शनिबार, ५ साउन २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, ५ साउन २०७५

हनिमुन पिरियड र संघीयता

हिमालय वराल २०७५ असार ६ गते १२:०५


-हिमालय वराल

नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिनलाई सरकारको हनिमुन पिरियड भनिन्छ । वैवाहिक वन्धनमा जोडिएका नव दम्पत्तिको विवाह पश्चातको अर्लि समय लाई हनिमुन पिरियड भने जस्तै, त्यो वेला उनिहरु नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न रमिन जान्छन अनि आफ्नो प्रेममय सम्वन्धलाई आत्मीय बनाई भविष्यसम्म त्यस्तै सुखद समयको अपेक्षा राख्दछन । दुलाह दुलहीको हनिमुन पिरियड राम्रो नभएमा जिन्दगीभर नै त्यो जोडी सुखमय हुँदैन, यसैगरी नयाँ सरकारले पनि यो समयमा राम्रो कामको शुरुवात नगरेमा तथा नयाँ नयाँ योजना ल्याई विकासको पथमा लम्किन नसकेमा भविष्यमा समेत सरकारले राम्रो काम गर्दैन, काम गर्न सक्दैन भन्ने अनुभूति नागरिकहरुमा हुन्छ । यस कारण यो समयपश्चात सरकारको काम कार्वाहीको मूल्याकंन गरिन्छ । विपक्षी दलहरुले पनि यो समयमा कुनै अवरोध नगरी सरकारलाई काम गर्न दिन्छन् ।

प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना गर्न सकिएन, स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार योग्य कर्मचारी छनौट गर्न सकिएन कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन समेत अपुरो रहेको छ ।

विभिन्न कोणबाट सरकारको मूल्याकंन गरिदैछ, कसैले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मूल्याकंन गरिरहेछन कसैले विकासको दृष्टिकोणले, तर प्रशासनिक कोणबाट सरकारको मूल्याकंन गरेको विरलै पाईन्छ यसलाई राजनीतिकतर्फ मिसाईन्छ । सरकारको बनावट नै राजनीति तथा प्रशासन दुवै पाटोबाट भएको हुन्छ । सरकारको काम कार्वाहीको मूल्याकंन गर्दा राजनीति तथा प्रशासन दुवै पक्षबाट गर्नु पर्दछ । मूल्याकंनको यो पिरियडमा जति राजनीति सफल भएको छ, प्रशासन सफल भएको छैन ।

प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना गर्न सकिएन, स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार योग्य कर्मचारी छनौट गर्न सकिएन कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन समेत अपुरो रहेको छ । स्थानीय र प्रदेशमा समर्पित भएर सार्वजनिक सेवा दिने कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । पुरानो कर्मचारीतन्त्रको प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कर्मचारीतन्त्रको गठन गर्न मौकाको रुपमा गोल्डेन हेन्डसेकलाई प्रयोग गर्न सरकारले सकिरहेको छैन भने पुरानो प्रशासनिक मानसिकताले संघीय सार्वजनिक प्रशासन चल्न सक्ने देखिदैन ।

लेखक

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकार यो पिरियडमा पूर्ण रुपमा सफल भएको छ । हुन त सरकारको मूल्याकंन गर्दा तिनै तहका सरकारको मूल्याकंन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगकोले स्थानीय सरकारको वार्षिक रुपमा नै मूल्याकंन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सँगसँगै जसो गठन भएकोले यी दुवै सरकारको हनिमुन पिरियडको मूल्याकंन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा संघीयतालाई अध्ययन गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार केन्द्रिय सरकारका निकायहरु हुन नेपालमा कन्टीनेन्टहरु, काउन्टीहरु तथा विभिन्न भूखण्डका सरकारहरु मिलेर एक आपसमा समन्वय गरेर केन्द्रिय सरकार अर्थात संघात्मक सरकार निर्माण भएको होइन, स्वशासन (सेल्फ गर्भनेन्स) तथा साझा शासन (सेर्ड शासन)को अभ्यास मार्फत हामी संघीयतामा गएका हौ ।

स्वशासनको अवधारणा विकेन्द्रीकरणको माध्यबाट स्थानीय निकायहरुले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन तर साझा शासनको अवधारणा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच सहकारिता, पारस्पारिकता, समन्वय, सहभागिता र साझेदारीको आधारमा हुँदै जाने हो तर, यसतर्फ प्रशासनिक पाईलाहरु गतिशील हुन नसकेकै हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नै साझा अधिकारको प्रावधान राखेर साझा शासनको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार केन्द्रिय सरकारका सहायक सरकारहरु हुन, निरपेक्ष एकलौटी सरकार होइनन, राज्य संचालनको जुनसुकै क्षेत्रमा केन्द्रको कानुन, केन्द्रको सीमा नाघेर तल्ला सरकारहरुले काम गर्न सक्दैनन ।

प्रधानमन्त्री ज्युले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, प्रदेश सरकार नेपाल सरकारकै निकाय हो । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग सन्तुलित तथा समदुरीको सम्वन्ध कायम गर्ने नीति लिएको छ तर, कुनै प्रदेशले भारत परस्त, कुनै प्रदेशले चीन परस्त कुरा गरेमा त्यो अमान्य हुन्छ ।

जस्तो प्रदेश भित्र कुनै सार्वजनिक विदा दिनु पर्दा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । माथि केन्द्र सरकार चाहि विदा कटौती गरिरहेको छ अनि प्रदेश सरकार अलग्गै विदा प्रस्ताव गर्दैछ भने त्यो अमान्य नै हुन्छ केन्द्रको सार्वजनिक नीतिकै अनुसरण प्रदेश र स्थानीयले गर्ने हो केन्द्रको नीति सगँ मिल्ने गरी मात्र प्रदेश र स्थानीयले नीति नियम बनाउने हो । प्रधानमन्त्री ज्युले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, प्रदेश सरकार नेपाल सरकारकै निकाय हो । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग सन्तुलित तथा समदुरीको सम्वन्ध कायम गर्ने नीति लिएको छ तर, कुनै प्रदेशले भारत परस्त, कुनै प्रदेशले चीन परस्त कुरा गरेमा त्यो अमान्य हुन्छ ।

नेपालको संघीयताका आधारभूत पक्षहरुको गहिरो विश्लेषण नगरी सतही अघि बढ्न खोज्दा असफल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा संघीयता केन्द्र सरकारको विस्तारित रुप हो, अलग्गै रुप होइन । जस्तो केन्द्र सरकारले मापदण्ड नबनाई प्रदेशमा प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन जसले गर्दा कर्मचारीहरुको नयाँ नियुक्ति स्थायी रुपमा प्रदेश र स्थानीयले गर्न सकेका छैनन् त्यसैगरी शिक्षकहरुको सरुवा, वढुवा सम्वन्धि संघीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभईकन स्थानीयले गरेका सरुवाहरु अदालतबाट अमान्य भएको फैसला भयो । संविधानका अनुसूचीहरुमा भएका अधिकारहरुका सम्बन्धमा केन्द्रले तत् तत् क्षेत्रसँग सम्वन्धित सार्वजनिक प्रशासकिय कानुनहरु निर्माण नगरी एकलौटी कानुन बनाउँदा केन्द्रसँग बाझिन सक्ने भएकोले नै कानुनहरु निर्माणमा सजकता अपनाउनु परेको हो ।

स्थानीय निकायका आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र, नियम कानुन, प्रशासनिक संरचना मौजुदा थिए त्यसो हुँदा त्यहाँ बजेट, कर्मचारी र कार्यक्रम थप गर्दा उत्पादनमुलक हुँदै गएको छ । हुन त त्यहाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षमताको अभाव भने देखिएकै छ ।

स्थानीय निकायका आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र, नियम कानुन, प्रशासनिक संरचना मौजुदा थिए त्यसो हुँदा त्यहाँ बजेट, कर्मचारी र कार्यक्रम थप गर्दा उत्पादनमुलक हुँदै गएको छ । हुन त त्यहाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षमताको अभाव भने देखिएकै छ । तर, प्रदेश सरकारसँग आजका दिन सम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालय मातहत आएको छैन, त्यसैले यसले अन्तरिम बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन, यो प्रशासनिक समस्या आ.व.२०७५।७६मा पनि आएमा प्रदेश सरकार नीतिगत तहमै रुमल्लिने छ र कार्यान्यवन चरणमा उत्रिन सक्ने छैन ।

प्रदेश मातहत डिभिजन कार्यालयहरु गठन गरी बजेट कार्यान्यवन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा हेर्ने खानेपानी डिभिजन कार्यालय यसमा केन्द्रका खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयहरु गाभ्नुपर्दछ । त्यस्तै शिक्षा डिभिजन कार्यालय गठन गरी शिक्षक सरुवा, वढुवा तथा नियुक्ति, विद्यालयको भौतिक निर्माणको अधिकार यसलाई दिनुपर्दछ, त्यसै गरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण डिभिजन कार्यालय गठन गरी सामाजिक कार्यहरुको अख्तियारी यसलाई दिनु पर्दछ यसले केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारका कार्यक्रमहरु लागू गर्दछ । तल्ला क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम लागू गर्न चाहि स्थानीय सरकारकै डेस्क केन्द्र र प्रदेशले प्रयोग गर्नु पर्दछ नत्र प्रशासनिक खर्च बढी हुने छ ।

सरकारका सय दिनमा माथिल्ला कार्यहरु भईसक्नु पर्दथ्यो तरभएका छैनन् । आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रशासनिक निणर्यहरु तुरुन्त हुनु पर्दछ ।

सरकारका सय दिनमा माथिल्ला कार्यहरु भईसक्नु पर्दथ्यो तरभएका छैनन् । आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रशासनिक निणर्यहरु तुरुन्त हुनु पर्दछ । प्रदेशसँग प्रादेशिक योजनाहरुको प्राथमिकताहरु निर्धारण चाँडो हुनुपर्ने देखिन्छ अनि प्रशासनिक संरचना प्रादेशिक बजेट सँगै हुनु पर्दछ । क्षेत्रीय कार्यालयहरु, अञ्चल कार्यालयहरु, डिभिजन सडक कार्यालयहरु, डिभिजन स्तरका कार्यालयहरु प्रदेश सरकार अन्र्तगत आउनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले मन्त्रालय मात्र होइन, भारी मात्रामा केन्द्रमा भएका विभागहरुको कटौती गरी त्यस्का कार्यहरु प्रदेश मन्त्रालयहरुमा आउनु पर्दछ । यसतर्फ प्रदेश सरकारहरुको ध्यान गएको देखिदैन । आफू मातहतका विभाग राख्न अहिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व लागिरहनु भएको छ । करिब ५९ वटा संख्यामा भएका विभागहरुलाई अनिवार्य राख्नै पर्ने मात्र गरी २५ वटामा मात्र सिमित गर्न सक्नु पर्दछ र त्यहाँ भएको साधन स्रोत लाई प्रदेश स्तरमा ल्याउनु पर्दछ । यसतर्फ प्रभावकारी रुपमा काम भएको देखिदैन ।

प्रशासनिक संरचना वेगर प्रदेश सरकार चलायमान हुन सक्दैन । प्रदेश मन्त्रालयहरु प्रादेशिक योजना तयार गर्ने, प्रादेशिक सार्वजनिक नीतिहरु निर्माण गरी लागू गर्ने गराउने, प्रदेश स्तरमा जनताका आवश्यकताहरु लाई नीतिगत रुपमा सम्वोधन गर्ने, प्रादेशिक बजेट तयार गरी लागू गर्ने गराउने, अनुगमन तथा मूल्याकंन गर्ने गराउने काममा व्यस्त हुन्छ तथा प्रदेश सरकारले पास गरेका कार्यक्रमहरु कार्वान्वयन गर्न डिभिजन स्तरमा कार्यालय गठनतर्फ काम भएको देखिदैन । प्रदेश मन्त्रालय आफैले टेण्डर गरेर विकास निर्माण गर्न समेत नीतिगत कठिनाई हुन्छ ।

केन्द्रबाट कर्मचारी नआउने हो भने सरकारले उहाँहरुलाई अवकाश गर्न सक्नु पर्दछ कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनाको अभावले प्रदेश सरकारको काममा बाधा आउनु हुँदैन ।

सक्षम प्रशासन वेगर सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु लागू हुन कठिन हुन्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको स्थापना तुरुन्त गर्न आवश्यक छ । केन्द्रबाट कर्मचारी नआउने हो भने सरकारले उहाँहरुलाई अवकाश गर्न सक्नु पर्दछ कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनाको अभावले प्रदेश सरकारको काममा बाधा आउनु हुँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, वढुवा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दछ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि सबै काम केन्द्रले मात्र गर्ने होइन ।

संघीय प्रशासनको लागी आवश्यक पर्ने कानुनहरुको निर्माण मन्द छ, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय कर्मचारी सेवा सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो जारी भई कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई टुङ्गो लगाउनु पर्दथ्यो त्यो ढिलो भईरहेको छ । केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरी प्रदेश तथा स्थानीयमा तुरुन्त समायोजन गर्नु पर्दछ, कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरेर तल्ला सरकारहरुमा लैजानु पर्दछ, उच्च मनोवल र स्वउत्पे्ररित कर्मचारीबाट मात्र कार्यान्वयनस्तरमा काम गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सकारात्मक रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रियता छोड्दा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरु लाई एक श्रेणी बढुवा गर्न सरकारले कन्जुस गर्नु हुँदैन यो प्रावधानले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्न सहयोग पुग्ने छ । यो प्रचलन विगतमा पनि सरकारी सेवाहरुमा प्रयोग भएकै हो ।

सिण्डिकेट तथा एकाधिकार अन्त्य, कालोबजारी तथा तस्करी नियन्त्रण, भ्रष्टचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रण, ठगी तथा गुण्डागर्दी अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारले चालेका कदमहरु लाई साहसिक मान्नु पर्दछ । उचित कानुनी प्रक्रिया (डयू प्रोसेस अफ ल) लाई अवलम्वन गर्दै यी कार्यहरुलाई अघि बढाए पक्कै पनि सफलता मिल्ने छ सरकारले गरेका कार्यहरुले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारी निकायहरुगत समन्वय गरी यस्ता साहसिक कार्यहरु गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।

बजेट निर्माणमा सरकार केहि चुकेको छ, डिफेसिट फिनान्सिङ गरेर वीग साईजको बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो सकुंचित आकारको बजेटले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्दैन तर, यसको सहि कार्यान्वयन गरी अधिकतम सफलता प्राप्त गर्नु नै अबको सरकारको लक्ष्य हुनु पर्दछ ।

छिमेकी देशहरु सगँ असल सम्बन्ध कायम गर्न सरकारले चालेका कुटनैतिक प्रयासहरुलाई प्रशंसा नै गर्नु पर्दछ भारतसँग भएका छलफलहरुबाट सकारात्मक परिणामहरु आउन थालिसकेका छन, चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढीसकेको छ, प्रधानमन्त्री ज्युको चीन भ्रमणले यसमा ठोस आधार थप्ने छ । नेपाल सरकार एउटा स्थिर सरकारको रुपमा अघि बढेमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा कुटनैतिक सफलताहरु प्राप्त हुने छन् भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बजेट निर्माणमा सरकार केहि चुकेको छ, डिफेसिट फिनान्सिङ गरेर वीग साईजको बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो सकुंचित आकारको बजेटले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्दैन तर, यसको सहि कार्यान्वयन गरी अधिकतम सफलता प्राप्त गर्नु नै अबको सरकारको लक्ष्य हुनु पर्दछ । उत्पादनका साधनहरुको अधिकतम प्रयोग तथा सुशासन कायम तर्फका पाईलाहरुले सरकारका कार्यक्रमहरु लाई कार्यान्वयन स्तरमा उर्तान सक्दछ । तीनै तहका सरकारहरुको मूल्याकंन गर्दै कमजोरीहरु लाई फिडव्याक लिदै हात्ती लम्केजस्तै सरकार आफ्ना कार्यहरुमा लम्किरहनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

-लेखक अधिवक्ता तथा विश्लेषक हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित