प्रधानमन्त्रीको ध्यान २६ मनोनयनमा भन्दा अन्त्यैतिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्न छाडेर विवादस्पद न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन गराउन कसरत गर्न थालेका छन् ।

मनोनयनमा भएको ढिलाइले निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना पुरा हुँदा पनि संविधानसभाले पुर्णता पाउन सकेको छैन । अपूर्ण संविधानसभाले गरेका काम-कारवाहीमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कतिपय नेताहरु चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानसभालाई पूर्णता दिन ढिलाई गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतले वैशाख २९ मा १५ दिनभित्र २६ सभभासदो मनोनयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी गरेको ८ दिन वित्दा पनि प्राधनमन्त्री कोइरालाले मनोनयनबारेमा दलहरुसंग छलफल अघि बढाएका छैनन ।

बरु उनले विभिन्न प्रमुख दलका नेताहरूलाई न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका विवादस्पद छविका न्यायधिशहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गराउन लबिङ थालेर ध्यान अन्यन्त्रै मोडेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र २६ जनाको  मनोनयनपछि मात्रै संविधानसभाले पुर्णता पाउँछ । सरकारको नेतृत्व लिएको बुधबार सय दिन पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कोइराला २६ सभासद् मनोनयन प्रति चिन्तित छैनन ।

सरकारका प्रवक्तासूचना तथा संञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले सर्वोच्चको फैसला आईसकेपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपरेकाले दलहरुको सहमति लिन आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले यसै साता मनोनयन गर्ने गरी अग्रसरता लिनेछुउनले भने,’हप्ता दिनभित्र जसरी पनि यो टुंगाउनुपर्छ ।’

संविधानमा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने सिटमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ठ व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायहरुबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दल र केही साना दलले सर्वोच्चको निर्णय आउनुअघि हारेका र समानुपातिक सूचिमा परी आउन नसकेकालाई ल्याउने तयारी गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि दलहरुको उक्त तयारी भत्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मनोनयन प्रकृयामा अग्रसरता नदेखाएकै कारण सर्वोच्चले ुराजनीतिक निर्णयु गरेको भन्दै आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र असन्तुष्टी बढेको छ । सर्वोच्चले प्रत्यक्षमा निर्वाचन हारेका र समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिलाई नल्याउन आदेश दिएपछि त्यस्तो सूचिमा रहेका आंकाक्षीहरु प्रधानमन्त्रीसंग आक्रोशित भएका हुन ।

सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच २६ कोटाको भागबण्डा करिव टुंगिएको थियो । जसमा कांग्रेसलाई ९, एमालेलाई ८, एमाओवादीलाई ५ र बाँकी चार अन्य साना दललाई दिने सामान्य समझदारी बनेको थियो । तर, प्रमुख तीन दलहरुमा नै त्यसमा पर्न खोज्ने आकाक्षीहरुको तिब्र दबावले निर्णय लिन सकेका थिएनन ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च फैसलापछि प्रमुख दलबीच पुनः छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘त्यसअघि छलफल भएको हो । तर, सर्वोच्वको फैसलापछि पुनः दलहरुबीच छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ’ मनोयनमा ढिलाई गर्दा यसको औचित्वमाथिनै प्रश्न खडा भएन र भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले भने,’एमाओवादीको विराटनगरमा सम्मेलन भयो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन जानु भयो । प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नभएपछि छलफल हुन सकेन । अब छिट्टै नै टुंगाउने छौ ।’

एमाले नेता भिम रावलले संविधानसभाले पुर्णता नपाउदा अघि बढेको संविधान निर्माणको कामप्रतिनै प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘सरकार र पार्टीकको ढिलाईनै समस्या आएको छ’ उनले भने, ‘पार्टीमा शिर्ष तहमा बस्ने भनिन्छ, तर अहिले सम्म राम्ररी छलफल नै भएको छैन ।’ अघिल्लो संविधासभामा पनि सरकारले ढिलो गरी मनोनयन गर्दा संविधानसभाको कामकारवाही प्रतिनै केही राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका थिए ।

एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले राजनीतिक दलहरुको भन्दा सरकारको सुस्तताकै कारण ढिलाई भएको बताए । ‘सरकारले छिटो गरेको भए यस्तो जटिलता आउदैनथ्यो’ पोखरेलले भने, ‘प्रकृया अघि बढेर अहिले सम्म संविधानसभाले पुर्णता पाईसकेको हुन्थ्यो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट