बिहीबार, २७ चैत २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २७ चैत २०७६

पीआरवालालाई भात खुवाउँदा हैरान भइसकेँ

दैनिक नेपाल २०७१ जेठ ६ गते ९:१३

lalbabu-pandit-mantri-samanya

डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिनेहरू तर प्रहरी, आर्मीलगायत अन्य सेवामा पनि छन् । किन निजामती कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्न लाग्नुभएको ? अरुले छुट पाउने हो ?

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मेरो जिम्मामा छ । निजामती प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी, अनुशासीत, क्रियाशिल र राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउने मेरो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । मुल रुपमा मेरो जिम्मा भनेको देशको निजामती प्रशासन हो । त्यसकारण यही क्षेत्रमा मैले सुधार सुरु गरेको हुँ ।

डिभी, पीआर, ग्रिनकार्ड रासन कार्ड जे जे नामका छन् त्यो लिने राष्ट्रसेवकहरूले नेपालको सपना, नेपालको विपना छोडीसके । उनीहरूको ज्यान चाही यता छ, मन र दिमाक चाही बिदेशमै छ । ज्यान पनि यहाँ मन र दिमाक पनि यहाँ भएका राष्ट्रसेवकको नेपाललाई खाँचो छ । किनभने जनताको मेहनत र पसिनाबाट उठेको करबाट तलब भत्ता सेवा सुविधा लिने भएकाले लगानीको प्रतिफल त जनतालाई दिनुपर्‍यो नि ।

त्यसैकारणले गर्दा मैले राष्ट्र प्रति समर्पित हुने कुरा जनताप्रति उत्तरदायि हुने कुरा, कर्तव्यप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुने कुरा र नेपाललाई सपनाको होइन बिपनाको स्वर्ग बनाउने भावना कर्मचारीमा हुनुपर्छ भनेर डिभी,पिआर लिने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न लागेको हुँ । राष्ट्रसेवाको भावना मैले विकास गर्न खोजेको हु । म माया पनि त्यतीकै गर्छु राष्ट्रसेवकलाई । तर उहाँहरू अनुशासित हुनुपर्‍यो । राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउने अभियान मैले आफनो जिम्मेवारीको मन्त्रालयबाट सुरु गरेको हो । यो सबै क्षेत्रमा विस्तारै लागू हुदै जान्छ । यो अहिले सुरुवात मात्र हो । निजामती कर्मचारीको राष्ट्रको केन्द्रबिन्दुमा भएकाले यहाँबाट सुरु भएको हो । बिदेशी नागरिकता लिएर सरकारी जागिरमा हुने सबैलाई कारबाही हुन्छ ।

अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न तपाईले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल अगाडि बढाइसक्नुभएको छ ?

छलफल नभएको होइन, भइरहेको छ । अहिले मैले निजामती ऐनमा चौथो संशोधनबाट निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागेको हुँ । सुरक्षा निकाय लगायत अन्य क्षेत्रको छुट्टै नियम छ । त्यसका लागि पनि छुट्टै ऐन बन्नेछ । तर अहिले निजामतीबाट अगाडि बढेका छौं ।

ऐन संशोधन अझै हुन सकेको छैन, कहिले टुंगिन्छ यो प्रक्रिया ?

छिट्टै टुगिन्छ । अध्यादेश अथवा नियमित बिधेयकबाट ऐन संशोधन हुन्छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बिधेयक समिति लामो समय रोकियो भन्ने छ नि ?

बिधेयक समितिबाट टुंगो लागिसक्यो । अब क्याबिनेटमा जान्छ । लोक सेवाबाट सहमितको पत्र आइसकेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले अध्यादेश वा नियमित बिधेयक केबाट अघि बढाउने हो, त्यसको टुंगो लगाउने छ । सकेसम्म छिटो ऐन संशोधन हुन्छ । नेपाली जनताको व्यापक दबाब र चाहना पनि छ यो ऐन संशोधनका लागि ।

सरकारी कर्मचारीका श्रीमतीले पनि लिन पिआर लिन नपाउने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको छ, यो प्रावधान चाही किन ?

श्रीमतीले चाही किन पेन्सन खाने त? अन्तराष्ट्रिय रुपमा श्रीमतीले डिभी,पीआर र ग्रिनकार्ड लिएपछि श्रीमान पनि सँगै बस्ने पाउने स्थिति भएकाले चाहिँ श्रीमतीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।

श्रीमतीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्न र यसमा ?

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ । तर कपडा खोलेर हिड्छु भन्छ भने त्यस्तो स्वतन्त्रता त हुदैन नि । श्रीमानसँग पेन्सन लिनु छैन भन्छन् भने ठिकै छ ।

बिदेशमा बस्ने कर्मचाारीका श्रीमतीहरूले डिभोर्स नै गर्नुपर्‍यो ?

के के गर्नुपर्छ त्यो त अरु कानुनले निर्देशन गर्छ ।

कर्मचारी संगठनहरू तपाईको अभियानमा त्यति साथ दिएको जस्तो देखिन्न नि ?

खोई मलाई थाहा छैन । निजामती कर्मचारीका संघ संगठन, ट्रेड यूनियन सबैले मेरो सामू आउदा खेरी बिरोध गरेका छैनन् । सार्वजनिक संचारका माध्यममा पनि मैले सँगसँगै बहस गरेको छु । कसैले बिरोध गरेको छैन ।

बिदेशी नागरिकता लिन खोज्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सोच चाही तपाईमा कसरी आयो ?

सरकार बनाउदा हामीले सुशासन दिन्छौं भनेका छौं । राष्ट्रप्रति समर्पित, जनताप्रति जवाफदेही बनाउछौं भनेका छौं । त्यसको निम्ती यो जरुरी कुरा हो । कहाँनेर कमजोरी छ, नियममा कहा कमजोरी छ त्यसलाई पक्रेर दुरुपयोग गरेर नै यो स्थिती आएको हो । यही कुरा चाही नागरिक ऐन मार्फत आकर्षित गर्न पनि सकिन्थ्यो । म गृहमन्त्री भएको भए नागरिकता ऐन नै संशोधन गर्थे र कसेको के के हालत हुन्थ्यो । तर सामान्य मन्त्रालय सम्हालेको सामान्य भएकाले मन्त्री भएकाले आफ्नो क्षेत्रबाट यसलाई अगाडि बढाउने खोजेको हो । यसमा कसैले दुईमत छैन ।

सुरुमा केही मन्त्रीहरूले नै असहमति जनाउनुभयो भन्ने सुनिएको थियो नि ?

अज्ञानतबस कसैले केही भन्छ भने मैले भन्नु केही छैन । तर अहिले त सबैले बुझे नि । मैले गर्न खोजेको के हो भन्ने । यो व्यक्तिगत होइन, यो राष्ट्रको निम्ती हो, राष्ट्रको आवश्यकता हो । यो मुलुकको समृद्धिका लागि हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् ।

डिभी, पिआर वाला कर्मचारीले चाही यो नागरिकता नभई आवासिय भिषा मात्र हो, त्यसकारण यसमा छुट दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन् नि ?

यो बिदेशी नागरिकता लिने प्रक्रिया त हो नि । बच्चा जन्मियो भने कतिवर्ष पछि मात्र मान्छे हुने हो र ? नेपालको नागरिकता त्याग्ने बाटोमा गएकाले र आफ्नो देशलाई माया मारी अन्त स्वर्ग देख्नेहरूलाईको के काम ? नेपाललाई नै स्वर्ग बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

डिभी,पिआर लिएका कर्मचारीहरू तपाईलाई भेट्न आउदैनन् ?

कति आउछन् कति ? भात खुवाउदा खुवाउदा हैरान भएको छ । फकाउदा फकाउदै हैरान भएको छु ।

के भन्छ्न उनीहरू तपाईसँग ?

पहिला लिइहालियो, यतीधेरै बुझेको थिइन, अब बुझियो जे हुन्छ भोग्छु भन्छन् । कसैले देश छोड्लान् कसैले बिदेश छोड्लान् बिदेशमा रुनु भन्दा स्वेदेशमै हासेर देश विकासमा लागेकै हेर्न म चाहन्छु ।

कति निजामती कर्मचारीले बिदेशी नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गरेका रहेछन्, आँकडा आयो ? 

करिब ४ सयजतीको आएको छ । त्यसको भेरीफाई हुन बाकी छ । तर वास्तविक संख्या त्यो भन्दा धेरै छ । पहिला डिभी पिआर लिनु उनीहरूको लागि सान थियो । अहिले लुकाउदै हैरान छन् । अहिले कतिपय त धमाधम राजिनामा दिन थालेका छन् । लुकेर बसेका सबैलाई म निकाल्छु र कसैलाई पनि छुट दिन्न ।

नेपाल पछि पर्नुमा निजामती प्रशासनलाई पनि धेरै दोष दिइन्छ, निजामती प्रशासनमा अरु कस्ता समस्या देख्नुभयो ?

