डेढ सय जन्ती, भोजमा साढे तीन सय

काठमाडौं । आर्थिक हैसियत हुनेहरूले विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यमा गच्छेअनुसार खर्च गर्न पाउने कि नपाउने ?
यो बहसकै विषय हो। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले सामाजिक समारोहमा गरिने खर्चसीमा तोकेको छ, जुन सान्दर्भिक नभएको कुरा बेलाबेला उठ्ने गरेको छ। उक्त ऐन व्यावहारिक नभएकैले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ।

सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, २०७१

व्यवस्थापिका संसदमा हालै दर्ता भएको नयाँ विधेयकले भने ३८ वर्ष पुरानो त्यही ऐनमा अलिकति मात्र तलमाथि गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रावधानलाई नै फेरि कानुनी रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ।

विवाह वा अन्य सामाजिक समारोहमा कति खर्च गर्न पाइने, कतिजना जन्त जानेजस्ता अतिव्यक्तिगत कुरा सरकारले नै किटान गरिदिने प्रावधान आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अनुदार देखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

तर, अहिलेको ऐन पुरानो र समय–सान्दर्भिक नभएको भन्दै नयाँ ल्याउन खोजेको सरकारले त्यसमा पनि आलोचित प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको छ।

उक्त विधेयक पारित भए विवाहमा १ सय ५० भन्दा बढी जन्ती लैजान पाइँदैन। ३ सय ५० भन्दा बढीलाई भोजमा बोलाउन हुन्न। ४० ग्राम सुन वा त्यति बराबरको रकमभन्दा बढी दाइजो लिनदिन रोक लाग्छ। यतिमात्र होइन, वैवाहिक तथा सामाजिक कार्यमा गरिने खर्चको सम्पूर्ण विवरण स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्नेछ।

विधेयकले विवाहबाहेक अन्य सामाजिक व्यवहारमा गरिने भोजमा बढीमा सयजनालाई मात्र सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि सामाजिक व्यवहार गर्दा तोकिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुनेगरी भड्किलो रूपमा बत्ती बाली घर सजाउन पाइनेछैन। निमन्त्रणा कार्ड छपाउँदा पनि तोकिएबमोजिम रकम मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। यस्तो रकम सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेबमोजिम हुनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि विवाहलगायत सामाजिक कार्यमा तडकभडक गरेको भन्दै कारबाही अघि बढाएको थियो। अख्तियारको उक्त कदम ‘समय सान्दर्भिक नभएकोु भन्दै आलोचना भएको थियो।

सरकारले सामाजिक व्यवहार ९सुधार० ऐन, २०३३ प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याएको सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, २०७१ विवाह र त्यससँग जोडिएका सामाजिक कार्यक्रममै बढी केन्द्रित छ।

वैवाहिक तथा सामाजिक कार्यमा बढी खर्च गर्ने, दाइजो माग्ने, विवाह गरिसकेपछि दुलही छाडेर हिँड्ने, गरगहना देखाएर तडकभडक गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। कानुन उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट