मंगलबार, ५ भदौ २०७५
DainikNepal.com
मंगलबार, ५ भदौ २०७५

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ऐनमा के थपियो के खारेजी ?

विवाह र दाईजो सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर, २० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद

दैनिक नेपाल २०७५ साउन २४ गते १६:१०

काठमाडौं, २४ साउन । नेपालका कानुन समय सान्दर्भिक छैनन् भन्दै कतिपय अवस्थामा आलोचना नै पनि भएका पाईछन् । हुन त नेपालका कतिपय कानुन भएरै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा कतिपय पुराना व्यवस्थालाई आधुनिकता दिँदै लागू हुन लागेको नयाँ कानुन हो– मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ।

यो ऐन लागू भएपछि विशेषतः तराई क्षेत्रमा ब्याप्त दाईजो सम्बन्धी सामाजिक समस्या दण्डनिय बन्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानुनमा विवाह सम्बन्धी पनि कतिपय व्यवस्थामा आधुनिक बनाउन खोजिएको छ ।

हालसम्म प्रचलनमा रहेको संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै गरिएको थिएन ।

ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ ।

विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै विवाह सम्बन्धी अर्को व्यवस्थामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

तर आधुनिक वा परम्परासँग मेलखाने प्रकृतिको बनाउन खोजिएको विषय हाडनातासँगको विवाह हो ।

नेपालमा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायमा हाडनाताभित्रै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, हालसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० ले हाडनाता विवाहमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो ।

मुलुकी ऐनको विहेबारीको महलको १ नम्बरमै लेखिएको छ ‘विहेबारी भएकोमा हाडनातामा पर्न गएको रहेछ भने ती लोग्ने स्वास्नीलाई छुट्याइदिनुपर्छ । जानीजानी त्यस्तो विहावरी गरेकोमा हाडनाता करणीको महलमा लेखिएबमोजिम सजायँ समेत हुन्छ ।’

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित