सोमबार, ५ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
सोमबार, ५ कार्तिक २०७५

केपी ओलीको निर्देशन नमान्ने युरोपियन युनियनलाई जनताले लखेट्ने !

विकास ठाकुर २०७५ वैशाख ३ गते १०:२३

– विकास ठाकुर

नेपालमा निकै चर्चा र विवादमा छ युरोपियन युनियन । निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनदेखि खस आर्यको आरक्षण कटौतीसम्म र हिन्दूधर्म मास्नेदेखि गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउने तथा वैधानिक रुपमै काटेर खान पाउनुपर्ने मिसनमा संलग्न भएका कारण इयु विवादित बनेको हो । वास्तमै भन्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप राणाकाल देखिनै कायम छ । यो हस्तक्षेप धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा इयु जस्ता संस्थाले वैदेशिक सहयोगको नाममा जबरजस्त रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । नेपालमा द्वन्द्व मच्चाउने उनीहरूको प्रयत्न रहेको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन् । यता सहयोग रोकिन्छ की भनेर नेपाल सरकार यस्ता संस्थाका अगाडि लाचार बनिरहेको छ ।

नेपालबाट हिन्दूराष्ट्र फालेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन सफल भएको इयुले मनलाग्दी गतिविधी गर्दै हिँडिरहेको छ । त्यसो त संविधान लेखन, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, पहिचान लगायत विषयको उठान पश्चिममा मुलुककै प्रयासमा भएको कुरालाई विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ । वर्तमान परिपेक्ष्यमा इयुले नेपाली नेपालीमा विभाजन ल्याउन गाई कार्ड खेलेको छ । राष्ट्रिय जनावर गाईलाई हटाउने र निर्वाध रुपमा काटेर खान पाउनुपर्ने एजेण्डा जबरजस्त लाद्न खोजिरहेको छ, इयु । सुरुमा प्रदेश नम्बर ३ का जनजाति (तामाङ समुदाय)लाई उचालेको इयुले प्रदेशसभाकी उपसभामुख राधिका तामाङसम्मलाई प्रयोग गर्न सफल भयो । यद्यपि यो मुद्दामा इयुलाई सफलता भने मिलेन । उपसभामुख तामाङसहित जनजातिहरूले गाई काट्न पाउनुपर्ने कानूनको माग नै गरे गृहमन्त्री भेटे । प्रदेश ३ बाट खासै उपलब्धि नभएपछि इयुले आफ्ना केही नेपाली एजेण्ट तराई पठाएको छ । तराई मधेसमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउने बहस सिर्जना गराउन इयुले प्रमुख एजेण्ट तुलनारायण शाह र उनकी पत्नी रीता शाहलाई खटाएको छ । रीताले त सार्वजनिक रुपमै गाई काट्ने चलन पुरानै हो भन्दै राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउनुपर्ने माग नै गरिसकेकी छिन् । यसरी इयुका गतिविधी बढीरहेका बेला यो पंक्तिकार इयुका नाममा खुल्ला पत्र लेख्न बाध्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाएको युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले अघिल्लो महिना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खस आर्यको आरक्षण हटाउन सुझाव दियो । साथै निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको, नेपाली मिडिया निष्पक्ष नभएको भन्दै आलोचना समेत गर्यो । निर्वाचनको पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको विदेशी दातृ निकाय इयुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनेगरी गम्भीर र आपत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि सर्वत्र आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इयुको गतिविधि र प्रतिविदनको खुरै विरोध गरिसकेका छन् । प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न र आमसञ्चार माध्यमको भूमिका निष्पक्ष नभएकोले सुधार गर्न भन्दै सुुझाव दिएको थियो । युरोपियन युनियनले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २९ वटा सुुझाव दिइएको र त्यसमध्ये १० वटा सुुझावलाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो सुुझावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीमा सुुधार गर्दै समावेशी आरक्षण समूहमा रहेको कोटाबाट खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीलाई हटाउन भनेको छ । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जनसख्याको आधारमा जातीय समूहलाई आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।

