काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाबुतर्फका नातेदारबीच मात्र अंग प्रत्यारोपण गर्न पाइने व्यवस्था ‘एकपक्षीय र साँघुरो भएको’ भन्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले यही जेठ १ गते मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५, दफा २ (ठ) को व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै दायरा फराकिलो हुनेगरी संशोधन गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त दफाले ‘नजिकका नातेदारु किटान गरेर त्यसमा उल्लिखत व्यक्तिबाहेक अरूको अंग प्रत्यारोपणलाई अवैध ठहर गरी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। ऐनले ‘नजिकका नातेदारु भनी किटान गरेकामा सम्बन्धित व्यक्तिका छोरा, छोरी, आमा, बाबु, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, काका, भतिजा, भतिजी, बाबुतर्फका बाजे, बज्यै, छोरातर्फका नाति, नातिनी, छोरीतर्फका नाति, नातिनी र दुई वर्षदेखि अटुट नाता कायम रहिआएका पति, पत्नी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, सौतिनी आमा, सौतिनी बाबु र सासू–ससुरा छन्।
सर्वोच्चले ऐनको यो व्यवस्था एकपक्षीय र साँघुरो भएकाले दायरा बढाउनुपर्ने भन्दै संशोधनको फैसला गरेको हो। अधिवक्ता रामराज सिवाकोटी र पूजा खत्रीले दायर गरेको रिटमा अंग लिने र दिने दुवै प्रयोजन खुकुलो हुनेगरी प्रत्यारोपण ऐन परिमार्जन गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
निवेदकहरूले ऐनमा बाबुपट्टिका आफन्तको मात्र अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने भनी सीमा निर्धारण गरिएको र आमातर्फकालाई निषेध गरिएको जिकिर गरेका थिए। २०६९ चैत ११ गते दायर निवेदनमा अंग प्रत्यारोपण ऐनले पुरुष वंशलाई मात्र मान्यता दिई भेदभाव गरेको र प्रत्यारोपणको दायरा संकुचित पारेको दाबी गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया