शनिबार, ३० कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
शनिबार, ३० कार्तिक २०७६

परिषदको सिफारिसै कानून विपरित

दैनिक नेपाल २०७१ वैशाख २१ गते ५:४६

suprim-cortकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषदले बैशाख ९ गते गरेको सिफारिस कानून विपरित भएको खुलेको छ ।

परिषदकै एक सदस्य तथा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले दुई न्यायाधीशको सिफारिसका विरुद्ध नोट अफ डिसेन्टका साथ समग्र सिफारिस प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै टिप्पणी समेत लेखेका थिए ।

‘न्याय परिषद ऐन २०४७ अनुसार सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषदले सिफारिस गर्न पर्नाको कारण, उसको नैतिक चरित्र, योग्यता, कार्यकुशलता र आचरण ठीक भएको टिप्पणी निर्णयमै उठाउनु पर्छ’ परिषद स्रोतले भन्यो, ‘तर परिषदको बैठकले यस्तो कुनै कारण नै नखुलाई देहाएका व्यक्तीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिन्छ भनेर लेखिएको छ ।’

यसरी कारणै नखुलाई गरिएको सिफारिस कानून बमोजिम नभएकाले संसदले त्यसलाई पहिलो दृष्टिमै अस्वीकार गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ भएको स्रोतले बतायो । न्याय परिषद ऐन २०४७ को दफा ४ मा ‘प्रत्येक व्यक्तीको नेकिवदी ९नैतिक चरित्र’ खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

‘कुनै व्यक्तीलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्दा परिषदले देहायको कुराहरुको अतिरिक्त’ उक्त दफाको उपदफा क मा लेखिएको छ, ‘सिफारिस गर्नु पर्ने अन्य कारण र आधार समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’

‘यो कुनै ऐच्छिक प्रावधान होइन’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘नियुक्तिका लागि खुलाउनै पर्ने प्रावधान हो, तर परिषदले यसको कुनै वास्तै नगरी सिफारिस मात्रै गरेको देखियो जसलाई संसदीय सुनुवाइले स्वीकार गर्ने कुरै आउँदैन ।’

यो तथ्य बारे प्रष्ट हुन संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमाणका रुपमा परिषदमा पठाएको सिफारिस र परिषदले गरेको माइन्युटिङलाई झिकाउनु पर्नेछ ।

परिषदले बैशाख  ९ मा सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र समशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरु कसैको नैतिक चरित्र, आचरण, निश्पक्षता तथा कार्यसम्पादनका बारेमा परिषदले कुनै प्रष्टिकरण, टिप्पणी वा प्रमाणिकरण हुने गरी केही पनि बोलेको छैन ।

परिषदका सदस्य तथा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश शाहले न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको चरित्रमा प्रश्न उठाउँदै नोट अफ डिसेन्ट भने लेखेका थिए ।

सिफारिसमा परेका अधिकांश न्यायाधीशहरुको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न भने उठिरहेका छन् ।

जस्तो न्यायाधीशहरु चोलेन्द्र समसेर र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतबाटै कार्यसम्पादनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै न्याय परिषदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भइसकेको छ ।

जोशीले दीपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा जेलभित्रै गएर कैदीलाई छाड्ने गर्थे । त्यसबापत उनी निकै आलोचित पनि भएका थिए ।

धनगढीमा बसभित्रै बोल्न नसक्ने एउटी युवतीमाथि बलात्कार भयो, जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई थुनेको थियो । कारागार निरीक्षण गर्न गएका बेला पराजुलीले अभियुक्तलाई आफ्नै हातबाट थुनामुक्त गरिदिए ।

पुनरावेदन तहको न्यायाधीश जिल्लामा कारागार निरीक्षणमा जाँदा कोही अन्यापूर्वक थुनामा राखिएको पाए निवेदन लेख्न लगाएर त्यसै क्षण छाडिदिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको हुनुसम्म दुरुपयोग गरेको लाञ्जना उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

त्यस्तै सिफारिसमा परेका गोपालप्रसाद पराजुलीले बिहा मात्रै ४ पटक गरेका छन् । उनी जहाँ सरुवा भएर गए पनि घुस खाएको भन्दै बार एसोसियसनले विरोध गर्ने गरेको देखिएको छ । उनका अन्य आचरणगत पक्षका बारेमा पनि धेरै टिप्पणीहरु भएका छन् ।

सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायलाई दिपायलको मुख्य न्यायाधीश भएर बस्दा महिला कर्मचारीलाई हातपात गरेको अभियोगसमेत लागेको थियो ।

परिषदले यी कुनै पनि पक्षमा कुनै कुरै नउठाई उनीहरुको नाम मात्रै सिफारिस गेको छ जो कानून अनुसार पनि नमिल्ने स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित