२८ आश्विन २०८३, बुधबार

पाँच जिशिअविरुद्ध मुद्दा

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Akhatiyarकाठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीका दुई झोले विद्यालयलाई बजेट दिएको अभियोगमा पाँच जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा चलाइएकामा वर्तमान जिशिअ रामकुमार विश्वकर्मा, यसअघिका जिशिअहरु महेन्द्र महतो, सुकदेव सापकोटा, राम विनोद राय यादव, हेमन्तकुमार सिंहलगायत छन् ।

उनीहरुले सञ्चालनमै नरहेको पकडी सिमरा ९ को सामुदायिक विद्यालय र धनकौल ८ को जनता प्राविका नाममा बजेट निकासा गरेका हुन् । जनता प्राविको मुद्दामा वर्तमान जिशिअ विश्वकर्मा नै तानिएका हुन् । महतो, सिंह, सापकोटा र विश्वकर्मा दुवै विद्यालयलाई बजेट दिएका कारण मुछिएका हुन् ।

जनता प्राविको मुद्दामा इन्जिनियर किशुनदेव साह, सब-इन्जिनियर लक्ष्मीनारायण साह, प्रधानाध्यापक शिवजीकुमार सिंह, पुर्वप्रधानाध्यापक विनोद सिंह र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकैलाश सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ । अख्तियारले उनीहरुमाथि १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

पकडी सिमरा-९ को झोले सामुदायिक प्राविको अनियमिततामा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदरे आलम, प्रअ लालबाबु पण्डित, विद्यालय खाता सञ्चालक सजरा खातुन र विद्यालय निरीक्षक नुरुल हक मिकरानीलाई विपक्षी बनाएको छ । स्रोत व्यक्ति रघुनाथ पाण्डे दुवै फर्जी विद्यालयको अभियोगमा मुछिएका छन् । विपक्षीहरुमाथि १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले अरु तीनवटा झोले विद्यालयको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेको हो । यसक्रममा १० जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु, करिब त्यति नै संख्यामा स्रोतव्यक्ति लगायतका अधिकारीहरु मुछिएका छन् । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले जिशिअ सरुवा भएर अर्को जिल्ला गएकाले फरक-फरक विद्यालयको मुद्दामा पनि एउटै व्यक्ति मुछिएको बताए । ‘फरक विद्यालयमा फरक ढंगले अभियोग लागेकाले उनीहरुले त्यसको छुट्टाछुट्टै सामना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पहिलो चरणमा करिब एक सय झोले विद्यालयमाथि शृंखलाबद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियारले त्यसक्रममा करिब २० जना जिशिअसहित विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्तिहरु र विद्यालयका प्रअ सहितका अधिकारीहरु कारबाहीमा पर्ने जनाएको छ । अस्तित्वमा नभई कागजी रुपमा मात्रै सञ्चालनमा आएका सबैजसो झोले विद्यालयमा गएको निसर्त, ससर्त सहित भौतिक निर्माणको बजेट दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट