बिहीबार, ४ असोज २०७५
DainikNepal.com
बिहीबार, ४ असोज २०७५

स्थिर र शक्तिशाली सरकारबाट जनता के चाहन्छन् ?

-निर्मल भट्टराई २०७५ असार २ गते १२:३२


-निर्मल भट्टराई

संविधान जारी भएपछि सबैमा यो कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने चिन्ता थियो । तर यसको कार्यान्वयन सँगसँगै अब देश विस्तारै स्थायीत्व र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेछ । हुन त देशमा भएका राम्रा संकेतहरुलाई नदेख्ने वान देखेजस्तो गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति आमरुपमै देख्न पाइन्छ । संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा भएका सुधारात्मक पक्षलाई जनसमक्ष पुर्‍याउन समस्त संचारगृह, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक पार्टी र सामाजिक सङ्घसंस्थाको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमका केन्द्रीय, प्रादेशिक संसद र स्थानीय सरकारको पूर्णतापछि व्यक्तिभन्दा पद्धतिले राम्ररी काम गर्न थालेको अवस्थामा मात्र देशमा स्थायीत्व कायम भई देशको समृद्धितर्फको सुनिश्चितयात्रा सम्भव छ ।

०४६ सालको परिवर्तन पछि पद्धति निर्देशित विकास गर्ने प्रयास गरिए पनि केन्द्रीय तहदेखि तृणमूल तहसम्म सत्तारुढ पार्टी हावी हुने परम्पराको थालनी भयो । स्वभाविक रुपमा विकासको रकममाथि पार्टी कार्यकर्ताबीच “भागशान्ति” चल्न थाल्यो ।

विगतमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बेला देशको देशको विकास र समृद्धिको एकमात्र सुत्रधार पनि आफै बन्नु वा भन्नु अस्वभाविक थिएन । तर विकास बजेटमाथि व्यक्ति हावी हुँदा उसैले विकासको तर मार्ने चलन बस्यो । त्यतिबेला विकास निर्माणलाई पद्धतिले निर्देश गर्नु विल्कुल सम्भव थिएन । ०४६ सालको परिवर्तन पछि पद्धति निर्देशित विकास गर्ने प्रयास गरिए पनि केन्द्रीय तहदेखि तृणमूल तहसम्म सत्तारुढ पार्टी हावी हुने परम्पराको थालनी भयो । स्वभाविक रुपमा विकासको रकममाथि पार्टी कार्यकर्ताबीच “भागशान्ति” चल्न थाल्यो । ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिति, स्थानीय विकासे संघसंस्थाको श्रोत साधनको भरमा राजनीतिकर्मीलाई समेत खर्चको बन्दोबस्त मिलाउने परम्पराको विकास भयो । यसले सर्वत्र भ्रष्टाचार मौलाउन थप सहयोग गर्‍यो ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि परिस्थितिमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । जनतामा असीम उत्साह त छदैं थियो, आकाङ्क्षा पनि त्यत्तिकै थिए । तर राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भईसक्दा पनि नेतृत्वको संस्कारमा परिवर्तन देखिएन । अहिले पनि अधिकांश भ्रष्टाचार नेताहरुको संरक्षणमा नै हुने गरेको छ । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि त्यसको दोब्बर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गर्ने परम्परा जस्तै भइसक्यो । निर्वाचनमा उम्मेद्वारको थुप्रै व्यक्तिगत पैसा खर्च हुने परिपाटीले चुनाब जित्ने नेताले जनताको बल वा मतबाट नभै आफ्नै बलबुताले जितेको ठान्दछ । यसले एकातिर चुनाब जितेपछि मतदाता विर्सने र अर्कोतर्फ जनताको सेवा गर्ने भन्दा चुनाब खर्च जोहो गर्ने ध्याउन्नमा चुनाब जितेको नेता लाग्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ । त्यतिबेला नेताको ईमान्दारी गौण र बाध्यता प्रधान भएर आउँछ ।

राजनीतिको पुस्तान्तरणसँगै भ्रष्टाचारको समेत पुस्तान्तरण हुदै आएको छ । नेताहरुसँग राजनीति आखिर पैसा वा देश सेवा के का लागि भन्ने प्रश्नको राम्रो उत्तर छैन ।

एकपटक सरकारी उच्च ओहोदामा पुगेका सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नेताको उक्त ओहोदाबाट निवृत्त भएपछि आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको तिनका समर्थकले देख्दछन् । समर्थकले नेताको सिको गर्ने हुँदा राजनीतिको पुस्तान्तरणसँगै भ्रष्टाचारको समेत पुस्तान्तरण हुदै आएको छ । नेताहरुसँग राजनीति आखिर पैसा वा देश सेवा के का लागि भन्ने प्रश्नको राम्रो उत्तर छैन । नेताप्रति जनताको अपेक्षा पनि विचित्रकै हुने गरेका छन् । नेतालाई जादुको छडी ठान्नेको संख्या पनि कम छैन । पैसा नभएको नेता के नेता भन्ने आम मानिसको बुझाई छ ।

लेखक

मानिसले जन्मदै लिएर आएका केही गुणले उसको जीवनको समग्र फ्रेमिङ्ग गरिरहेको हुन्छ । भनिएको छ, मानिसले जन्मदै सातवटा दुर्गुण लिएर आएको हुन्छ । लोभ, रिस, ईष्र्या ,अल्छ्याईं, कामुकता, खन्चुवापन र अरुको सम्पत्ति छिन्ने प्रवृत्ति जस्ता जन्मजात स्वभावले मानिसलाई जीवनभर पछ्याइरहन्छन् । नेता बनेर देश र समाजको सेवा गर्न तम्सनेहरु यी आफूसँगै आएका दुर्गुणहरु नियन्त्रण गर्न कति सफल होलान् ? एउटा नेताले पद र पैसाको एकैपटक लोभ गरे के होला ? नेताको त्यही लोभी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको जालो हट्न सकेको छैन । आफ्ना खराब आकाङ्क्षाहरुको नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यक्ति नेता बनाइयो भने त्यसले देश र समाजको भलो नहुने निश्चित छ । विकृति र विसङ्गतिको विद्यमान घनचक्करबाट देशलाई मुक्त गर्न ईतिहासमा निरङ्कुशताका भिमकाय पहाड पल्टाउन सफल नेपाली जनता नै अग्रसर हुनु पर्ने बेला आएको छ ।

पार्टी राजनीतिमा गरीब र निम्नवर्गीय नेता कार्यकर्ताको बाहुल्यता भएपनि चुनाव लड्न पैसावाल नै खोज्न थालियो भने त्यो किमार्थ न्यायसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन ।

तर, विडम्वना नै मान्नुपर्छ, एकातिर नेताले जे गरे पनि अन्ध समर्थन गर्ने र अर्कोतिर नेताले जे गरे पनि विरोध गर्ने परिपाटी मौलाउदैछ । कसरी आफ्ना मानिसको संख्या बढाउने भन्ने नेताको चिन्ताले उनीहरुको देश बनाउने सोचलाई छाँयामा पारिदिएको छ । यस्तो परिपाटीको ठाउँमा नेताले गरेको राम्रो कामको मुक्त कण्ठले प्रशंशा गर्ने र कमजोरीको विना पूर्वाग्रह आलोचना गर्ने चलन बस्नुपर्छ ।

नेता बनाउने जनता हुन् । कार्यकर्ता र जनताको समर्थन बेगर नेताको अस्तित्व रहन्न । घोषित निर्वाचनमा जनताले कस्तो नेता छान्छन् भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न हो । पार्टी राजनीतिमा गरीब र निम्नवर्गीय नेता कार्यकर्ताको बाहुल्यता भएपनि चुनाव लड्न पैसावाल नै खोज्न थालियो भने त्यो किमार्थ न्यायसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन । यसबाट जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । विनाश्रम अकुत सम्पत्ति कमाउने उदेश्यसहित पार्टीको नीतिको खोल ओडेर खराब मानिसहरु पनि राजनीतिमा आएका छन् ।

कालो धन बोकेर राजनीतिको जोड घटाउ र खरीद विक्रीमा लागेका तत्वलाई राजनीतिको घेराबाट गलहत्याउन जनता सफल हुन सकेको दिन राजनीति कुनै फोहोरी खेल होइन, पवित्र कार्य हुनेछ । आसन्न संघीय र प्रादेशिक चुनावको वेला उम्मेद्वारलाई भोट खरीद गर्न नदिने र मितव्ययी निर्वाचनको परिपाटी मात्र बसाल्न सकिए राजनीतिमा विस्तारै इमान्दार नेतृत्वको उदय अवस्य हुनेछ । आफ्नो मतको महत्व नबुझेर आना सुकीमा भ्रष्ट नेतालाई मत बेच्ने प्रचलनलाई अभियानै सञ्चालन गरेर हटाउनु पर्दछ ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं विभिन्न विकृति र विसंगतिका बाबजुद देशको तीब्र विकास र समृद्धिका राम्रा संकेत देखा परेका छन् । एकातिर देशका सबै साना ठूला राजनीतिक शक्तिले विवादित भनिएको संविधान मानेर तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिन तयार भईसकेका छन् भने अर्कातिर अर्थनीतिका तीन खम्बामध्ये सरकारी खम्बाको निकम्मापन जारी रहे पनि निजी र सहकारी खम्बाले राम्ररी काम गरिरहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमले भाउ पाइरहेको छ । महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको समुदायलाई संविधानले अग्रगतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिएकोले राज्य सञ्चालन र सामाजिक अभियानमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । अब देशको अग्रगतिको यात्रामा कोही कसैले कुनामा बसेर मूकदर्शक बन्नु पर्दैन ।

सर्वस्वीकृत जनताको (बहुदलीय?) जनवादी सिद्धान्तको आलोकमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई निःसन्देह पाँच बर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ–देशको स्थायीत्व, विकास र समृद्धिको चाहनाको मूर्तता सन्निकट छ ।

देशका सबैजसो राजनीतिक शक्तिले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख नारा बनाएका छन् । यो विल्कूल सकारात्मक कुरा हो । तर अमूक नेताले ईच्छा जाहेर गर्दैमा वा कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्दैमा विकास र समृद्धि प्राप्त हुने होईन । यो त एउटा निश्चित पद्धतिभित्र रही नेतृत्वले ईमान्दारीपूर्वक देशको समग्र श्रोत, साधन र जनशक्तिको पूर्ण परिचालनबाट मात्र सम्भव छ ।

अवश्यमेव, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा त्यागमा, सही पद्धतिको निर्माणमा र भ्रष्टाचारमुक्त शासनमा केन्द्रित भए विकास समृद्धि अब धेरै टाढा छैन । सर्वस्वीकृत जनताको (बहुदलीय?) जनवादी सिद्धान्तको आलोकमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई निःसन्देह पाँच बर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ–देशको स्थायीत्व, विकास र समृद्धिको चाहनाको मूर्तता सन्निकट छ ।

नेता चुनावमा मात्र आएपनि हुने तर पद्धति, सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुगिरहने परिपाटीको शुरुवात नभएसम्म समृद्धिको सपना साकार हुन सम्भव छैन ।

प्रगतिशील शक्तिको एकता लामो समयदेखि नेपाली जनताले चाहेको विषय थियो । सोही चाहना बमोजिम आज एकताको जहाज आफ्नो निश्चित लक्ष्य बोकेर उडिसकेको छ । अब यसको सेफ ल्याण्डिङ्गका लागि सबै नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले भरपर्दो ग्राउण्डको निर्माण गर्नु पर्छ । वर्तमानको पदकेन्द्रित, श्रोत र साधनकेन्द्रित राजनीतिबाट देशकेन्द्रित राजनीतितर्फ मोडिन सक्नुपर्छ ।

नेताले जनतालाई भेटिरहने, माला र ताली खाईरहने तर पद्धति, सेवा र सुविधाले जनतालाई भेट्न अत्यन्त कठिन हुने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य गरेर नेता चुनावमा मात्र आएपनि हुने तर पद्धति, सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुगिरहने परिपाटीको शुरुवात नभएसम्म समृद्धिको सपना साकार हुन सम्भव छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित