काठमाडौं । द्वन्द्वकालका घटना हेर्न गठन गरिने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनबाट विशेष अदालत नै गायब भएको छ।
राजनीतिक दलहरुको सहमतिअनुसार व्यवस्थापिका संसदबाट वैशाख १२ मा संशोधनसहित पारित विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदै विशेष अदालत गठनलगायत व्यवस्था छुटाइएको फेला परेको हो।
ऐनमा राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा राखिएको ‘विशेष अदालतु को व्यवस्थासहित केही वाक्यांश नै छैनन्।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकु संसदले गत वैशाख १२ गते प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकको संशोधन प्रस्तावसहित बहुमतले पारित गरेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसक्दा त्यसमा महत्त्वपूर्ण संशोधनका बुँदा हटाइएको वा फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भेटिएको हो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका राजेन्द्र पाण्डे र एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। संशोधन प्रस्ताव वैशाख १२ कै संसद बैठकमा बहुमतले पारित भएको थियो।
ऐनमा विशेष अदालत गठनको प्रावधान नै उल्लेख गरी छुट्टै दफाको रुपमा राखिने गरी संशोधन गरिएको प्रस्तावकहरुको जिकिर छ।
विधेयक मस्यौदाले द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भएपछि दलहरु संशोधन गर्न सहमत भएका थिए।
आयोग आफैंले यस्ता मुद्दामा पनि आम माफी दिन सक्ने भनी आलोचना भएपछि त्यसमा विशेष अदालतको परिकल्पना गरिएको थियो।
संशोधन प्रस्तावकर्ताका अनुसार द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण घटनालाई विशेष अदालतमा मात्र मुद्दा चलाउन मिल्ने व्यवस्थासहित विधेयक संसदले पारित गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया