बिहीबार, २७ चैत २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २७ चैत २०७६

प्रचण्डबिनाको संविधान ?

दैनिक नेपाल २०७१ वैशाख ३० गते १०:५२

shambhu-shrestha

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दलले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता अनुरुप सबै दलको प्रमुख दायित्व एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नु नै हो । यदि समयमै संविधान जारी गर्न सकिएन भने त्यसपछिको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ भन्नेतिर दलका नेताहरू त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन । यस्तै प्रश्न मैले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष राखेको थिएँ, मेरो प्रश्न थियो– मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने नेपालको राजनीति कता फर्कन्छ ? राजनीतिक दलको हातमा वा सेनाको हातमा ? यसको जवाफ रेग्मीले सोझै दिन चाहेनन् । किनभने उनी कुनै दलको नेता थिएनन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भएकाले उनी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने कुरामा ढुक्क थिए । र, उनले भने– लेखेर राख्नुस् मंसिर ४ गते चुनाव हुन्छ, हुन्छ । मैले फेरि प्रतिप्रश्न गरे– भएन भने ? उनले भने यदि त्यो दिन मै आर्यघाट पुगे भने भन्न सक्तिनँ ।

मैले यो प्रसंग किन उठाएको हुँ भने, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा संविधान बनाएरै छाड्छु भन्ने दृढ अठोट देखिएको छैन । सबैले भाषणमा संविधानप्रति ओठेभक्ति मात्रै देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र विभिन्न समिति उपसमिति बन्ने कुरालाई नै समयमा संविधान बन्ने आधार ठानेका छन् । जबकि यो भन्दा धेरै कुराहरू पहिलो संविधानसभाले पूरा गरिसकेको छ । पहिलो संविधानसभा किन विघटन भयो भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले गम्भीरतापूर्वक केलाउन सकेका छैनन् ।

समयमै संविधान जारी गर्ने हो भने भाषण गर्दै हिंड्ने बेला होइन यो । संविधान निर्माणमा देखिएका जटिलता र विवादित विषयमा सबै दलहरूबीच सहमति खोज्ने बेला हो यो । तर, सबै प्रमुख राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमा अल्झिएकोले संविधान निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल विवादित मुद्दामा एक नभएसम्म प्रधानमन्त्री कोइरालाले जति अर्ति उपदेश दिए पनि माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी हुने कुरामा शंकै छ ।
यो संविधान भनेको ०४७ सालको जस्तो संविधान होइन । ०४७ सालको संविधान कांग्रेस, एमाले र राजाबीच सहमतिको दस्तावेज थियो । अहिले बन्ने संविधान त्यो दस्तावेजलाई ध्वस्त पारेर बनाइने गणतान्त्रिक संविधान हो । मुलत: यो संविधान माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने संविधान भएकोले माओवादीको सहमतिबिना नयाँ संविधानले राजनीतिक समाधान दिन सक्दैन । बरु, त्यसले उल्टो गृहयुद्ध निम्त्याउने खतरा बढ्छ । त्यसैले माओवादीलाई विश्वासमा लिने काममा प्रधानमन्त्री बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दुर्भाग्य, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने डा. बाबुराम भट्टराई संविधान नबन्दै धर्मकर्ममा लाग्न थालेका छन् भने संविधानसभा निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने वैद्य समूह एमाओवादीसँग निकट भएका छन् । यसले संविधान निर्माणमा कांग्रेस, एमालेबीच सहमति भए पनि दुवै माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने कुरा त्यति सहज देखिँदैन । यसमा प्रचण्डको भूमिका अहम् हुन्छ । निर्वाचनमा तेस्रो पोजिसन भए पनि संविधान निर्माणमा प्रचण्डको भूमिका अहिले पनि पहिलो स्थानमै छ ।

एमाओवादीभित्र जति विवाद चुलिँदै गए पनि प्रचण्डले बारम्बार शान्ति र संविधानप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइ पनि रहेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक आफू भएकोले शान्ति र संविधान भन्दा बाहिर जाँदिनँ ।’ प्रचण्डको अब जाने ठाउँ पनि कहाँ छ र ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित