बलात्कार पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता भएन

काठमाडौं । बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप बलात्कार मुद्धामा हदम्यादबारे मौन रहेकाले द्वन्द्वकालिन अवस्थाका बलत्कार पीडित महिलाले न्याय पाउन नसक्ने देखिएको छ ।

ऐनले बलात्कारका दोषीलाई क्षमादान दिन नमिल्ने भने पनि हदम्यादबारे भने केही खुलाएको छैन । यस्तो अवस्थामा बलात्कार सम्बन्धी कानुनलाई आधार मानेर मुद्धा चलाउनु पर्ने हुन्छ । तर, बलत्कारसम्वन्धी वर्तमान कानुनमा पीडितले घटना भएको ३५ दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा द्वन्द्वकालमा भएका बलत्कारपीडित महिलालाई न्याय दिलाउन नसक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

‘बलात्कारका दोषीलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्नबारे प्रक्रिया उल्लेख छैन,’ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले भनिन्, ‘ऐनमा ३५ दिने हदम्याद खुलाउनेबारे केही उल्लेख नभएकाले द्वन्द्वका समयमा बलात्कारको शिकार बनेका महिलाले उजुरी नै दर्ता गराउन सक्दैन् ।’ उजुरी दर्ता गराइहालेमा पनि मुद्धा चलाउन नसकिने उनले बताइन् ।

अधिवक्ता हरी फुयाल पनि ऐनले क्षमादान गर्न नसकिने भनेपनि बलात्कारको कानुनलाई देखाएर अदालतले पीडितको उजुरी दर्ता नगर्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । बलात्कार बाहेकका यौनजन्य हिंसाका घटनामा पनि मेलमिलाप र क्षमादान गर्न सकिने व्यवस्थाले द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी पीडित महिलाले न्याय पाउन नसक्ने अधिकारकर्मीहरु बताउ्न् । पाच सदस्यीय आयोगमा महिला संख्या एक जनामात्रै राखिएकोमा पनि उनीहरुले असन्तुष्टी जनाए ।

बुधबार महिला आयोग र शान्ति मालिकाले यसै बिषयलाई लिएर गरेको छलफलमा कानुनी मानव अधिकारकर्मी, प्रहरीका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरुले समेत ऐन महिलाका पक्षमा नभएको बताए । कार्यक्रममा पूर्व सहायक रथी बिएन शर्माले ऐनलाई महिलामैत्री बनाउन आयोगमा हुने पाँच सदस्यमध्ये कम्तीमा तीन महिला राखिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘आयोगमा महिलाको संख्या बढी बनाएमात्र महिलालाई न्याय दिलाउन सजिलो हुनेछ’, शर्माले भने, ‘पुरुष सदस्यका अगाडि पीडित महिलाले आफ्ना समस्या राख्नै सक्दै्न् ।’ उनका अनुसार द्वन्द्वका समयमा बलात्कार बाहेक भएका बिभिन्न प्रकृतिका यौनजन्य हिंसाका घटनाबारे खुलेर भन्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि महिला सदस्य बढी हुनु आवश्यक छ । ‘तत्कालिन समयमा भएका अन्य यौनजन्य हिंसाबारे महिलाले पुरुषकासामु कुरा खुलाउन सक्दै्न्,’ ढुंगानाले भनिन् ‘हदम्यादलगायतका समस्याले गर्दा पीडकलाई कारवाही गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

बलात्कार सम्बन्धी कानुनको ३५ दिने हदम्यादको व्यवस्था हटाउन सर्बोच्च अदालतले दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, हालसम्म कानुन संसोधन हुन नसकेको अधिवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिइन् । कान्तिपुर दैनिकबाट