आइतबार, ४ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
आइतबार, ४ कार्तिक २०७५

भक्तपुर इन्काउन्टर : प्रहरीविरूद्ध किन प्रायोजित आक्रमण ?

दिपक ओली २०७५ साउन २४ गते १५:१४

-दिपक ओली
बालक अपहरण र वर्वरतापूर्वक हत्या, प्रहरी कारवाही, प्रतिकार र अपराधीहरूको मृत्यु, भक्तपुरमा भएको जघन्य अपराध सम्बन्धमा भएका यी घटना श्रृंखलाहरूमा समाजका विभिन्न पक्षहरूबाट विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भैरहेका छन् । तथापि, अबोध बालकको अपहरण र हत्याको हृदय विदारक घटना सम्बन्धमा पीडक, पीडित र अपराधको सम्बन्धमा विरोधाभाष तर्क सुनिन्छन् ।

प्रहरीको कार्वाहीलाई वाहवाही दिई पीडितप्रति सहानूभूति राखेको समाजका केही तप्काहरूबाट निमेषभरमै त्यस सम्बन्धमा नकारात्मक र आधारहिन टिप्पणीको श्रृंखलाको सुरूवात भयो । निमेषभरमै हामीले आफ्नो सानो परिवारको लालनपालनको लागि विदेशमा नंग्रा खियाउन गएका पिता र जीविकोपार्जनको लागि दिनरात मेहनत गर्ने आमाको संरक्षणमा हुर्किरहेको त्यो अबोध बालकको अपहरण र हत्या गर्ने निर्दयीहरूका कारण परिवार, समाज र बालबालिकाहरूको दिमागमा परेको पीडा र मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था भुल्यौं ।

हामीले बिषम परिस्थितिमा रातदिन अपराधी नियन्त्रण गर्न खटिएको प्रहरीको अवस्था र बाध्यतालाई पनि भुल्यौं । यसले समाजमा अपराध, अपराधी र पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कुन रूपमा विकसित भैरहेको छ भन्ने गम्भिर अवस्थालाई उजागर गरेको छ । यस्ता असामयीक र आधारहीन धारणाहरूबाट समाजमा नकारात्मक असर र मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था सृजना हुनुका साथै राज्य र यसका संयन्त्रहरूप्रति समेत नकारात्मक धारणा बढने खतरा देखिन्छ ।

अपराधको विश्वव्यापी व्याख्यामा मुख्यतया तीन तत्वहरू समाविष्ट रहेका हुन्छन् ः अपराध, अपराधी र पीडित । न्याय प्रणालीको केन्द्रमा स्वभावत अपराधीलाई उसले गरेको अपराध अनुरूपको सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय महशुस गराउने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । पीडितशास्त्रले अपराध भैसकेपछि अपराधीलाई सजायको अनुभूत गराउने र पीडितलाई न्यायको अनुभुत गराउने जिम्मेवारीको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हुन्छ ।

लेखक

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ (२) मा समेत ‘अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनस्स्थापना र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ पीडकले सजाय प्राप्त गरेर मात्र पीडितले न्याय महशुस गर्ने अवस्था हुँदैन क्षतिपूर्ति सहित सामाजिक पुनस्थापनाको हक समेत उपलब्ध हुनुपर्दछ ।

यस प्रावधानले सामाजिक पुनस्र्थापनालाई न्यायको महत्वपूर्ण भागको रूपमा अंगिकार गरेको छ तथा पीडितप्रतिको समाजको उत्तरदायित्वलाई समेत ईंगित गरेको छ । तसर्थ पीडितलाई न्यायको महशुस गराउने दायित्व सरकार र समाज दुवैको हो ।

पीडितप्रतिको वर्तमान नेपालको सामाजिक प्रतिक्रियाको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने समाज पीडितप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीलाई भूलेर पीडकका हक, अधिकारहरूको सन्दर्भहरूमा बढी केन्द्रित भएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था देखिएको छ । विशेष गरी जघन्य अपराधहरूको श्रृंखलाहरूबीच प्रहरीबाट यदाकदा भएका परिस्थितिजन्य कारवाहीहरूलाई ‘ईन्काउन्टर’ को रूपमा व्याख्या गरी अपराधको मुल मर्म र पीडालाई छाडेर पीडकप्रति बढी सहानुभुति राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यो प्रवृत्ति सामाजिक सुव्यवस्थाको लागि अत्यन्त हानिकारक सावित भैरहेको छ । बिगतका बर्षहरूमा प्रहरीबाट भएका अपरेशनहरूको क्रममा मारिएका खुंखार अपराधीहरूको सम्बन्धमा समेत समाज र सञ्चारको तत्काल प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिए पनि विस्तारै डनवाद र आपराधिक तत्वहरूलाई प्रशय गर्ने प्रकारका प्रतिक्रियाहरूको कारण अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको मनोवलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै त्यस्ता आपराधिक समुह वा व्यक्तिहरूबाट भएका अपराधबाट पीडित सयौँ व्यक्तिहरूको भावनामा असंवेदनशिल प्रहार भएको हुन्छ ।

सामान्य जिविकोपार्जनका लागि संघर्ष गर्ने आम नेपालीहरूले खुन पसिना गरेर कमाएको सम्पत्तिमा आँखा लगाउने, धाकधम्की दिने, जिउज्यानको सुरक्षामा आँच पु¥याउने त्यस्ता अपराधीहरूको कारण विचल्लीमा परेका सयौँ, हजारौँ पीडितहरू हाम्रो प्रतिक्रियाको केन्द्रमा पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद हो ।

यसो भन्दैमा प्रहरीले गरेका सबै कार्यहरू न्यायोचित हुन्छन् नै भन्ने होईन, प्रहरीले गरेका कार्यहरू शंकाको दायरामा आएको खण्डमा अनुसन्धान गर्ने र जवाफदेहिता पुष्टि गर्ने प्रणाली विद्यमान नै छ । गलत गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू निरन्तर अनुसन्धान र कारवाही पनि भैरहेका नै छन् । तर अनुमानको भरमा प्रहरीका कारवाहीहरूलाई सधै शंकाको घेरामा राखेर कतै हामीले पीडितलाई बेवास्ता गरी न्यायको मर्मलाई नै मार्न खोजेका त छैनौं ?

सभ्य समाजमा कानूनले सबै नागरिकहरूका हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । प्रहरीको पहिलो काम नै अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु हो । त्यस क्रममा आईपर्ने परिस्थितिहरूलाई प्रहरीले सोही अनुरूप नै नियन्त्रण गर्न कहिलेकाँही अप्रिय निर्णय समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कसैको अपहरण र हत्या गर्न किन्चित नहिच्किचाउने निर्दयी अपराधीले हातमा बन्दुक भएको अवस्थामा पक्राउ पर्नबाट जोगिन जो कसै माथी गोली प्रहार गर्न हिचकिचाउँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अपनाउने तरिका पनि असामान्य नै हुन्छ । तसर्थ असामान्य अवस्थामा प्रहरीले लिएका असामान्य र अप्रिय निर्णयहरू पनि लोक कल्याणको दृष्टिकोणले जायज ठहरिन्छन् । यस्ता कारवाहीहरूलाई समाजको पनि नैतिक समर्थनको आवश्यकता रहिरहन्छ, तब मात्र प्रहरीले सभ्य, सुसंस्कृत र अपराधरहित समाजको निर्माणको लागि अहोरात्र उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछ ।

तसर्थ बिषयान्तर गरेर प्रहरीको मनोबल घटाउनु भन्दा अपराधको जड पत्ता लगाउन तथा अपराधबाट पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन तर्फ समाजको ध्यान पुग्नु आवश्यक भएको छ । अन्यथा अरूको घरमा आगो सल्केको देखेर रमिता मान्दै गर्दा आफ्नै घरमा आगो सल्किँदा गुहार माग्ने नैतिक साहस पनि जुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ ?

