आइतबार, ४ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
आइतबार, ४ कार्तिक २०७५

देवदहः लुटतन्त्रमा नदीजन्य पदार्थ

सिद्धिचरण भट्टराई २०७५ जेठ ३० गते १२:१३


-सिद्धिचरण भट्टराई

नदीजन्य पदार्थको दोहन र वातावरणीय मुद्धा अहिले रुपन्देहीको प्रमुख मुद्धा बनेको छ । नदीजन्य श्रोत भनेको निर्माण कार्यसँग अत्यन्त गाँसिन र मुलुक विकास निर्माणको प्रमुख एजेण्डा भएकोले यो श्रोतको माग र आपुर्ति र त्यसको उचित व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण जनसरोकारको मुद्धा हो ।

उद्योग कलकारखाना, नीजि आवास निर्माण देखि सडक निर्माण सम्मका निर्माण कार्य नदीजन्य पदार्थमै बढि आश्रित छन् । यसर्थ स्थानीय र राष्ट्रिय मुद्धा पनि हो । रुपन्देहीका नदीहरु तिनाउँ, दानव, कचरार, घोडाहा, रोहीणी, लगायतका नदीहरुमा जिल्ला समन्वय समितिले केही दिन अघि देखि निकासी खोलेपछि अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन बढेपछि यसप्रति मिडिया र नागरिक समाजको चासो देखा परेको छ ।

अनियन्त्रित र शंकास्पद मिलेमतो, अनुगमनका सामान्य मान्यता समेत नराखेर छाडा तरिकाले उत्खनन गर्न छुट दिइएको बिषयमा पत्रपत्रिकामा समाचार आउँदा समेत न जिससले मुख खोलेको छ न स्थानीय राजनीतिक दलहरुले यसप्रति मुख खोलेका छन ।

अनियन्त्रित र शंकास्पद मिलेमतो, अनुगमनका सामान्य मान्यता समेत नराखेर छाडा तरिकाले उत्खनन गर्न छुट दिइएको बिषयमा पत्रपत्रिकामा समाचार आउँदा समेत न जिससले मुख खोलेको छ न स्थानीय राजनीतिक दलहरुले यसप्रति मुख खोलेका छन ।

नदीजन्य श्रोतमा अधिकार कसको ?

नयाँ संविधानका अनुसुति ८(२१) बमोजिम नदीजन्य पदार्थको निकासी स्थानीय तहको स्पष्ट अधिकारको क्षेत्र हुँदा हुँदै जिल्ला समन्वय समितिले हिजोको जिविसको अधिकारको निरन्तरताका रुपमा जबरजस्ती लिइरहेको अवस्था छ ।

यद्यपी, राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय कानुन नबनिसकेको नजिर अगाडि सारेर स्थानीय तहको अधिकारको कार्यन्वयनलाई अपाङ्ग पारिएकोले अहिले नदीजन्य पदार्थको निकासी पैठारी कानुनी हो ? वा गैर कानुनी ? प्रश्न उठेको छ । मलाई लाग्छ अहिले जिल्ला समन्वय समितिले नयाँ सूचनाका आधारमा अख्तियारी दिने कार्य नै गैरसंबैधानिक छ ।

किनकी स्थानीय तहको एकल अधिकारमा जलाधार क्षेत्रको अधिकार समावेश छ, प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार समावेश गरिएको छ । तर, जिल्ला समन्वय भनेको समन्वयकारी निकाय भएकोले उसको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आपुर्ति र चुरे संरक्षण 

रुपन्देहीमा सञ्चालित गौतबबुद्ध बिमानस्थल, बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग निर्माण, लुम्बिनी परिपथ तथा अन्य राष्ट्रिय तथा स्थानीय आयोजनाका सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि नदीजन्य श्रोतको निकासी अनिवार्य छ । तर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएपछि यो बिषय चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीको श्रोत निकासी गर्ने कार्य विगत २०६९ साल अघिदेखि रोकिदै आएको थियो ।

यसरी देवदह क्षेत्रका चरंगे, रोहीणी, कचरार र घोडाहा खोलाका साईटहरु, मात्रा, क्षेत्रफल स्पष्ट रुपमा तोकेर पठाइएको भएतापनि त्यसलाई चरम रुपमा वेवास्ता गर्दै चुरे क्षेत्रको उत्खनन कार्यले वातावरणको विनास मात्र होइन र नगरपालिकाले आम्दानीको श्रोत समेत खुम्चाईदिएको छ ।