इयुको विरोधमा नेपाल सरकार पनि उत्रियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता बिपरित गएर इयूले प्रतिवेदन दिएको भन्दै यसले निर्वाचन ऐनको आचार संहिता उलंघन गरेको र उसले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौसमसत्ता सम्पन्न मुलुुक भएकोले संविधानले अवलम्बन गरेको समावेशी संरचनालाई खल्बल्याउने गरी अनावश्यक सुुझाव दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह पनि गर्यो ।

हिन्दू युवा जनशक्ति संघका अध्यक्ष विकास ठाकुर

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि इयूूको सो प्रतिवेदन नेपालको संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन सुझाव दिएका छन् । ओलीले नेपाल र नेपालीलाई होच्याउने र हेप्ने किसिमले तयार गरेको प्रतिवेदन सच्याउन इयूूलाई सुुझाव दिएका छन् । उनले पर्यवेक्षणको नाममा नेपाल आउँदै धर्म प्रचार गर्नेहरूको प्रतिवेदन नवुुझ्न निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराएका छन् । तर, इयुले सुझाव मान्ने नमान्ने नेपाल सरकारको कुरा भएको भन्दै नसच्याउने अडान लिएको । विदेशी निकाय भएर पनि इयुले यहाँनेर अटेरी गर्दै प्रष्ट रुपमा दादागिरि देखाएको छ ।

नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाउने, निर्वाचन कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने कुरा त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । आरक्षणको हकमा पनि नेपाली जनतालाई उपयुक्त लागेअनुसार नै हुन्छ । एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले इयुले जे जे भन्यो न्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन् ।

इयुका एकजना राजदूत रिन्छे टेरेन्कले कार्यकाल सक्किएर घर फर्किनेबेला भनेकी थिइन, मेरो घर युरोप भएपनि मन नेपालमै छ । बागमती मेरो आमा जस्तै हुन् । उनले आफ्नो भनाईमा नेपाल र नेपालीप्रति माया र सदासयता देखाइन् । तर, व्यवहार भने उनकै कार्यकालमा इयुले नेपालमा धेरै हस्तक्षेप गर्यो । यो त उदाहरण मात्रै हो । एनजिओ, आइएनजिओमार्फत इयुले नेपालमा प्रलोभनमा पारेर, बाध्यकारी रुपमा क्रिश्चियन धर्मको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । नेपालमा ९४ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी भनिएपनि अहिले चर्च नभएको कुनै गाउँ छैन् । मन्दिरभन्दा चर्च बढी स्थापित हुन थालेको छ । पश्चिममा मुलकको पैसामा चलेका एनजिओहरूले सहयोगको नाममा धर्म परिवर्तन गराउँदै हिडेको तथ्य बारम्बार बाहिर आइरहेको छ । तर, पनि राज्य यसलाई नियन्त्रण गर्न लाचार छ ।

म सोध्न चाहन्छु इयुलाई, नेपालमा धर्म परिवर्तनको कारण के हो ? विदेशी सहयोगमा नाममा अस्वीकार्य हस्तक्षेप किन ? पहाडी र मधेसीलाई लडाउन किन खोजेको ? हिन्दू धर्म मास्न अर्बौ खर्च गरेको छ । जातीय द्वन्द्वको तानाबाना बुनिएको छ । गाई काट्ने कुरालाई बढावा दिएको छ । आखिर इयुले चाँहेको के हो ? के खोजेको हो ? प्रष्ट खोल्नुपर्छ ।

यदि यस्ता गतिविधी नरोकिने हो भने जनस्तरबाटै बहिष्कार र देश निकाला गर्नुको विकल्प छैन् । मिलेर बसेको नेपाली दाजुभाई लडाउने, धर्म संस्कृत मास्ने इयु नेपालीलाई चाहिँदैन ।

(लेखक हिन्दू युवा जनशक्ति संघ नेपालका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित