२८ आश्विन २०८३, बुधबार

सकियो सुनुवाइ

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Samsadiya-Sunuwai-Bises-Samकाठमाडौ । सर्वोच्चका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका आठ न्यायाधीशमध्ये कतिलाई अनुमोदन गर्ने भन्नेबारे लामो बहसपछि संसदीय सनुवाइ विशेष समितिले निर्णयका लागि सोमबार बैठक बोलाएको छ ।

समय अभावका कारण आइतबार एकै दिन समितिले चार न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्यो । यसअघि दुई दिन लगाएर चार न्यायाधीशको सुनुवाइ गरिएको थियो ।

आइतबार सुरुमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि सुनुवाइ भएको थियो । उनीमाथि घूस खाएर अकुत सम्पत्ति कमाएको उजुरी परेका आधारमा समितिका सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए, ‘यतिका सम्पत्ति कहाँ राख्नुभएको छ र ?’

‘मैले कुनै अकुत सम्पत्ति जोडेको छैन, नपत्याए मेरो खाताको सबै विवरण यहीं छ, हेर्नुहोला,’ जवाफमा मिश्रले आफ्नो बैंक खाताको विवरण देखाउँदै भने, ‘मलाई अयोग्य ठाने तपाईंहरूले सिफारिस नगर्नु होला ।’ सिफारिस गरिएका न्यायाधीशमध्ये कम उजुरी परेको भनिएका मिश्रलाई सांसदहरूले नरम प्रश्न गरेर बिदाइ गरिदिए ।

लगत्तै सुनुवाइमा निम्त्याइएका न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठलाई भने प्रश्नको वषर नै गरे । गोपाल पराजुली, दीपकराज शर्माजस्तै विवादमा तानिएका श्रेष्ठलाई सबभन्दा धेरै प्रश्न सोधिएको थियो, ‘सात क्विन्टल चरेस बोक्ने मान्छेलाई कुन कानुनले छाडिदिनुभो न्यायाधीश महोदय र ?’

‘तपाईं भ्रष्ट हो भन्ने जान्दाजान्दै तपाईंलाई नै सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् पनि भ्रष्ट हो कि होइन ?’ चित्रबहादुर केसीको प्रश्न थियो, ‘अब हामीले तपाईंलाई सीधै सर्वोच्चमा विराजमान गरायौं भने १४ क्विन्टल चरेस बोक्नेलाई नै छाड्नु होला हैन र ?’ उनले यसो भन्दा हल हाँसोले गुन्जिएको थियो । तर श्रेष्ठ भने गम्भीर देखिएका थिए ।

पछि जवाफमा उनले धेरै समय चरेसबारे खर्चिए । ‘चरेस भेटिँदैमा व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुँदैन, दोषी प्रमाणित नभई थुन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कान्तिपुरमा छापिएको समाचार पढेका भरमा मलाई दोषी ठान्नु हुन्छ भने ठान्नुस् ।’ उनले ‘हामी परपीडक भइरहेका छौु’ भन्दै आफूमाथि ठूलो अपमान भएको बताए ।

भीम रावलले लगत्तै उनलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘कसलाई परपीडक भनेको र ?’

‘पत्रकार र नागरिक समाजलाई,’ उनले भने, ‘यहाँहरूलाई केही परेको भए माफ पाऊँ ।’

आठ सिफारिसमध्ये सर्वाधिक विवादमा आएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई दिउँसो २ बजे बसेको समितिको दोस्रो बैठकमा सांसदहरूले र्याखर्याख्ती पारे । ‘तपाईंलाई सर्वोच्चकै फैसलाले न्यायमा गम्भीर विचलन आएको भनेर कारबाहीका लागि परिषद्लाई लेखेर पठाएको थियो, तर परिषद्ले उल्टै यहाँलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेर पुरस्कृत पो गर्यो,’ एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेले सोधे, ‘के सर्वोच्चको फैसला परिषद्ले मान्नु पर्दैन र ?’ तपाईंले मान्नु पर्दैन र ?’ अधिकांश प्रश्न राणालाई सर्वोच्चको यही फैसलाबारे गरियो । कान्तिपुर दैनिकबाट