जसले गर्दा उक्त नदी क्षेत्रमा नदी उकास बढि बाढी प्रकोप बढने आशंकासहित चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरु र उपभोक्ताहरु विगत बर्षहरु देखि नदीजन्य पर्दाथको निकासी सुचारु गर्न माग गरेका थिए । यसका लागि श्रोतविहिन बनेका नगरपालिकाहरुले नदीजन्य पदार्थ निकासी भएमा आन्तरिक श्रोत बृद्धि गरी विकास पूर्वाधार द्रुत पार्ने चाहना समेत रहँदै आएकोले यो स्थानीय तहको मागको रुपमा रहेको थियो । गतबर्ष देखि जिसस र नगरपालिकाका प्रमुखहरुबीच श्रोतको अधिकारका बिषयमा समेत विवादहरु रहेको कुरा बाहिर आएको थियो ।

वातावरणीय प्रतिवेदनका शर्त विपरित दोहनः

जिससकै अनुरोधमा ‘नेपाल सरकार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ खुमलटार ललिलतपुरले २०७५ जेष्ठ ६ गते नदी क्षेत्रको ओभर डिपोजिट पदार्थ संकलन र उत्खनन गरी जोखिम न्यूनिकरण सहमति दिने वातावरणीय प्रतिवेदनको रिपोर्ट कार्यन्वयन गर्न पत्राचार गराइएको सन्दर्भ छ ।

यसरी देवदह क्षेत्रका चरंगे, रोहीणी, कचरार र घोडाहा खोलाका साईटहरु, मात्रा, क्षेत्रफल स्पष्ट रुपमा तोकेर पठाइएको भएतापनि त्यसलाई चरम रुपमा वेवास्ता गर्दै चुरे क्षेत्रको उत्खनन कार्यले वातावरणको विनास मात्र होइन र नगरपालिकाले आम्दानीको श्रोत समेत खुम्चाईदिएको छ । अर्कोतिर देवदहका सबै खोलामा मात्रा तोकेर उत्खनन गर्न भनिए पनि जिससका सिफारिस पत्रहरु प्राय चरंगे खोला र घोडाहा खोलामा मात्र केन्द्रित रहेका छन । यसो गर्नुमा के रहस्य छ ?

शर्तहरु के के छन ?

प्रमाणका लागि जिससलाई चुरे समितिले पठाएको पत्रमा यस आर्थिक वर्षका लागि घोडाहा खोलाको दुईवटा साईटबाट २०६९८ घनमिटर तोकिएको छ ।

तर, शर्त के छ भने यसरी उठाउँदा दैनिक २५० घन मिटर भन्दा बढि उठाउन पाईदैन, नदीजन्य पदार्थ, निकासी उत्खनन उपकरण सम्बन्धी प्रतिकुल नहुने गरी मात्र गर्ने, प्रतिवेदन अनुसार नदीको डिपोजिट क्षेत्रको चिन्ह लगाएर च्यानल क्षेत्रबाट मात्र निकाल्ने, नदीको दुवै किनारबाट ३ भागको १ भाग भन्दा बढि क्षेत्रमा निकासी र उत्खनन नगर्ने, किनारा कटान सुरक्षित गर्ने, सिंचाई, पुल र नीजि जग्गा सुरक्षित गर्ने, वनक्षेत्र भए जिल्ला रुपन्देहीको २०७५ बैशाख २७ को पत्र अनुसारको शर्त पालना गर्ने, नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गर्दा खाल्डाखुल्डी नपारी युनिर्फम रेखा हुने गरी कामदारहरु लगाएर गर्ने, यदी उच्च डिपोजिट भई बाटी पस्ने सम्भावना भएको क्षेत्रमा प्राविधिक र स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको प्रत्यक्ष सुपरभिजनमा मान्यता प्राप्त उपकरणहरु प्रयोग गर्न सकिने, नदीजन्य पदार्थ जेष्ठ मसान्त भित्रमात्र गर्ने र नदीजन्य पदार्थको जानकारी र नक्सा सहित होडिङ बोर्ड बनाएर सर्वसाधारणले बुझने र देखिने गरी सबैले देख्ने स्थानमा राख्नु पर्ने जस्ता कुरा शर्तमा उल्लेख छन ।

यो आर्थिक वर्षाभित्र उठाउन पाउने घनफुट करिब ७ लाख बढि भएपनि आर्थिक बर्षको अन्तिम र बर्षा यामको शुरुमा भएकोले जम्मा १० दिनमा मात्र जिससले अनुमति दिएको देखिन्छ । जेष्ठ मसान्तपछि प्रतिवेदनले नै उत्खनन र निकासीमा पूर्ण रोक लगाएको छ ।

२० मिटर चौडाई र ५४० मिटर सम्म लम्बाई २० मिटर चौडाई क्रिकेट मैदान पछाडि र सरनखोलामा ६८० मिटर लम्बाई १० मिटर चौडाईमा ०.८१ मिटर सम्म गहिराईमा उठाउन पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा जेष्ठ २० गते देखि ३० गते सम्मको १० दिनमा २५०० घनमिटर अर्थात दश दिनमा ८८७५० घनफुट मात्र निकाल्न मिल्छ जबकी जेष्ठ २८ गते बिहान सम्म को देवदह नगरपालिकाको कार्यालयको अभिलेखमा १४ वटा स्थानीय नगरपालिकाका आयोजनाका लागि मात्र ९७९८० घनफुट निकासी स्वीकृती दिइसकेको छ । यसका अलवा जिससको पत्र लिएर आएका स्काभेटर र टिप्पर नम्बरसहित विभिन्न व्यवसायीहरु घोडाहा खोलामा करिब ३ लाख घनफुट निकाल्ने हो भन्दै खोलामा निकासी गरिरहेका छन । यो आर्थिक वर्षाभित्र उठाउन पाउने घनफुट करिब ७ लाख बढि भएपनि आर्थिक बर्षको अन्तिम र बर्षा यामको शुरुमा भएकोले जम्मा १० दिनमा मात्र जिससले अनुमति दिएको देखिन्छ । जेष्ठ मसान्तपछि प्रतिवेदनले नै उत्खनन र निकासीमा पूर्ण रोक लगाएको छ ।

यहाँनेर विचारणाीय पक्ष के छ भने अनुगमनको जिम्मेवारी जिससलाई चुरे समितिले दिएको शर्तमा जिल्ला अनुगमन समन्वय समिति, जिसस, नगरपालिका, जिल्ला वन कार्यलयले गर्ने र अन्तिम प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ । तर, विगत ७ दिनमा अनुगमन प्रभावकारी नभएको मात्र होइन झारा टार्नेगरी गरिएको छ, जिससमा राजश्व बुझाएर आएको मात्रा भन्दा कैयौं बढि उत्खनन र निकासी गरी डम्पीङ गरिएको छ, अवैध रुपमा घर घरमा र नजिकको शहर बुटवलमा समेत बेचिएको छ ।

यसैगरी वैध र अवैध टेक्टरबाट निकासी २१ देखि २५ सम्म डरलाग्दो ढंगले भएको छ यसको लेखा जोखा नै छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु प्राकृतिक श्रोतको जथाभावी र अनियन्त्रित दोहन गर्न दिएर लुटतन्त्रलाई बढावा दिएका छन । अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन ।

तोकिएका स्काभेटर र टिप्पर भन्दा बढिलाई नदीजन्य पदार्थ निकासीमा प्रवेश अनुमति प्रदान गरिएको सर्वसाधारणले देखेका छन । आयोजनाका ढुंगा गिट्टी बालुवा आपुर्तिकर्ताले स्थानीय युवाहरुलाई पहिले नै पूर्ण रुपमा रकम असुलेर पेटी ठेक्का दिएर आफू निकासी र उत्खनन स्थलमा अनुपस्थित भै उत्खनन भईरहेको छ । यस पंक्तिकारले खोलामा भएका बेथितीबारे शुरु देखिनै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सचेत गराउँदै आएको सबैलाई अवगत नै छ । यसपालि पनि म यो लेख सार्वजनिक चासो नागरिक सचेतनाका लागि लेखिरहेको छु ।

दैनिक कति निकासी भयो होला ?

सामान्यतया एक टिप्परमा ४०० घनफुट क्षमता मानिदो रहेछ । यसरी घोडाहा खोलाका मात्र उदाहरणका लागि हेर्दा दैनिक कम्तिमा ६० वटा भन्दा बढि टिप्परमा यस कार्यमा खोलामा प्रवेश गरेको पाईन्छ । डम्पीङ गरेका साइटहरु खोला भन्दा ५०० देखि ७०० मिटरको दुरीमा राखेको देखिएको अन्दाजी दिनमा ३२ देखि ४० पटक प्रति गाडि ढुवानी गर्दा झण्डै आठ लाख घन फुट एकै दिनमा निकासी हुन्छ ।

यसैगरी वैध र अवैध टेक्टरबाट निकासी २१ देखि २५ सम्म डरलाग्दो ढंगले भएको छ यसको लेखा जोखा नै छैन । टेक्टरमा १०० घन फुट क्षमता मानिन्छ । एकातिर जिससले चुरे विकास तथा संरक्षण समिति र वातावरणीय प्रतिवेदनको शर्त बाहिर गएर अनुमति दिने, अनुगमन नगर्ने कार्य गरेको छ भने र स्थानीय नगरपालिकाले समेत अनुगमन नगरी जथाभावी उत्खनन गर्न दिएर पर्यावरणको नोक्सानी मात्र होइन उत्खननबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुका जायज मागहरु र शर्त बमोजमका शर्तहरु पुरा नगरी गुमराहमा पारेका छन ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु प्राकृतिक श्रोतको जथाभावी र अनियन्त्रित दोहन गर्न दिएर लुटतन्त्रलाई बढावा दिएका छन । अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन । अर्कोतिर के छ भने जुन नदीजन्य पदार्थ निकासी हो त्यो स्थानीय उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा व्यवसायीले बेचिरहेका छन । यसमा नगरपालिकाले मूल्यको समायोजन गर्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार सामान्य जनताहरुलाई पर्ने निश्चित छ ।

नदीजन्य पदार्थको राजश्व 

जिसस र नगरपालिकाले वातावरण कर भनेर रु.१.५०। र जिससले रु. ५.६५ प्रति घनफुट लिई राजश्व रसिद लिएर अनुमति पत्र दिने गरेको छ । यो लागतमा लेवर चार्ज, गाडी भाडा र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर बजार मूल्य तय हुन्छ । यसको तुलनामा बजार मूल्य अत्यधिक महङ्गो रहेको छ ।

सामान्यतया नदीजन्य कच्चामाल क्रेसर उद्योगले प्रतिघनफुट ३२ रुपैयाका दरले खरिद गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन । यसैलाई तयारी माल बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब प्रतिघफुट ६० रुपैयाँ सम्ममा बिक्रि गरिन्छ । यसरी हेर्दा नगरपालिका र जिससले काटेको राजश्व र चुहावटको अन्तर कैयौँ गुणाले बढि हुँदा अरबौँ रुपैयाँको तस्करी र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन, वन कार्यलय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबै मौन छन । सबै पार्टीमा संलग्न युवा जमात टिप्पर र स्काभेटर लिएर उत्खनन र संकलन, तस्करीमा सक्रिय रहेकोले सचेत वर्ग जवाफदेही निकायलाई प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति नै निकै कमजोर देखा पर्नु दुर्भाग्य नै हो ।

आवको अन्तमा खोला खोल्न जरुरी थियो ?

चुरे समितिको पत्रमा यसबर्ष खोल्नै पर्ने बाध्यता देखिदैन । नगरपालिकाले आउने साउनपछि जीति बनाएर आफै खोल्ने वातावरण बनाउन सक्ने थियो । आर्थिक बर्षको अन्तमा नदीजन्य पदार्थ निकाले गौरवपूर्ण आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न सघाउने वातावरण पनि बन्ने देखिदैन । बरु हतारमा खोला खोलेर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तस्करी बढि आउने बर्षको श्रोतमा समेत नगरपालिकालाई नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा कमिशनको खेलमा जिम्मेवार निकायको मिलेमतोमा वातावरणीय प्रतिवेदनको सिफारिसको गलत प्रयोग गरी विना प्रतिष्पर्धा उत्खनन गरिने कार्य कार्यविधी र मापदण्ड समेत विपरित देखिन्छ । यो कार्य रुपन्देहीका अन्य सबै नदीहरुमा समेत कायम भएकोले जनताले सचेत हुने बेला आएको छ ।

सबै मौन किन ?

यो खालको लुटतन्त्रमा बाहिर सबैले अचाक्ली भयो भन्ने तर, कसैले औंलो नउठाउने भईरहेको छ । दलहरु प्राय मौन छन । वातावरणवादीहरु पनि बेखबर जस्तै छन । वातावरण पत्रकारहरु सायद वातावरण दिवसको पत्रकारिता पुरस्कारमा देखिँदा हुन नदी दोहनमा देखा परेनन् ।

जिल्ला प्रशासन, वन कार्यलय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबै मौन छन । सबै पार्टीमा संलग्न युवा जमात टिप्पर र स्काभेटर लिएर उत्खनन र संकलन, तस्करीमा सक्रिय रहेकोले सचेत वर्ग जवाफदेही निकायलाई प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति नै निकै कमजोर देखा पर्नु दुर्भाग्य नै हो ।

यसले समाजको बेथिती बिरुद्धको प्रतिरोध आवाज कमजोर भएको संकेत गर्छ, यो हाम्रो लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । जनप्रतिनिधि निकायमा आम्दानीको मुख्य श्रोतप्रति रहेको वेवास्ताले स्थानीय समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर प्रश्न गर्ने निश्चित छ । नदीजन्य पदार्थको तस्करी विकास योजनाका नाममा धेरै पहिल्यै देखि चलिरेहैकै छ तर, यसलाई नियमन गर्ने निकायमा देखिएको अरुचिले जवाफदेही शासन र पारदर्शीता शुसासनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन । माथिका शर्तहरुको पालना जेष्ठ मसान्त सम्म भन्ने वाक्यांश बाहेक अरु कुनै कुरामा पनि सम्वन्धित निकायले गरेको देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित