काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा न्याय परिषदमाथि नै गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै सभासदहरूले उक्त निर्णय सुनुवाइ नगरी फिर्ता पठाउन माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले गत वैशाख ९ मा गरेको आठजनाको नाम सिफारिस निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उनीहरूले सुनुवाइबिनै फिर्ता पठाउन दबाब दिएका हुन्।
अधिकांश सभासदको विरोधपछि सिफारिस आठ नाममा सुनुवाइ गर्न बिहीबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले नोट अफ डिसेन्ट सहितको सिफारिस निर्णय प्रतिलिपि तीन दिनभित्र पेस गर्न परिषदसँग आग्रह गर्ने निर्णय लिएको छ।
बैठकमा अधिकांश दलका सभासदले ‘नोट अफ डिसेन्टु नै लेख्नुपर्ने अवस्थामा किन सिफारिस निर्णय लिइयो भनी परिषदप्रति नै गम्भीर आशंका व्यक्त गर्दै निर्णय जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए। न्याय परिषदको निर्णय ‘नियुक्ति समावेशी हुनुपर्नेु अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत आएको भन्दै उनीहरूले बैठकमा तीव्र विरोध गरेका थिए।
कांग्रेस, राप्रपालगायत केही दलका सभासदले मात्र अध्ययन नै नगरी फिर्ता पठाउन नहुने अडान लिएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया