बुधबार, ७ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
बुधबार, ७ कार्तिक २०७५

नागरिकता विधेयकमा महिला अधिकाकर्मीको आपत्ति, के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?

मधेसका अढाई लाख युवाले वंशजकै नागरिकता पाउने

दैनिक नेपाल २०७५ साउन २५ गते १७:४४

काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रति महिला अधिकाकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकमा महिलाको नाममा नागरिकता दिँदा बाबुको नाम खुलाउनपर्ने भनी लेखिएको बुँदाप्रति महिलाहरुले विरोध गरेका छन् । यसले दोस्रो नागरिकको दर्जामा राखेको महिला अधिकारहरुको भनाई छ ।

तर विधेयकले लामो समयदेखि मधेसी र गैरआवासीय नेपाली (एनआरन)ले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।

नेपालको संविधानवमोजिम नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । सो विधेयकले कानुन नबनेकै कारण नागरिकताबाट बञ्चित मधेसका कम्तिमा अढाई लाख युवालाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलाएको छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि एकैपटक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका १ लाख ७० हजार ४२ जना नागरिकका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । यही कानुन नबनेकै कारण नागरिकता पाउनबाट बञ्चित युवाको संख्या मधेसमा मात्रै अढाई लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन तत्काल कानुन माग गर्दै आएका थिए । संविधानको धारा १ को उपधारा ३ ले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आएको विधेयक पारित भएपछि मधेसमा नागरिकताको समस्या हल हुनेछ ।

सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेका र उतैको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेका र उतैको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित