काठमाडौं । काठमाडौंको प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएका रमेश खरेलको सरुवा सदर गर्न निर्वाचन आयोगमै विवाद देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले खरेलको सरुवाका लागि अनुमति माग्दै लिखित पत्र पठाएपनि अनुमति दिने कि नदिने भन्नेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच नै विवाद भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती तथा आयुक्तहरु अयोधीप्रसाद यादव र इला शर्मा खरेलको सरुवाका लागि अनुमति दिन नहुने पक्षमा छन् ।
अगामी असार ८ गते हुने संविधानसभा उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण गृह मन्त्रालयले सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगको पनि सहमति लिनुपर्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा सरुवा गर्न सकिने भएपनि गृहले कमजोर कारण देखाएर सरुवा गर्न खोजेको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मतान्तर भएको हो ।
गृहसचिवले खरेलको सरुवाका लागि अनुमति माग गरेर मंगलबार आयोगमा पत्र पठाएका थिए । पत्रमा खरेललाई सरुवा नगरिए काठमाडौं २ को उपनिर्वाचन प्रभावित हुने जिकिर गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, गृहको दाबीमा पर्याप्त आधार नभएको आयोगको दाबी छ । खरेलको सरुवालाई अनुमति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आयोगले बुधबार आचारसंहिता समितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रहरीका डीआइजीहरु एआइजीमा बढुवा हुन पैसाको ब्रिफकेस बोकेर नेताको घरदैलोमा जाने गरेको बताएपछि खरेल विवादको शिखरमा छन् । सोहीकारण देखाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाउन खोजेको हो ।
प्रतिक्रिया