प्रदेशको संख्या, नाम र सीमानै मुख्य विवाद

काठमाडौ । संघीयता सम्बन्धी विवादनै पहिलो संविधानसभा अवसानको मुर्त र देखिने कारण थियो । प्रदेशको संख्या, नाम र सिमानै विघटितसभाको राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी मुख्य विवाद थिए । संविधानसभामा राज्यपुर्नसंरचनाका यीनै मुद्दामा केन्द्रीत छलफलको श्रृखला जोडिदै छ ।

संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समितिले सभामा पेस गरेको विघटित संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाूडफाूड समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमतिरविमतिको विषयमा पूर्ण बैठकमा छलफल हुन लागेको हो ।

तत्कालिन राज्यपुर्नसंरचना समितिको बहुमतले एकल जातिय पहिचान झल्कने १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो भने अल्पमतमा परेका दलहरुले भूगोल र सामथ्र्यका आधारमा ६ प्रदेशको अवधारणालाई फरकमतका रुपमा अघि बढाएका थिए ।

एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र एमालेका जनजाति सभास् एकै ठाउूमा उभिएकाले कांग्रेस र एमालेको मूल पक्ष अल्पमतको परेको थियो । मधेस केन्द्रीत दलहरुले १४ प्रदेशको बहुमतको अवधारणामा मधेसलाई खण्डित गरीएको भन्दै फरक मत राखेका थिए ।

०६९ जेठ २ गते भएको राजनीतिक सहमतिमा बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेश प्रस्तावित थिए । प्रदेशको नाम र सीमा सुझावका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र उसको सिफारिसका आधारमा त्यसको निर्णय व्यवस्थापिकले गर्ने र अन्तिम टुंगो प्रदेश सभाले गर्ने उल्लेख थियो ।

सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहे पनि मधेसी दलहरू त्यतिवेला संविधान जारी गर्न अवरोध गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक समझदारीलाई संविधानसभाका संयन्त्रमार्फत औपचारिकता दिने र छोटो प्रक्रियाबाट संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया बीचमै तुहिएकाले उक्त सहमतिलाई तत्कालिन संविधानसभाले चिनेको थिएन ।

निक्र्यौल समितिले संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित विषयलाई मात्र सहमतिका रुपमा पहिचान गरेकोले प्रदेश कति र कस्ता बनाउने रु नाम के राख्ने रु सीमांकन कसरी गर्ने ? जस्ता महत्पूर्ण विवादमा छलफल हुन लागेको हो । विघटित संविधानसभामा संबैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी ७८ वटा विवाद समाधानको प्रयास गरेपनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन ।

संविधानसभाको नियमवली अनुसार निक्यौल समितिले सहमति ठहर्‍याएका विषयलाई सभाले सैद्धान्तिक छलफल पछि सोझै मस्यौदा समितिमा पठाउने छ । विवादीत विषय भने सहमति निर्माणका लागि सभाको सुझाव र निर्देशन सहित सहमति समितिमा पठाइनेछ् । ‘विवादीत विषयमा दिने महत्वपूर्ण सुझाव सहमति निर्माणको आधार हुन सक्छ,’ संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई भन्छ्, ‘त्यसैले सहमति भइसकेका विषयमा भन्दा विवादीत विषयमा हुने छलफल बढि महत्वका हुनेछ् ।’ सचिवालयले सैद्धान्तिक छलफलमा दिने सुझावको टिपोट गरी सम्बन्धित समितिलाई सन्दर्भ सामग्रिका रुपमा पठाउने ब्यवस्था मिलाएको छ ।

संघीय एकाइका रूपमा निर्माण हुने प्रदेशको संख्या, नाम र सीमामा विवाद भए पनि तत्कालिन समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने अवधारणापत्रमा पभने सर्वसम्मती थियो । पहिचानका आधारका रूपमा जातीय, समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई आधारका रूपमा लिइएको थियो । त्यस्तै सामथ्र्यका रूपमा आर्थिक अन्तर सम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई आधार मान्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक अग्राधिकार

तत्कालिन समितिको बहुमतले आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार र विशेष अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको थियो । विशेष संरचनाका रूपमा निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा सम्बन्धित जाति, समुदाय वा भाषिक समूहलाई दुई कार्यकालसम्मका लागि राजनीतिक अग्राधिकार प्रस्तावित छ ।

