आइतबार, ४ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
आइतबार, ४ कार्तिक २०७५

सिन्डिकेटसँग ओली सरकार नझुकोस्

सुरज भण्डारी २०७५ वैशाख ६ गते २०:३६

– सुरज भण्डारी

यदि अहिले समितिहरुले सरकारलाई धम्कीले गलाए भने यो सरकारको निर्णय मात्रै फिर्ता हुने होइन, भविष्यमा अझ यस्ता सिन्डिकेट चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । अझ खराव प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउन उनीहरु उद्दत हुनेछन् । त्यसैले सरकारलाई आफ्नो निर्णय अविचलित रहन सहयोग गर्न जनताले यसको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनुपर्नेछ । अहिले प्रायः सबैंको घरमा एउटा भएपनि मोटरसाइकल रहेको अवस्था छ, निजी प्रयोजनका गाडीहरु छन्् त्यसलाई समेत सवारी सेवामा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्दछ । सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ । होइन भने देशमा सवारी साधन चल्दैंनन् । जनता आवातजावत गर्न सक्दैनन्, देश पुरा ठप्प पार्छौ । एक स्थानका जनता अर्को स्थानमा जान नसक्ने गरी देशलाई एक प्रकारले आन्तरिक रुपमै नाकाबन्दी लगाउछौं । यी यस्ता कुराहरु सुन्दा पनि देश कति निजिकरण हुदैं गएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राज्यलाई कति कमजोर बनाइएको रहेछ भन्ने जान्न पनि यो पर्याप्त हुन्छ ।

नागरिकका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास र यातायात जस्ता दायित्वका क्षेत्रहरुवाट राज्य पन्छिरहेको वर्तमान अवस्थाको एउटा उदाहरण कै रुपमा पनि पछिल्लो यातायात व्यवसायीहरुको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । सहजताको नाममा होस् या क्षणिक लाभका लागि होस् विगतदेखिनैं राज्यले हरेक क्षेत्रमा निजि क्षेत्रकै भर पर्दाको परिणाम विस्तारै देखिन थालेको छ । प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको नाम दिइएपनि राज्य एक पछि अर्को गर्दै आफ्नो दायित्वको क्षेत्रवाट पन्छिरहेको विगतले देखाएको छ । निजी क्षेत्रसग सहकार्य आवश्यक त थियो तर राज्य पुरैं निजि क्षेत्रको गुलाम जस्तो बन्दा आज हरेक क्षेत्रमा राज्य विहिनताको अवस्थालाई स्वीकार्दै निजि क्षेत्रमा निर्भर हुने अपायज नागरिकको रुपमा नेपाली जनता दर्ज भैरहेका छन् ।

व्यक्तिगत, पार्टीगत र निहित स्वार्थका लागि कर्मचारीतन्त्रमा राजनिति करण, आफु अनुकुल कानुन निर्माण, एक पछि अर्को गर्दै अबाञ्छित छुट तथा अधिकारको प्रत्यायोजनले आज राज्य निरिह बनेको छ । राज्य केवल कुनै दलको सरकार मात्रैं होइन, राज्य भनेको जनताको रक्षा कवज हो, तर विडम्वना त्यही राज्य नेपालमा भने नुन खाएको कुखुरा जस्तो बन्दै आएको छ । सरकारमा जाने दलहरुले आफु अनुकुल कानुन बनाउने, देशका नियम कानुनलाई कुल्चनुलाई उपलब्धी मान्ने, जति सक्दो नागरिकलाई दिनुपर्ने दायित्ववाट पन्छिएर त्यसमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन सक्दा भयंकर ठूलो काम गरेको ठान्ने प्रवृत्तिले आज राज्यलाई खुलेयाम चुनौती दिन निजी क्षेत्रले कुनै दकस मानिरहेको छैन । अव त्यो निजी क्षेत्रले ठानिरहेको छ कि हरेक क्षेत्रमा राज्य भन्दा ऊ नै हाबी छ । ऊ विना राज्यले केही गर्नै सक्दैन, अव राज्य भन्दा मुनी निजी क्षेत्र होइन निजी क्षेत्रले राज्य बराबर आफुलाई ठानिरहेको छ अझ राज्य भन्दा माथि आफुलाई मानिरहेको छ ।

हुनतः यो अवस्था आउनुका पछाडि विगतदेखिका धेरैं सरकारको निति जिम्मेवार छ । हरेक कुरालाई दलीय रुपमा हेर्ने, सरकार परिवर्तनसगैं देश र जनताको हितमा भन्दा पनि दलीय रंगमा को भन्दा को कम भनेर निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न भएका प्रतिष्पर्धाले आज देश राज्य विहिनताको अवस्थामा पुग्दै गएको छ ।

फेरि पनि प्रधानमन्त्री, केही थान मन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, नगर प्रमुख के के अरु पनि केन्द्र देखि स्थानीय सरकार छ भनिएपनि जनताको आधारभुत आवश्यकतामा सरकारको शुन्य सहभागितामा राज्य हुनुको अनुभूति जनताले गर्न सक्दैंनन् । त्यसैले अहिले राज्यले जनताको आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा सम्म नागरिकले राज्य हुनुमा गर्व गर्न सक्दैनन् । राज्यको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा कमजोर हुनु र आफ्नो नियन्त्रणमा जनताको आवश्यकीय क्षेत्रहरु रहेको अवस्था बुझेर नै निजी क्षेत्रले समय समयमा राज्यलाई हुर्काउने गरेको देखिन्छ । हुनतः निजी क्षेत्र मात्र कहा होर सरकार मातहत रहने कर्मचारी सम्मले सरकारलाई चुनौती दिने हुर्मत गरिरहेका छन् तैपनि सरकार चुप बसिरहेको छ, एक दुई थान मन्त्रीले बोल्दैंमा हुने होइन मुख्यतः राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो, विषय फेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्यो भन्ने विषय पनि यो हुन सक्दैंन र हुनुपनि हुदैंन, कुन पार्टीले गर्यो भन्ने पनि यो हुनुहुदैंन । आट जस्ले गरेपनि सही पक्षलाई समर्थन गर्दै राज्य बलियो बनाउने दिशामा सबैं एक हुन जरुरी छ ।

अहिले जसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारिकरण भैरहेको छ । एउटैं देश भित्र पनि फरक जनशक्ति उत्पादन र विभेदीकरण बढेको छ यसले हामीले बनाउन खोजेको लोकतन्त्र समेत दह्रो गरी उभिन सक्ने छैन ।

अहिले हरेक क्षेत्र जसरी मनोमानी तन्त्र हावी बन्दै गएको छ यसले राज्य कमजोर बन्ने छ । राज्य कमजोर हुदा स्वभावतः नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा पुग्नेछ । सबैं क्षेत्रमा जसरी निजि क्षेत्रले सहभागिताको नाममा सिन्डिकेटलाई बढावा गरिरहेको छ यसले देशलाई राज्य विहिनताको दिशामा लैजाने देखिन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ तर जनताको सेवा, सुविधा र अधिकारलाई सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

अहिले जसरी सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेको छ । यो सकारात्मक निर्णय छ । आम जनता यातायात समितिको नाममा गरिने सिन्डिकेटले आक्रान्त थिए । देशको एउटा भुगोल वाट अर्को भुगोलमा जान सिन्डिकेटको जालोमा फस्नुपर्ने जनतामा बाध्यता थियो । जनताले आफुले चाहेको सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न समेत नपाउने अवस्था थियो । सोझो हिसावले व्यवसाय गर्नेहरुले समेत समितिमा नगई व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था थियो । समितिहरुले एक प्रकारले समानान्तर सरकार जस्तै गरीरहेका थिए । राज्यको लगानी र जनताको उपयोगको क्षेत्र सडकमा समितिको नाममा देशभरनै दादागिरी रहदैं आएको थियो । संचालन रुट समेत समितिको सिफारिसमा मात्रैं पाइने सम्मको अवस्थाले देशमा राज्य होइन समितिकै यातायातमा आधिपत्य छ भनेर बुझ्ने अवस्था थियो । अझ त्यो भन्दा पनि खतरानक समितिका पदाधिकारीहरु मोटाउने तर सोझो हिसावले व्यवसाय गर्ने व्यवसायी मारमा पर्ने अवस्था थियो । जनता मात्रैंहोइन सडकमा गाडी चलाएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी समेत मारमा परेका थिए ।

गाडी चलाए वापत राज्यलाई जस्तै समितिलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । आलोपालो प्रणाली वा अरु जे सुकैं नाम दिएपनि यातायात समितिहरुले सिन्डिकेटनै लगाएका थिए, जिल्लै पिच्छे रहेका समितिहरुले व्यवसायीलाई लाभ दिने बताएपनि त्यसले खास व्यवसायीले लाभ लिन सकेका थिएनन् । जनता त झन् आक्रान्त नै बनेका थिए । यो समस्यालाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यसलाई जनताको साथ जरुरी छ । समितिहरुले सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन गरेको आन्दोलनलाई राज्य विरुद्धको अपराधको रुपमा लिनु जरुरी छ । व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण गर्ने हो । राज्यले व्यवसायीले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने हो न कि समितिका नाममा सिन्डिकेट लाद्न खोज्नेहरुको हितमा काम गर्ने हो । अहिले जसरी राज्यसग सवारी सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था छैन भनेर धम्कीपूर्ण रुपमा देश ठप्प पार्ने चेतावनी समितिहरुले दिएका छन्, यसका विरुद्ध जनताले सरकारलाई सहयोग गराउनुपर्दछ । अहिलेको विषय केवल यातायात समितिको सिन्डिकेटको कुरा होइन, राज्य बलियो बनाउने विषय हो । यसैगरी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिके तोड्न राज्य अघि वढ्नुपर्दछ, जनताले साथ दिनुपर्दछ ।

यदि अहिले समितिहरुले सरकारलाई धम्कीले गलाए भने यो सरकारको निर्णय मात्रै फिर्ता हुने होइन, भविष्यमा अझ यस्ता सिन्डिकेट चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । अझ खराव प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउन उनीहरु उद्दत हुनेछन् । त्यसैले सरकारलाई आफ्नो निर्णय अविचलित रहन सहयोग गर्न जनताले यसको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनुपर्नेछ । अहिले प्रायः सबैंको घरमा एउटा भएपनि मोटरसाइकल रहेको अवस्था छ, निजी प्रयोजनका गाडीहरु छन्, त्यसलाई समेत सवारी सेवामा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । यदि नागरिकले सही निर्णयमा सरकारलाई साथ दिदा सरकार भविष्यमा सही निर्णय गर्दै जान सक्षम बन्नेछ । राज्य बलियो बनाउने अभियानमा सबैको सहभागिताको खाँचो रहन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित