काठमाडौं। सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पनि स्वदेशी उद्योगीसरह सुविधा दिने भएको छ । विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न एनआरएनलाई पनि स्वदेशी लगानीकर्तासरह सबैखाले सुविधा दिन लागिएको हो ।
उद्योग मन्त्रालयको संयोजनमा तयार पारिएको विदेशी लगानी नीतिको मस्यौदामा संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी ३ वर्गमा छुट्ट्याइएको छ, जसमा एनआरएनलाई विशेष सुविधा दिइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि न्यूनतम २ लाख डलर वा सोभन्दा बढीमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहे पनि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको कुनै सीमा छैन । गैरआवासीय नेपालीले जतिसुकै पुँजीमा कम्पनी खोल्न पाउने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताले लघुउद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योगमा लगानी गर्न पाउने छैनन् तर गैरआवासीय नेपालीलाई यी क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज छैन ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवसायमा रोक लगाएको छ भने स्थिर पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानीका खुद्रा व्यापार गर्नमा पनि रोक लगएको छ । तर, प्रस्तावित नीतिअनुसार गैरआवासीय नेपालीले घरजग्गा र रियल इस्टेट व्यवसाय गर्न पाउनेछन् । उनीहरूले ५ अर्बभन्दा कम पुँजीमा समेत खुद्रा व्यापारमा संलग्न हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सुविधा नेपाली उद्योगीसरह हो ।
“गैरआवासीय नेपाली पनि स्वदेशी लगानीकर्ता नै हुन् भन्ने मानिएको छ,” उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव नारायण आचार्यले भने, “उनीहरूको सन्दर्भमा पनि विदेशी लगानीकर्ताभन्दा छुट्टै प्रावधान राख्ने भएका छौं ।”
प्रस्तावित मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र ‘पोर्टफोलियो’मा लगानीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले न्यून ग्रार्हस्थ्य बचतका कारण पुँजी निर्माणमा भएको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिलाई समय सुहाउँदो र अत्याधुनिक प्रविधिको बनाउने भन्दै परिमार्जन गर्न लागेको हो । अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेका नीतिको मस्यौदामा जलविद्युत्, (उत्पादन र प्रसारणसमेत) यातायात, (द्रुतमार्ग, रेलवे, टनेल, केबलकार मेट्रोरेल सेवा, फ्लाई ओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)लाई लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
यसैगरी, कृषिजन्य तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग पनि वैदेशिक लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्रमा छन् ।
यद्यपि, मस्यौदामा तीनतारेभन्दा कम स्तरका होटलमा लगानी गर्न नपाउने भनिए पनि त्यसको व्यापक विरोधका कारण मस्यौदा संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यो शीर्षकमा परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन नेपालको मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएकाले तीनतारेभन्दा कम स्तरका होटलमा पनि विदेशी लगानी गर्न सकिने मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत पार्वती शर्माले जानकारी दिइन् ।
विदेशी लगानी नीतिको मस्यौदा २०७१ अनुुसार प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् उत्पादनतर्फको न्यूनतम सीमा ३० मेगावाट कायम गरिएको छ । तर, सरोकारवालाहरूले जलविद्युत्को सीमामा विरोध जनाउँदै आएपछि घटाएर लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको आचार्यले बताए ।
विदेशी लगानीका निम्ति रोजगारी प्रवद्र्धन आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार एवं प्रविधि क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छ । मस्यौदामा यातायात तथा अन्य पूर्वाधारका लागि न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा १ करोड अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ भने कृषि तथा जडीबुटी प्रशोधन निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन उद्योगका लागि न्यूनतम लगानीको सीमा २० लाख अमेरिकी डलर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
खनिज एवं उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा २० लाख अमेरिकी डलरबराबरको लगानी सीमा कायम गरिएको छ । अन्तिम रूप दिन लागिएको मस्यौदाले सञ्चार क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी, उच्च शिक्षामा विशेषगरी स्वास्थ्य, प्राविधिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा भित्रिने लगानी र मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी स्थापना गर्ने संस्थाहरूमा गर्ने लगानीमा भने सीमा तोकेको छैन ।
प्रतिक्रिया