बिहीबार, ४ असोज २०७५
DainikNepal.com
बिहीबार, ४ असोज २०७५

भोलि हुने आन्तरिक परीक्षा विथोल्ने अस्थायी–करार शिक्षकको चेतावनी

दैनिक नेपाल २०७५ असार २८ गते १८:३७


काठमाडौं, २८ असार । अस्थायी–करार शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समितिले भोलिबाट हुने माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक तहको आन्तरिक परीक्षा विथोल्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार साँझ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यसमितिले आफूहरुले ८ औं दिनसम्म आमरण अनशन बस्दापनि राज्यले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरेकोले बाध्य भएर भोलिबाट हुने परीक्षा विथोल्ने निर्णय लिएको जनाएको हो ।

कार्यसमितिका महासचिव कुमोद कुमार कर्णले ७५ प्रतिशत आन्तरिकको व्यवस्था हुँदाहुँदै ३० प्रतिशतमा मात्रै सिमित गरेकोले र परीक्षा तयारीको लागि अत्यन्तै छोटो अवधि दिईएकोले तत्काल परीक्षाको मिति सारी यसअघि आफूहरुले अघि सारेका मागहरु समेत सम्बोधन गर्न जोड दिए ।

उनले भने, ‘राज्यले हामीलाई विभेद गर्यो, परीक्षाको नाममा वर्षौदेखि खाईआईरहेको हाम्रो जागिर भोलिदेखि नै खोस्ने सरकारको षड्यन्त्र छ, हामीलाई यो मान्य छैन ।’ उनले आफूहरु भोलि हुने परीक्षामा कुनै हालतमा पनि सहभागी नहुने बरु बहिष्कार र विथोल्ने तयारीमा जुटेको चेतावनी दिए ।

उनले थपे, ‘भोलि हुने परीक्षा हामी विथोल्छौं, यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा सरकार, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल शिक्षक महासंघ र सम्बन्धित निकायहरु नै हुनेछन्, स्मरण रहोस् आज हाम्रो आमरण अनशन ८ औं दिनसम्म आईपुग्दा हाम्रा सहकर्मी दुईजना मित्रहरुको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक छ, तर सम्बन्धित निकायले हाम्रा मागहरुको कुनै सुनुवाई गरेन, त्यसैले बाध्य भएर हामी परीक्षा नै बहिष्कार गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामअयोध्या महतो, केन्द्रिय सदस्य समिक्षा ढकाल निरौला र केन्द्रिय सदस्य शिवशंकर कुमार झा लगायतले भोलिबाट हुने आन्तरिक परीक्षामा आफूहरुको सहभागिता नहरने जनाए । संघर्ष समितिले असार २९ र ३० गते गर्न खोजेको परीक्षा स्थगित् गरी विगतमा भएका सम्झौता लागु गर्न समेत माग गरेको छ ।

त्यस्तै, हालसम्म नियुक्त भएका सम्पूर्ण अस्थायी÷करार शिक्षकहरुलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, अस्थायी÷करार शिक्षकहरुको शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, औषधी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विस्थापित शिक्षकहरुलाई पूनः स्थापित गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश (२०६६) सालको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र १० महिने तालिम र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित