निजी बाटोलाई बजेट माग्दै सभासद

काठमाडौं । संविधान लेख्न संविधानसभा पठाइएका सभासद आफ्नै घरकरेसो मोटरबाटो पुर्‍याउन दिनहुँ बजेट माग्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भइरहँदा सभासद तथा विभिन्न पार्टीका नेता निर्वाचन क्षेत्रको निहुँमा आफू वा नजिकका कार्यकर्ताको घरपायक बाटो पुर्‍याउन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग दौडिरहेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री, सभासद र स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा दैनिक २ सय बढी यस्ता निवेदन विभागमा दर्ता भइरहेको छ। निवेदन हेर्दा सभासदले आफ्नै घर वा जग्गालाई सुगम बनाउने ध्येयले बजेट मागेको प्रस्ट देखिने स्रोत बताउँछ।

‘अधिकांश सभासद तथा स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मन्त्रीको सिफारिस लिएर ५ देखि १० किलोमिटर बाटोमा पैसा राखिदिन निवेदन लिएर आउँछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तोक लागेको निवेदन अस्वीकार गर्न पनि गाह्रो, यस्ता सडकले महत्व पाउँदा समुदाय, गाउँ वा पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुग्ने बाटो जहिल्यै ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।’
संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा संविधान लेख्न भन्दा पनि विकास निर्माणको आश्वासन दिएर भोट मागेकाले उनीहरुलाई अहिले विकास बजेटका लागि मन्त्रालय धाउनुपरेको स्रोत बताउँछ।

विभागको तथ्यांकअनुसार तराईदेखि हिमालसम्म एक किलोमिटर ट्र्याक खोल्न १० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। सभासदका निवेदनमा भने सानो बाटो बनाउने भन्दै ५र६ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। ‘त्यस्तो सानो बाटो आफ्नै वा आफ्ना कार्यकर्ताको घर वा जग्गाको मूल्य बढाउने गरी बनाउन खोजिएको हो भन्ने मागिएको रकमबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो भनेको आफ्नो घरछेउसम्म १र२ किलोमिटर बाटो खन्ने र बाँकी पैसा आफैंले खाने दाउ मात्र हो।’
भौतिक निर्माण तथा यातायात सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले मन्त्री, सभासद र स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा दिनमा सयौं व्यक्तिका निवेदन आउने गरेको बताए। ‘कति सभासद आफैं निवेदन लिएर आउँछन्, जिल्ला विकास समिति (जिविस) र गाउँ विकास समिति (गाविस) को सिफारिसका निवेदन पनि उत्तिकै आउँछन्,’ उनले भने, ‘कुन जिल्लाका लागि बाटोका कति निवेदन परेको छ, हिसाब गरिएको छैन।’

हालसम्म मन्त्री, सभासद र जिविसको सिफारिसमा व्यक्तिगत बाटाको निवेदन दिनेको संख्या बढी रहेको सिटौलाले स्विकारे। नागरिक दैनिकबाट