एआइजी बढुवा सरकारकै तजबिजमा

काठमाडौं । प्रहरी नियमावलीको तालिमसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न बसेको मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवाका लागि बनेको सिफारिस समिति नै हटाएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले पहिलेजस्तै एआइजी बढुवाको अधिकार सरकारको तजबिजमा ल्याएको छ।

प्रहरी बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर पारदर्शी बनाउन वैशाख ८ गते आएको प्रहरीसम्बन्धी नियमावली २०७१ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको बढुवाका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा प्रहरी महानिरीक्षक र मन्त्रिपरिषदको सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको थियो।

एक तहमा कार्यरत रहँदा पाएको तालिमको गणना दोस्रो तहमा नहुने नयाँ नियमावलीको प्रावधानले सबै तहको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बनाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको आग्रहमा गृहमन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तालिमसम्बन्धी प्रावधान पूरै हटाउने वा एक वर्षसम्म लागू नहुने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयबाट विधेयक समितिमा पुग्दा एआइजी सिफारिस समिति हटाउने प्रस्ताव थपिएको थियो।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले नियमावलीमा रहेको नयाँ प्रावधान हटाएर पहिलेजस्तै एआइजी बढुवाको अधिकार सरकारको तजबिजमा ल्याएको छ। सिफारिस समिति हटेसँगै अब रिक्त रहेको सात एआइजीमा आकांक्षी १५ मध्ये सरकारले चाहेअनुसार बढुवा गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ।

पुरानो नियमावलीअनुसार एआइजीमा भएको बढुवा प्रक्रिया पटक–पटक विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतले बढुवाबारे नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकाले गृहले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा प्रहरी भर्ना र बढुवासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ल्याएको थियो।

सोहीअनुरूप नयाँ नियमावलीमा प्रहरी जवानदेखि एआइजीसम्मको बढुवामा सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गरे पनि गृहमन्त्री गौतम एआइजी बढुवाको अधिकार सरकारको तजबिजमै राख्ने पक्षमा उभिँदै नियमावलीको उक्त प्रावधान हटाउने पक्षमा थिए। नागरिक दैनिकबाट