सोमबार, ५ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
सोमबार, ५ कार्तिक २०७५

पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको रकमको प्रभावकारितामाथि छलफल

दैनिक नेपाल २०७५ वैशाख ३ गते १९:००


काठमाडौं, ३ बैशाख । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना राष्ट्र एवम् नियोग तथा साझेदार संस्थाहरुले गरेका पुनर्निर्माण कार्यहरुको प्रगति समीक्षा प्राधिकरणमा आज आयोजित एक बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सोमबार सम्पन्न प्राधिकरण अन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति (डीएसीएफसी) को सातौं बैठकमा उनीहरुले प्राधिकरणको हालै परिवर्तन भएको संगठनात्मक संरचनाको स्वागत गर्दै यसले पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको प्राधिकरणको १२ औं निर्देशक समितिको बैठकले नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्दै केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत महामहिम रोलाण्ड साफेरले जर्मनीले हालसम्म पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगबारे जानकारी दिँदै हाल संचालन भइरहेका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण, खानेपानी पुनस्र्थापना एवम् अन्य प्राविधिक सहयोगका कामको प्रगति प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी, भारत, चीन र स्वीट्जरल्याण्डका नेपालस्थिति राजदूतावासका प्रतिनिधिहरुले नेपालको पुननिर्माणको क्षेत्रमा भइरहेका परियोजनाहरुको बारेमा विस्तृत जानकारी दिंदै तिनलाई बेलैमा सम्पन्न गर्न भइरहेका प्रयासबारे अवगत गराए ।

त्यस्तै, नेपालको पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका जापान, अमेरिका र बेलायतका विकास नियोगहरु क्रमशः जाइका, यूएसएड, डिएफआईडीका नेपाल प्रमुख तथा प्रतिनिधिले पनि आ–आफ्ना संस्थाले जिम्मा लिएका कामको प्रगति प्रस्तुत गरे ।

साथै, युरोपेली युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय निकायहरु यूएनडीपी र यूएनओपिएस तथा पुनर्निर्माणमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयकारी संस्था एचआरआरपीका प्रतिनिधिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा आ–आफ्ना संस्थाहरुका तर्फबाट भइरहेका कार्य तथा आर्थिक परिचालनको स्थितिबारे जानकारी गराए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले जिल्लास्तरका विभिन्न संरचना विघटन भएकोले प्राधिकरण सिधै स्थानीय तहमा पुगेर उनीहरुलाई नै पुनर्निर्माण कार्यमा अगाडि लगाई कार्य भइरहेको बताए । निर्देशक समितिको बैठकले पारित गरेको नयाँ संरचनाले काम थालिसकेको जानकारी दिंदै उनले नयाँ संरचनाले पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने साझेदार राष्ट्र तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘जोखिममा रहेका १८ हजार ५ सय ५ भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई हामीले यथोचित प्राथमिकतामा राखेको छौं ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले आफ्ना कार्यहरु तथा पुनर्निर्माणमा आफ्नो प्रगतिको प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखामार्फत् नियमित रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गर्दै संचालन भइरहेका परियोजनाहरु प्रतिबद्धता गरेको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित