एमएस कोटामा भारी कटौती

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभिन्न कलेजहरूको चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर (एमडीरएमएस) कार्यक्रम निम्ति विद्यार्थी कोटामा भारी कटौती गरेको छ । काउन्सिलले गत वर्षको तुलनामा आठ गुणासम्म कोटा घटाउँदा केही त शून्यमै झरेका छन् ।

मुलुकका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा चिकित्साशास्त्रका २५ भन्दा बढी विषयमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालित छन् । काउन्सिलले हालै ती कलेजको आकस्मिक निरीक्षण गरेको हो ।

निरीक्षणमा मेडिकल कलेजको बेड अकुपेन्सी नभएको, बेडै नभएको, शिक्षक नभएको, पठनपाठन नियमित नभएको, भाडाका शिक्षकले नियमित कक्षा नलिने, समयमा नबस्ने, भारतबाट आउने शिक्षक महिनाको तीनदेखि पाँच दिन मात्र बस्ने, पूर्वाधारको अभावलगायत समस्या देखिएपछि विद्यार्थी भर्ना संख्या कटौती गरिएको काउन्सिल स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जलाई गत वर्ष स्नातकोत्तर पढाइका लागि ४० सिट दिइएकामा यस वर्ष एकै सिट पनि दिइएन । स्रोतका अनुसार नेसनलले गत महिना काउन्सिललाई स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक अवस्थाबारे आकस्मिक अनुगमन गर्न नदिएकाले कारबाहीकै रूपमा पूरै कोटा काटिएको हो ।

नेसनलले आकस्मिक अनुगमन टोलीलाई भोलिपल्टदेखि निरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसताकै काउन्सिलले आकस्मिक निरीक्षण गराउन नमान्ने कलेजको सिट रद्द गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।

काउन्सिल स्रोतका अनुसार पहिले मेडिकल कलेजहरूले निरीक्षणको पूर्वसूचना पाएर ‘खडे बाबा’ डाक्टर, नक्कली बिरामीलगायत जुटाएर झुक्याउने गर्थे । यो पटक यस्तो हुन नपाएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ ।

काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरलाई गत वर्ष ५० सिट दिएकामा यस वर्ष ६ मात्र दियो । नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी ५० बाट २२ सिटमा झर्‍यो । काठमाडौं मेडिकल कलेज ३४ बाट २० र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज ५० बाटै ३९ सिटमा ओल्र्यो । यस्तै कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर ५४ बाट ४६, काठमाडौं युनिभर्सिटी, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल १३ बाट ११, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा ३५ बाट ३४, पिपुल्स डेन्टल कलेज काठमाडौं ३ बाट शून्य र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भैरहवा ४५ बाट १२ सिटमा सीमित हुन पुग्यो ।

करोड बढी शुल्क

न्यूनतम मापदण्डमै यस्तो खेलबाड गरिरहेको अवस्था भए पनि केही मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि अकुत शुल्क लिएको देखिएको छ । स्रोतको अनुसार त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त केही मेडिकल कलेजले गत वर्ष एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । त्रिविले शुल्क सिलिङ नतोक्दा निजी मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी गरिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट