बिहीबार, २ साउन २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २ साउन २०७६

थाइल्यान्डमा सैनिक शासन

दैनिक नेपाल २०७१ जेठ ६ गते १७:५१

Thailand

एएफपी

बैंकक । थाइल्यान्डमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र मुठभेडपूर्ण राजनीतिपछि मङ्गलबार सैनिक कानुन (मार्शल ल) लागू भएको घोषणा गरिएको छ ।

मङ्गलबार सेनाले सो कानुनको घोषणा गरेको हो । कानुनको घोषणासँगै मङ्गलबार राजधानी बैंककमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गरिएको छ ।

त्यहाँको सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीच विगत लामो समयदेखिको विवाद र आन्दोलनका कारण यस्तो कानुनको अपेक्षा गरिएको थियो ।

तरपनि यसलाई सैनिक शासन भने भन्न नमिल्ने त्यहाँको राष्ट्रिय सैनिकले मङ्गलबार नै एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

यस्तो कानुन लगाएपछि सेनाले नै त्यहाँका टिभीका कार्यक्रमहरुमा सेन्सर गर्न थालेको समाचार छ । कतिपट टिभीहरुलाई बन्द गर्न पत्राचार पनि गरेको छ ।

मङ्गलबारमात्र ‘मार्शल ल’ अनुरुप केही टेलिभिजनहरुलाई हाल सञ्चालित कार्यक्रम बन्द गर्न पत्राचार गरिएको बताइएको छ ।

हालको सत्तापक्ष र विपक्षका रुपमा निकै कडा रुपमा बिभाजन भएको सो देशमा सैनिकले मङ्गलबार सो कानुन लगाएको समाचारमा जनाइएको छ ।

केही टिभी च्यानलहरु पनि बन्द गर्न पत्राचार गरिएको छ । ती च्यानलले कुनैले सरकारी पक्षका र कुनैले विपक्षीहरुका मात्र समाचार दिएको भन्दै च्यानलहरु बन्द गर्न भनिएको हो ।

जनताले सही सूचना प्राप्त गर्न नपाएको भन्दै सेनाले जस्ताको त्यस्तै समाचार प्रशारण गर्न पनि ती निर्देशनहरुमा भनेको छ ।

हालैमात्र थाइल्यान्डमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई अनियमितताको आरोपमा बर्खास्त गरिएको छ ।

उता विगत करिब वर्षदिनदेखि नै विपक्षीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । जसका कारण टेलिभिजन च्यानलहरुले पनि आ आफ्नो पक्षका समाचारहरुमात्र दिएका भन्दै सञ्चारमाध्यममाथि सेन्सरसिप सुरु गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै सो सेन्सरसिप सुरु गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले यो परिस्थितिका लागि सञ्चार पनि जिम्मेवार रहेका बताएका छन् ।
मङ्गलबारै मार्शल ल लगाएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै देशव्यापी रुपमा नै यस निर्देशिका पठाइएको पत्रकारहरुले जानकारी दिएका छन् ।

थाई सैनिकले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पत्रिका वा अन्य विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पार्ने खालका कुनैपनि समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न पाइने छैन ।’

थाइल्यान्डमा हाल राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ । जसका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट आएको छ ।

थाइल्यान्डमा गएको करिब वर्षदिनदेखि निरन्तर रुपमा विपक्षी दलहरुको प्रदर्शन जारी रहेको छ । तर सरकारले भने आक्रामक नभई निकै संयमता अपनाएको बताइन्छ ।

सो आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि गत छ महिनायता करिब २८ जनाको निधन भएको थियो । त्यसमा परी सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् ।

प्राप्त समाचारमा यो प्रदर्शनलाई बढी उत्तेजित बनाउन देशका टेलिभिजनहरुले पनि भूमिका खेलेको सैनिक अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

यस किसिमको कानुनबाट देशमा सैनिक शासनको खतरा रहेको पनि अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रिया भने आएको छैन ।

यो पहिलो चरणमा थाइल्यान्डको सैनिकले सञ्चामाध्यममाथि कारबाही थालेको बताइएको छ । तर त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा भने उसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

हाल परिस्थिति विग्रएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि मात्र यो कानुनको घोषणा गरिएको सैनिकले जनाएको छ । तर सरकार के हुने र सैनिकको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा पनि यो नवघोषित कानुनमा केही खुलाइएको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित