कानुन मिचेर तारे होटलको बचाउ

काठमाडौं । तारे होटलहरुबाट वर्षौको बक्यौता कर रकम उठाउने आठ महिनादेखिको प्रयास तुहिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट र सुविधा दिँदादिँदै अटेर गरेका उनीहरुलाई कारबाहीबाट पछि हट्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

महानगर स्रोतले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठको दबाबमा यस्तो भएको दाबी गरेको छ। यसअघिका महानगर प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले यस्तो दबाबलाई बेवास्ता गरेपछि नवनियुक्त धनबहादुर श्रेष्ठले तारे होटलका व्यवसायीसँग वैशाख २८ गते सम्झौता गरेर १५ दिने म्याद दिएपछि शुक्रबारसम्म बक्यौता तिर्न चासो नदिएको स्रोतले जानकारी दियो।

सचिव श्रेष्ठले आफ्नो दबाब भएको कुरा अस्वीकार गर्दै होटलले विवरण पेस गर्न राजी भएकाले सम्झौता महानगरले गरेको बताए। ‘कानुनको व्याख्यामा कतैबाट कमजोरी भएको छ, त्यसैले होटलवालाको अनुरोधमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ,’ सम्झौता हेर्न नपाएको बताउँदै उनले भने, ‘राजस्व उठाउन जरुरी भएकाले पोहोर नै रोकेर कारबाही गर्नुभन्दा समझदारीले काम गर्न यस्तो भएको हो।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार कर उठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सम्झौता गरेर रोकिनु भ्रष्टाचारसरह नै रहेको स्रोत बताउँछ। ‘भ्रष्टाचार भनेको पैसा लिनुमात्र होइन, यो मुद्दालाई भ्रष्टाचारकै रुपमा लानुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसबाहेक २०७० असोज मसान्तसम्म तिर्नका लागि करमा १० प्रतिशत छुट दिने अफर पनि बेवास्ता गरिसकेका थिए, उनीहरुले। पुस मसान्तसम्म तिर्नेलाई बक्यौता जरिवाना नलिइने घोषणा पनि गरियो। महानगरले २०७० माघ, फागुन र चैतमा १५/१५ दिन दिएको म्याद व्यर्थ भइसकेको छ। नागरिक दैनिकबाट