डिभि पिआर लिनु पनि निजामती प्रशासनको चर्काे समस्या हो । किनभने युवाहरूले बिदेशमा पसिना बगाएर रेमिटेन्स ल्याउछन् अनि यी डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड वाला किटाणुले त्यसलाई डलर बनाएर बिदेश लान्छन् । त्यही किटाणुले गर्दा राष्ट्रलाई सुकेनास लागेको छ । निजामती प्रशासन सुधार्ने मेरो तिनवटा योजना छन् । पहिलो कर्मचारीलाई अनुशासित र कर्तव्यनिष्ट बनाउने । त्यसपछि दोस्रोमा सेवा सुविधामा नेपाली स्टाण्डर्डअनुसार कायम गराउन म लाग्छु । तेस्रोमा चाही आधिकासरक ट्रेड यूनियनको चुनावको लागि लाग्छु ।

कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने अन्र्तगत फ्याक्सको भरमा बिदेशमा गएर बिदा स्वीकृत गराउने कर्मचारी पनि कारबाहीमा पर्ने छन् । बिदा लिएर आठ नौ वर्षदेखि बिदेशमा बस्दै आएका कर्मचारी समेत छन । एनजिओ, आइएनजिओमा गएर काम गर्ने, कलेज पढाउने, लोक सेवाको तयारी कक्षा बढाउने लगायत निजी लाभका काम गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने छु ।

निजामती नियमावलीमा त स्वीकृत लिएर पढाउन पाउने व्यवस्था छ नि होइन र ?

त्यो देखाउने दात मात्र होइन । कसैले स्वीकृती लिएको छैन । यिनीहरू एकछिनमा आउछु भनेर हिड्छन् र आउदैनन्, त्यसैलाई स्वीकृतीको रुपमा लिन्छन् । अब कुनैपनि राष्ट्रसेवकले क्लास लिन जान पाउनेछैन । प्रवचन दिन पाउछ तर क्लास लिन पाउदैन ।

तर कर्मचारीको तलबले परिवार पाल्न पुग्ने अवस्था छैन, पढाउन त पाउनुपर्ने होइन र ?

जसलाई पुग्दैन, धेरै चाहिएको छ, धेरै दिने ठाउमा गए हुन्छ ।

यसबाट त कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने पो हुन कि ?

हतोत्साहित गर्ने कुरै छैन, यसले निजामती प्रशासनमा नराम्रो कुरा भित्रायो । कतिपय व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकले दिएको सबै नोट दिन पनि पुग्दैन । जति भए पनि नपुग्ने कर्मचारी पनि छन् ।

अहिले कर्मचारीको तलब सुविधा पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ ?

जनताको अवस्थालाई पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । कतिपय कर्मचारीको धेरै वटा महल छन्, तर तलबले खान पुगेन भन्छन् । त्यो के हो ? आफुलाई नेपाली स्टाण्डर्डमै नराख्ने कर्मचारीहरूलाई तबल पुग्दैन वास्तविक नेपालीहरूलाई पुग्छ । अझ डिभि पिआर लिनेहरूले बिदेशमा गएर नेपाललाई सराप्ने गरेका छन् । सम्पती ट्रान्सफर गर्नुपर्दा , अंशबण्डा गर्नुपर्दा र काजकिरिया गर्नुपर्दा मात्र नेपाल सम्झिनेहरू छन् । बिरामी भयो भने सस्तो हुन्छ भनेर उपचार गर्न नेपाल आउछन् ।

नेपाल बनाउन जसको योगदान रहदैन, त्यसलाई राज्यको ढुकुटीबाट खर्च लिने अधिकार पनि छैन । अहिले पिज्जा मन पर्छ होला तर ढिडो खाएर नै हुर्किनुभएको हो नि त । जनताले जे सुकै गरुन् आफु पिज्जा नै खानुपर्छ भन्नेहरूले जनताको पसिनाबाट उठेको कर लिन पाउदैनन् ।

कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि ध्यान दिन्छु त भन्नुभयो नि ?

बजेटको समय आएपछि म त्यसबारेमा पनि छलफल गर्छु । सबैसँग सरसल्लाह लिन्छु र अघि बढ्छु ।

प्रशासन बिगार्नुमा ट्रेड यूनियनहरूले पनि भूमिका छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईको अनुभव कस्तो छ ?

ट्रेड यूनियनहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर पनि पुग्ने गरेका छन् । अधिकार क्षेत्र रहनुुस् म त्यति भन्न चाहन्छु । नीहरू अधिकारको निम्ति लड्नुपर्छ तर सिंगो सरकार नै मै छु भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

नत्र ?

डिउटी पुरा गर्नुपर्छ, डिउटी नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।

तपाई त लोकप्रिय हुनभएको छ, तर सरकार त सुस्त भयो भने निकै आलोचना भएको छ नि ?

संयुक्त सरकार हो । अगाडि बढ्दैछ । जनताको अपेक्षाअनुसार त्यही रफ्तारमा काम हुन नसकेको सत्य हो । विस्तारै जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्नेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित