२८ आश्विन २०८३, बुधबार

उपनिर्वाचनमा सवारी र्‍याली निषेध

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Nepalis queue up to vote at a polling station in the outskirts of Kathmanduकाठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार ८ मा हुने चार क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा मोटरसाइकल, कार र अन्य सवारी प्रयोग गरी र्‍याली गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकन्ठ उप्रेतीका अनुसार निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र तडकभडपरहित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘यसले निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्न र निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ,’ आयोगको मिडिया सेन्टरमा शुक्रबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने ।

यसअघि मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचन खर्चिलो भएको र अधिकांश उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै बढी खर्च गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।

आयोगले आचारसंहितामा निर्वाचनसम्बन्धी जुलुस, आमसभा, भेलारबैठक गर्दा २४ घन्टाअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन हुने क्षेत्रमा उम्मेदवारका लागि जेठ ११ देखि र आमसञ्चार माध्यम र गैरसरकारी संस्थाका लागि जेठ १८ देखि आचारसंहिता लागू गरिएको छ । त्यस क्षेत्रका सरकारी निकाय र स्वामित्वका संघरसंस्थानका लागि गत वैशाख ५ देखि नै आचारसंहिता लागू गरेको थियो ।

दुई–दुई क्षेत्रबाट विजयी कांग्रेस र एमाले नेताहरूले एक–एक क्षेत्रबाट राजीनामा गरेपछि रिक्त काठमाडौं २, चितवन ४, बर्दिया १ र कैलाली ६ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा उम्मेदवार रहेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फको उपनिर्वाचनमा उठ्न रोक लगाएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार बन्नसूचीका उम्मेदवारको मान्यता संविधानसभा कार्यकालभरि रहन्छ । कुनै कारणले समानुपातिक सिट रिक्त भएमा बन्दसूचीका उम्मेदवारभित्रैबाट पदपूर्ति हुनसक्छ ।

आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार चारै क्षेत्रमा जेठ ११ गते उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ । ती सबै क्षेत्रमा आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्दैछ । यसका लागि चार क्षेत्रका १३७ मतदान स्थलमा ३ हजार ५ सय ६४ कर्मचारी तथा स्वयंसेवक परिचालित हुने आयोगले जनाएको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा ४ अर्ब १७ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपियाँ खर्च भएको विवरण त्यस क्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त निर्वाचनका लागि सरकारले ७ अर्ब ७५ करोड ६४  लाख ९३ हजार २१० रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट