन । नयाँ सभासद् आएका छन । औपचारिक दृष्टिकोण बनाउन पार्टीभित्र बहस र छलफल आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको कार्यबाहक सभापति दिने सहमति कार्यन्वयन नभएकोमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट छन । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलागयतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले पार्टीमा समय दिन नसक्ने भन्दै कार्यबाहक दिनुपर्ने बताउदै आएपनि कोइराला दिन तयार छैनन ।

स्रोतका अनुसार पार्टीको नियन्त्रण आफ्नो कव्जाबाट गुमाउन नचाहेका र अर्कोपटक सभोत सभापति लड्ने चाहना रहेकाले कोइरालाले कार्यबाहक सभापति दिन इन्कार गरेका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट