काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइका क्रममा रहेका सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्णायक भूमिकामा रहेका सभासदहरूलाई प्रभावित पार्न चलखेल सुरु गरेका छन् ।
सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित पुनरावेदनका आठ न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा विवादित चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपक जोशीले समितिमा आफ्नाविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने सभासदलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेका हुन् । कतिपय सभासदले भने ‘झगडिया’का रूपमा न्यायाधीशसँग नभेट्ने अडान राखेका छन् ।
समितिले न्यायिक कार्यक्षमता, नैतिक आचरण र स्वच्छताबारे गम्भीर आरोप खेपेकालाई समेत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणबारे न्याय परिषदा सदस्यहरूलाई बयानका लागि डाकेकै बेला उनीहरूले चलखेल तीव्र बनाएका हुन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसम्म पहुँच भएका विवादास्पद न्यायाधीशहरूले समितिमा रहेका साना दलका सभासदहरूलाई हात लिने प्रयास गरेका हुन् । आफ्नो विपक्षमा समितिको दुई तिहाइ नपुगे नियुक्ति हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरूले साना दलहरूलाई प्रभावमा पार्ने रणनीति लिएका हुन् ।
‘ठूला दलका ठूलै नेताहरूसँग डिल गरिरहेका छन्,’ समितिसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तटस्थलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र विपक्षमा रहेकालाई सके आफ्नो पक्षमा पार्न नसके तटस्थ राख्नका लागि दौडधुप र सबैखाले प्रयास भइरहेको छ ।’ कांग्रेसका सांसदहरू खुला रूपमै विवादित न्यायाधीशहरूको अनुमोदनका पक्षमा छन् भने एमाले, एमाओवादी र अधिकांश साना दलहरू त्यसको विपक्षमा छन् ।
न्यायाधीशले झगडिया भेट्न नहुने न्यायिक आचारसंहिताविपरीत भइरहेको यस प्रकारको हर्कतप्रति समितिका सदस्यहरूले रोष प्रकट गरेका छन् । विवादास्पद न्यायाधीशलाई सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकार गर्ने पक्षमा दह्रो गरी उभिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले ‘झगडिया’सँग भेट्न इन्कार गरेको बताए । केसीसहितका सभासदहरूसँग जोशी स्वयंले र राणाले आफन्तमार्फत भेट्न खोजेका थिए ।
‘मैले उहाँहरूलाई तपाईं झगडियाको ठाउँमा र म न्यायाधीशको ठाउँमा भएकाले संसदीय सुनुवाइको टुंगो नलागुन्जेल भेट्ने प्रयास नगर्नुहोस् भनेको छु,’ केसीले भने, ‘उहाँहरूले न्यायाधीशले झगडियालाई भेट्न मिल्दैन भन्ने हेक्कासम्म त राख्नुपर्ने हो ।’
न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने नियोजित योजनाअनुरूप नै प्रस्तावित नाम र क्रियाकलापहरू भइरहेको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यहरूले भेटघाटको पुष्टि गरे पनि थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेका छन् । केही सदस्यले भने बेला आएपछि प्रक्रिया पुर्याएर मुख खोल्ने जनाएका छन् ।
एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले विवादास्पद न्यायाधीशका विषयमा भइरहेको बहसलाई दलीय रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन् । ‘यो कुनै पार्टी विशेषको होइन, सिंगो संसदो विषय हो,’ उनले भने, ‘यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सभासदले आफूले खाएको शपथ सम्झन आवश्यक छ ।’
समितिले परिषदा सबै सदस्यहरूलाई छलफलका लागि डाक्ने पूर्वनिर्णयविपरीत चारजना सदस्यहरूलाई मात्र पत्राचार गरेको छ । विवादित न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनुका कारणबारे छलफल गर्न समितिको जेठ ४ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानन्यायीशबाहेक परिषद् सदस्यहरूलाई मात्र पत्राचार गरिएको समिति सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानन्यायाधीश परिषदा पदेन अध्यक्ष हुन् । न्याय परिषद् ऐनमा परिषदा सदस्य भन्नाले अध्यक्षलाई पनि जनाउने स्पष्ट परिभाषा छ ।
समितिको सभापति चयन नभएका कारण ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया