आफूखुसी भत्ता लिँदै सरकारी कर्मचारी

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना आफैंले आर्थिक कार्यविधि बनाएर भत्ता खाने प्रवृत्ति बढै गएको छ । आर्थिक व्ययभार पर्ने कुरामा अर्थको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान सरकारको आर्थिक कार्यविधिले अनिवार्य गरेको छ ।

संविधानसभा चुनाव हुनु ५ महिनाअघिदेखि अतिरिक्त भत्ता लिएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले उपचुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै त्यति नै परिमाणमा भत्ता लिन थालेका छन् । यसअघि अर्थको सहमति नलिई भत्ता बुझेको आयोगले यसपालि पनि स्वीकृति लिन आवश्यक ठानेन । चार क्षेत्रमा उपनिर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि चुनाव हुने काठमाडौं, चितवन, बर्दिया र कैलालीका निर्वाचन कार्यालयमा भत्ता दिन थालिएको छ ।

चार क्षेत्रको चुनाव भए पनि व्यवस्तता बढेकाले आयोगले निर्णय गरी भत्ता दिन थालेको प्रवक्ता वीरबहादुर राईले बताए । ‘चार क्षेत्रको मात्र भनेर कहाँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम त दिनरात गर्नुपर्छ ।’

स्रोत व्यवस्थापन अर्थले गर्ने भएकाले व्ययभारको निर्णय गर्दा उसको सहमति लिने प्रचलन छ । आयोगले सहमति नै नलिएकाले उसले भत्ता दिँदा राज्यकोषमा कति व्ययभार पर्‍यो भन्ने अर्थलाई थाहा छैन । आयोगले आफ्नै आर्थिक कार्यविधिअनुसार निर्णय गरी भत्ता खाइरहेको छ । आयोगका कर्मचारीले संविधानसभाको चुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै आफैंले निर्णय गरी १ सय २१ प्रतिशत भत्ता लिन थालेका थिए ।

खाजा भत्ता ५ सय रुपैयाँ र बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ पनि लिन थालेका थिए । उक्त भत्ता समानुपातिकतर्फका सभासदको निर्वाचन प्रक्रिया नसिद्धिउन्जेल (पुस मध्य) सम्म जारी थियो । कार्यालय समयमै हुने बैठकको पनि कर्मचारीले भत्ता बुझ्थे ।

संसद् सेवाका कर्मचारीले पनि सहमति नलिई ८० प्रतिशत भत्ताका साथै मासिक ४ सय रुपैयाँ खाजा भत्ता खाइरहेका छन् । अर्थका अनुसार तिनले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीसरह १ सय २१ प्रतिशत भत्ताका लागि सहमति मागेका थिए । अर्थले बढीमा ६० प्रतिशतको सहमति दिएको थियो । अर्थले थोरैको सहमति दिएपछि संसद् सचिवालयले आफैंले निर्णय गरी ८० प्रतिशत दिन थालेको हो ।

सचिवालयका कर्मचारीले अर्थसँग भत्ताको सहमति माग गरी संसद् ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै दुई दिन कालोपट्टी बाँधेर उक्त निर्णय गरेका हुन् । सहमति माग गरेको फाइलमा अर्थले १ महिनासम्म निर्णय नगरेपछि कर्मचारी युनियनले यस्तो चेतावनी दिएको थियो ।

संसद् चलेको बेला दिनरात काम गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनीहरूले भत्ता दाबी गरेका थिए । ‘रातदिन काम गरेका बेला काम गर्ने जतिका लागि भत्ता दिनुपर्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी सबैले सधैं भत्ता खानु उचित भएन ।’ अर्थकै कर्मचारीले बजेटका बेला दिनरात काम गर्नुपर्छ । तर तिनले यसबापत खाजा भत्तामात्र लिन्छन् ।

संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनले संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई भत्तालगायतको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार सभामुखको अध्यक्षतामा हुने उक्त समितिले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदो निर्णयसरह हुन्छ । ‘तैपनि हामीले सल्लाह गरौं न त भनेर अर्थमा पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उसले भनेको रकम कम भएकाले केही बढाएर निर्णय भयो ।’ कामको प्रकृतिअनुसार ८० प्रतिशत भत्ता बढी होइन भन्ने उनको जिकिर छ । कान्तिपुर दैनिकबाट