सभ्य समाजमा कानूनले सबै नागरिकहरूका हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । प्रहरीको पहिलो काम नै अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु हो । त्यस क्रममा आईपर्ने परिस्थितिहरूलाई प्रहरीले सोही अनुरूप नै नियन्त्रण गर्न कहिलेकाँही अप्रिय निर्णय समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको अपहरण र हत्या गर्न किन्चित नहिच्किचाउने निर्दयी अपराधीले हातमा बन्दुक भएको अवस्थामा पक्राउ पर्नबाट जोगिन जो कसैमाथि गोली प्रहार गर्न हिचकिचाउँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अपनाउने तरिका पनि असामान्य नै हुन्छ । तसर्थ असामान्य अवस्थामा प्रहरीले लिएका असामान्य र अप्रिय निर्णयहरू पनि लोक कल्याणको दृष्टिकोणले जायज ठहरिन्छन् । यस्ता कारवाहीहरूलाई समाजको पनि नैतिक समर्थनको आवश्यकता रहिरहन्छ, तब मात्र प्रहरीले सभ्य, सुसंस्कृत र अपराधरहित समाजको निर्माणको लागि अहोरात्र उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछ । तसर्थ बिषयान्तर गरेर प्रहरीको मनोबल घटाउनु भन्दा अपराधको जड पत्ता लगाउन तथा अपराधबाट पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन तर्फ समाजको ध्यान पुग्नु आवश्यक भएको छ । अन्यथा अरूको घरमा आगो सल्केको देखेर रमिता मान्दै गर्दा आफ्नै घरमा आगो सल्किँदा गुहार माग्ने नैतिक साहस पनि जुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ ?

अपराधको छुट कसैलाई पनि हुँदैन । कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । अपराधलाई कोपिला अवस्थामै निर्मुल गर्नु पर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ र त्यसको लागि प्रहरीहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन् जसमा समाजले समेत आफ्नो उत्तरदायित्व जिम्मेवार रूपमा निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ सभ्य समाजको परिकल्पना गर्ने सबै नागरिकहरूले अपराधको पीडालाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितका हक र अधिकारहरूको सुनिश्चितताको लागि पैरवी गर्ने तथा जिम्मेवार रूपमा व्यवहार गरी अपराधलाई निरूत्साहन गर्नु जरूरी छ तथा राज्यले पनि समाजमा अमनचैन कायम राख्न तथा जनताका जिउधनको सुरक्षाका लागि अपराधमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनु जरूरी रहेको छ ।

अन्यथा दार्शनिक मार्क ट्वाईनको भनाई ‘मुर्खसँग कहिल्यै विवाद नगर, तिनीहरूले तिमीलाई पनि आफ्नै स्तरमा झार्नेछन र पराजित गर्नेछन्’ हाम्रो सन्दर्भमा पनि सत्य साबित हुन सक्नेछ ।

भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरणमा मारिएकाको अपराधको कर्मलाई घोत्लिएर हेर्ने हो भने यो भन्दा आततायी अपराध केही हुनै सक्तैन । यसको प्रमाण प्रहरीले होइन, मृतक बालकको पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि दिन्छ । मुखमा कपडा खाँदेर ११ बर्षिया बालकलाई चरम यातना दिँदै, उनकी गरिब आमासँग ४० लाख मागेर प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने डरले बालकको हत्या गरी उँधो मुन्टो पारेर गाडेर भाग्दै सुरक्षित हुनका लागि कोठामा पुग्नसक्ने मगज कति सातिर र आपराधिक थियो होला ? प्रहरीमाथि हमला गर्नसक्ने त्यो कठोर मानसिकताभित्र अपराधका कस्ता कस्ता कुविचार विज बनेको थियो होला ? यस्तो संवेदनाको हेक्का नराखी अपराधी त्यो पनि बालक हत्यार, बलात्कारीको मानवअधिकार खोज्नेहरूलाई यत्ति भन्न मन लाग्छ– विचार देखेर दया लाग्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित