काठमाडौं । निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी भार थपिँदै गएको छ । हरेक बजेटमा राज्यले निवृत्त कर्मचारीका लागि अबौं रुपियाँ छुट्टयाउनुपर्ने हुँदा विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पछिल्ला वर्षमा राज्यले पेन्सनका लागि ठूलो रकम थप गर्दै लगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्तभरण तथा अशक्त वृत्तिअन्तर्गत २६ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन हुने तलब वृद्धिको प्रत्यक्ष भारसमेत पेन्सनमा पर्दा अगामी वर्ष मुलुकका लागि कठिन हुने स्वयं अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए ।
गत आवमा पेन्सन तथा अशक्त कोषका लागि २३ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । ५ वर्षयता मात्रै पेन्सन सुविधाका लागि ३ गुणाले वृद्धि भएको छ । यो अनुपातअनुसार आगामी वर्ष पेन्सनमा झन् धेरै रकम छुट्याउनुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पेन्सन फन्ड राज्यका लागि ठूलो समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री महत पेन्सनयोग्य हुने सेवा अवधि बढाउने, निश्चित उमेरपछि मात्रै पेन्सन पाउने र छुट्टै पेन्सन फन्ड निर्माण गर्ने विकल्प अपनाए पेन्सन भारबाट मुक्ति पाउने ठान्छन् । कारोबार दैनिकबाट
प्रतिक्रिया