सुनुवाइ समिति र न्यायपरिषदबीच पत्रमै जुहारी

काठमाडौं । विवादास्पद छविका केही न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पठाएको पछिल्लो पत्रको जवाफ न्यायपरिषदले शुक्रबार पठाएको छ।

पत्रमा अघिल्लो पत्रको बेहोराले संसदको मर्यादामा आँच नपुर्योएको जिकिर छ। परिषदले हालको सिफारिस यसअघिकै नजिर पछ्याउँदै गरिएको भन्दै सदस्यलाई संसदीय समितिमा बोलाउने निर्णय संवैधानिक नरहेको जवाफ दोहोर्यालएको छ।

समितिले सिफारिस नाममा परेका उजुरी र आलोचनाबारे परिषदकै सदस्यलाई बैठकमा बोलाउने निर्णय गर्दै जेठ २ गतेको बैठकमा आउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो।

परिषदले जेठ २ गते सुनुवाइ समितिमा परिषदका सदस्य उपस्थित हुन नमिल्ने जिकिर गर्दै समितिलाई लेखेको पत्रले संसदको अपमान गरेको, संसदीय मर्यादामा आँच पुर्यािएको भन्दै समितिले दोस्रो पत्र पठाएको थियो।

दोस्रो पत्रमा समितिले सिफारिस भएका न्यायाधीशमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नहुनुको कारण र सार्वभौम संसदमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरी संसदको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्यानएको विषयमा जवाफ दिनसमेत भनेको थियो।

परिषदले पठाएको त्यसको जवाफमा २०७१ जेठ १ गते पठाइएको पत्रमा उल्लिखित बेहोरा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको गरिमा र मर्यादालाई आँच पुर्यामउने कुनै आशय नभएको भनिएको छ।

संविधानको धारा २१ बमोजिम समावेशी गराउनेतर्फ परिषद सदैव सचेत रहेको जिकिर गर्दै पत्रमा वैशाख ९ गतेको सिफारिसमा उपलब्ध भएसम्म मुख्य न्यायाधीशबाट समावेशी सिद्धान्तअनुसार नै सिफारिस गरिएको दाबी छ।

समितिका सदस्यहरुले परिषदले गरेको सिफारिस संविधानप्रतिकूल रहेको भन्दै त्यसको कारण मागेका थिए। नागरिक दैनिकबाट