प्रतिवेदनको अंगकै रुपमा रहेको फरकमतमा राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र विशेष क्षेत्रको सूची नराख्ने उल्लेख छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र समानताको सिद्धान्तविपरीत कुनै जाति विशेषका लागि राजनीतिक अग्राधिकार हुन नसक्ने फरक मतको संद्धान्तिक ब्याख्या छ ।

बहुमतले आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई आन्तरिक र स्थानीय रूपमा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन बनाइ निश्चित गरिने आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नगर्ने गरी गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

स्वायत्त प्रदेशहरूको हकमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा र सरकार निर्माणका क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जाति, समुदायको सदस्यलाई मुख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तत्कालिन समतिको बहुमतको ठहर थियो ।

त्यसको पुष्टका लागि संघीयतामा जानुपर्ने एउटा प्रमुख कारण राज्य सत्तामा उत्पीडित जाति, समुदाय, लैंगिक विभेद, उत्पीडित भाषी र उत्पीडित क्षेत्रका जनताको पहूँच नभएकाले उनीहरूको पहुच र नेतृत्वलाई स्थापित गर्न विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको तर्क गरिएको थियो ।

विशेषगरी महिला र दलित समुदायका लागि विशेष अधिकार आवश्यक भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न आवश्यक ठानिएको त्यो अधिकार भित्र के के पर्छ् र कसरी प्राप्त गर्न सक्छ् भन्ने यकिन भने गरिएको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई कुनै विशेष अधिकार सिफारिस गरिएको पाूँदैन ।

तीन तहको सरकार

समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको सरकार प्रस्ताव गरेको थियो । आपसमा सहकार्य, सहयोगात्मक र सहअस्तित्को अन्तरसम्बन्ध हुने गरी तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा नै उल्लेख गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा गाूँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरिने, यसको संख्या र संरचना भौगोलिक अनुकूलता र अवस्था हेरी सम्बन्धित प्रादेशिक कानुनबाट तय गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

त्यस्तै जातीय र भाषिक आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र नाम दिएर २२ वटा विशेष संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । थप विशेष क्षेत्र आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारले एक वर्षभित्र आयोग गठन गरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विशेष संरचनाको अधिकार क्षेत्र प्रस्ताव गरिए पनि स्थानीय निकाय र तिनको हैसियतमा हुने फरक र विरोधाभासबारे प्रतिवेदन मौन छ ।

अधिकारसूची हेर्दा दुवै निकायलाई लगभग एकै प्रकारको व्यवस्था प्रस्ताव भएकाले खास भौगोलिक क्षेत्रमा दुईमध्ये कुनै एउटाको मात्र उपस्थिति सम्भव देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुद्रा, भन्सार र ठूला विकास परियोजना, प्रदेशलाई विकाससम्बन्धी अन्य क्षेत्र र स्थानीय निकायलाई तल्लो तहको स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र प्रस्तावित छ ।

फौजदारी र देवानी कार्यविधि, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था, भूनीति, पारिवारिक मामिलाजस्ता विषयलाई केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्रको सूचीमा राखिएको छ । अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने कार्य गरेमा राष्ट्रप्रमुखले त्यस्तो प्रदेश सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने अधिकारले भने केन्द्र केही बलियो देखिन्छ ।

केन्द्रले राष्ट्रिय महत्त्व र प्रदेशहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने विषयमा सबै प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यसको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ । अधिकार सूचीमा उल्लेख नभएको विषय (अवशिष्ट अधिकार० केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने समितिको प्रस्ताव छ ।

संघीय इकाइहरूबीचको सम्भावित विवाद समाधानका लागि समितिले संघ र प्रदेश तथा बहुप्रदेशबीचका सम्भावित विवाद समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र प्रस्तावित छ । कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने अन्तर प्रादेशिक परिष्मा केन्द्र सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरू सदस्य रहन्छ् ।

त्यस्ता विवादलाई संघीय व्यवस्थापिकामा छलफल गरी समाधान गर्न सकिन्छ । अधिकार क्षेत्रको विवाद भने संवैधानिक अदालतले हेर्ने, महत्त्वपूर्ण विषयमा देशभर वा प्रदेशमा जनमतसंग्रह गर्न सकिनेजस्ता प्रस्ताव छ् । कान्तिपुर दैनिकबाट