बिहीबार, ४ असोज २०७५
DainikNepal.com
बिहीबार, ४ असोज २०७५

दाइजो प्रथाको अन्त्य यसरी हुने थियो कि ?

शिवा स्त्री खत्री २०७५ असार २५ गते ७:५९

लेखिका : शिवा स्त्री

शिवा स्त्री खत्री

विवाह मानव जीवनको महत्वपुर्ण एवं सुखद क्षण हो । यो दुई व्यक्ति स्त्री र पुरुषबीचको सहमतीमा नयाँ जीवन प्रारम्भ गर्ने बिन्दु पनि हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विवाह गर्ने उमेर पुगेका छोरीका धेरैजसो आमाबाबुले छोरीको विवाहको विषयमा चिन्ता लिने गरेको पाइन्छ । स्तरभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने र दाइजो दिने चलनले पनि अभिभावकहरु छोरीको विवाहको विषयमा चिन्ता गरेको पाइन्छ ।

स्तरभन्दा बढी दाइजो दिने र आवश्यक भन्दा बढी इज्जतका लागि खर्च गर्ने पर्ने भएकोले अभिभावकहरु छोरीको विवाह गर्न डराएका हुन्छन् । नेपालको पहाडी भेगभन्दा अझ तराई क्षेत्रमा यसले विकराल रुप लिएको पाईन्छ । सामाजिक सुधार ऐन २०३३ ले ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती जान नपाउने र भोज गर्न नपाइने भनेको छ तर त्यसले विकृतिलाई अझ बढाएको छ । विवाहमा चार तोलाभन्दा बढी सुन लगाउन नपाइने त भनिएको छ । सबैभन्दा राम्रो कानुन त बनेको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दै गइरहेको छ ।

राज्यले दाइजोको विषयमा कानुन त बनायो र कानुनले दाइजो दिने प्रथालाई रोक्न सकेको भने देखिएन । साच्चिकै यो प्रथालाई रोक्ने नै हो भने सबैले सोचाइ र व्यवहारलाई नै परिवर्तन त गर्नै पर्छ । सोच व्यवहार परिवर्तन आउदैन भने कुनै पनि कानुन निरर्थक हुन्छ । छोरीलाई आमाबुबाले केही दिनैहुन्न भन्ने मान्यता त होइन । छोरीको खुसीका लागि मायाँ र स्वेच्छाले दिएको कुरामा त कसैलाई पनि आपत्ति भएन । तर नेपाली शब्द दाइजो र हिन्दी शब्द दहेजमा पनि फरक छ ।

दहेजमा बेहुला वा बेहुली पक्षले बेहुली वा बेहुला पक्षसंग माग्ने अधिकार हुन्छ रे । त्यसरी दिएको वस्तुमा बेहुलाको अधिकार हुन्छ । तर पनि नेपाली शब्द दाइजोले छोरीलाई स्वेच्छाले दिएको सामाग्री वा सम्पत्ति भन्ने बुझाउछ । यसमा छोरीको अधिकार हुन्छ । त्यसैले छोरीलाई दाइजो दिनुभन्दा सक्षम, सशक्त,शिक्षित बनाउन जोड दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । किनकि दाइजो दीर्घकालिन हुदैन र भोलिका दिनमा छोरीलाई समस्या पर्दा केही हुन सक्दैन ।

२१ औ शताब्दीमा आइपुग्दा नारीले दाइजोभन्दा कसरी सिप विकास गर्ने, कसरी शिक्षित बन्ने र बनाउने कसरी सशक्त बन्ने भन्ने कुरामा बढी महत्व दिनु नै उपयुत्त हुन्छ । यसका लागि राज्यले नै विशेषखालको कार्यक्रम बनाउन सक्यो भने सबैको हित हुने थियो ? नारीलाई सीप विकासको अवसर दिनुपर्छ ।

दाइजो प्रथाको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सर्वप्रथम सोच र व्यवहार मै परिवर्तन हुन जरुरी छ । हामी नारी नै यती सचेत, सवल र सक्षम बन्नुपर्छ कि कसैको दाइजो वा सम्पत्तिको हामीलाई आवश्यकता नै नपरोस् आशा गर्नै नपरोस् । यसरी आडम्बरका रुपमा आएको दाइजोले नकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै ।

दाइजो प्रथा पूर्ण रुपमा नै हटाउनु पर्छ । यो राम्रो हुदै होइन । यसलाई सिद्धान्तमा मात्र सिमित राखेर हुदैन । यसलाई व्यवहारिक रुपमै बन्द गर्नु पर्छ । यो प्रथा त्यतिबेला मात्र उपयुत्त हुन्छ, जतिबेला नेपालका हरेक ग्रामीण गाँउ गाँउसम्म छोरा छोरी दुवैप्रति समान व्यवहार गरिन्छ, त्यतिखेर दाइजो दिनु उपयुत्त हुन्छ । यसका लागि पूर्ण रुपमा सबैको सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

मुल रुपमा शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नारीलाई मात्र सधै भान्सामा देखाउने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । पुरुषहरु पनि भान्सामा भएको टेलिभिजन वा चित्रहरुमा देखाउनुपर्छ । कानुनले दाइजोमा रोक लगाएको छ तर व्यवहारमा दाइजो नल्याएकोमा कति बेहुलीले पीडा सहनु परेको घटना प्रशस्त सुन्न, देख्न पाइन्छ ।

यसै विषयमा मैले चिनेकै दिदि दाइजो नल्याएकै कारण बिहेको केही समयपछि घरबाटै निकालिनु भयो । कति नारीलाई जिउदै जलाइएको पनि छ । कति अनावश्यक पिडा सहेर बाच्न बाध्य छन् । यसका लागि समान हक, समान व्यवहार लागु गरेमात्र दाइजो प्रथा कम हुन्थ्यो कि ?? नयाँ कुरा गर्दा अप्ठ्यारो त हुन्छ नै विस्तारै निरन्तरता दिदै जाँदा त्यो सहज एंव साधारण हुदै जान्छ । यसका लागि समाजका हरेक तह र तप्काका नारी पुरुष दुवैले यसलाई महत्वपूर्ण चासोको विषयमा लिन जरुरी छ ।

नेपालको कानुनी परिभाषा अनुसार हामीले पढेको किताबमा मुलुकी ऐन स्त्री अंश धन महलको दफा–४ मा दाइजो भन्नाले अाफ्नी छोरीको विवाहमा माइती, मावली पक्षका आफन्त इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पतिलाई जनाउँछ । त्यस्तो दाइजो वापतको सम्पति नारीले आफुखुसी गर्न पाउने सम्पति अन्तर्गत पर्छ । हाम्रो समाजमा परम्परादेखि नै छोरीको विवाह गर्ने क्रममा दाइजो दिने चलन छ ।

दाइजोको स्वरुप सगै आज दाइजो दिने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन आएको छ । विवाहको दिन नै दिइने दाइजो विवाह भएको केही समयपछि दिने चलन पनि सुरु भएको छ । यसरी हेर्दा दाइजो प्रथाले हाम्रो समाजमा जरो गाडेको मात्र छैन, नियन्त्रण गर्न कठिन पनि देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नारीको हकअन्तर्गत पैतृक सम्पत्तिमा छोरा छोरीलाई समान हक अधिकार हुने तथा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलले समेत अंशबन्डा गर्दा छोरीको समेत जीय जीयैको अंश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको थियो ।

यति हुदा पनि दाइजो प्रथामा खासै परिवर्तन भएको पाइदैन । जन्त जाने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती जन्त लैजान नपाउने तथा भोजमा नियन्त्रण गर्नका लागि पनि ५१ जनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, उद्देश्य राम्रो हुदाहुदै पनि यो ऐनको कतिपय कमजोरीका कारण निस्क्रिय छ । कानुन निस्क्रिय हुनुको प्रमुख कारण उच्च ओहोदका व्यक्तिहरुबाट नै कानुनको पालना नहुनु नै हो, कानुन बनाउने कानुनविद बाटै कानुनको पालना भएको पाइदैन ।

यो दाइजोको विषयमा राज्यको तर्फबाट ऐन पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन हुन नसक्नु जनचेतनाको कमी हुनु सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्नु सरकारको तर्फबाट यस सम्बन्धका अपराध तथा कसुरमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गर्न नसक्नु नै हो । यसको अन्त्यका निम्ती समाजका बुद्विजिवी व्यक्ति तथा राज्यको तर्फबाट ध्यान केन्द्रित गर्दै सबैले आफनो सोच र व्यवहार लाई परिवर्तन गर्न सकियो भने दाइजो प्रथाको अन्त्य हुने थियो कि ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित