सोमबार, ५ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
सोमबार, ५ कार्तिक २०७५

सचिवका दुईवटा गाडी, चालक नराखी बुझ्छन् तलब, गाडी दुरुपयोग गर्दै संसद्का कर्मचारी

दैनिक नेपाल २०७५ वैशाख ३ गते ७:०८

काठमाडौं, ३ वैशाख । संसद्का कर्मचारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । ऐनविपरीत संसद्का सचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीले गाडीको सुविधा उपभोग गरेका हुन् । कसैले एकभन्दा बढी गाडी लिएर त कसैले आवश्यकताविना गाडी चढेर दुरुपयोग गरेका छन् । गाडीको इन्धनमा समेत अनियमितता भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

ऐनअनुसार संसद्का पदाधिकारीले एक–एकवटा गाडी सुविधा पाउँछन् । सभामुख, सचेतकदेखि सचिवसम्म संसद्का पदाधिकारी हुन्छन् । तर, संसद्का सचिवले दुईवटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपसचिवहरूले समेत गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् ।

सचिवका दुईवटा गाडी, चालक नराखी बुझ्छन् तलब

संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले २ वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ । सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन्, जब कि चालक भने राखेका छैनन् । स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ दुवै गाडी लिन्छन् । सचिवालयले पुरानो गाडीका लागि मर्मत खर्च बढी दिन्छ । सचिव सुवेदीले सवारीचालकको नाममा आउने पारिश्रमिक, मोबिल, मर्मत खर्च र इन्धनबापतको रकम आफैले बुझ्दै आएका छन् ।

उपसचिवहरू जो ऐनविपरीत गाडी चढ्दै छन्

संसद्का आधा दर्जन बढी उपसचिवले ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्दै आएका छन् । लेखा प्रमुख पुष्प गुरागार्इं, सीता काफ्ले, दिनेशप्रकाश आचार्य, कानुन उपसचिव विष्णुकाजी थापा, एकराम गिरीलगायतले सुविधा दुरुपयोग गरेका छन् ।

सभामुखभन्दा उपसचिवलाई बढी इन्धन

ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्ने उपसचिवहरूले सभामुखले भन्दा बढी इन्धन लिन्छन् । ‘पुल’ अर्थात् गाडी गुडेको दूरीअनुसार सचिवालयले उनीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘पुल’मा चल्ने एउटै गाडीमा मासिक तीन सय लिटरसम्म पनि इन्धन प्रयोग भएको पाइएको छ । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयस्थित सवारी व्यवस्थापन शाखाले सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरे पनि कर्मचारीले शीर्ष नेतासम्मको ‘सोर्स’ लगाएर गाडी दुरुपयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुखले समेत मासिक २५० लिटर मात्र इन्धन पाउने व्यवस्था छ । तर, सचिवालयका कर्मचारीले सवारी व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीलाई दबाबमा पारेर पाउनेभन्दा बढी सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।

कार्यालय सहयोगीलाई समेत मोटरसाइकलले हुँदैन

संसद् सचिवालयमा १०९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये ३० वटा स्कारपियो गाडी छन् । १२४ वटा सरकारी मोटरसाइकलमध्ये ९८ वटा प्रयोगमा छन् । सरकारी कार्यालयमा पत्र बुझाउन जानुपरे पनि सचिवालयका नायब सुब्बा, खरिदार मात्रै होइन, कार्यालय सहयोगीसम्मले स्कारपियो नै खोज्छन् । सबैलाई गाडी नै चाहिने भएपछि सचिवालयको इन्धन खर्च मात्रै लाखौँ उठ्छ ।

विनाटेन्डर गाडी खरिद, अझै किन्ने तयारीमा

गत असारमा संसद् सचिवालयस्थित आन्तरिक शाखाले १८ वटा गाडी विनाटेन्डर खरिद गरेको स्रोतले जनायो । खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी विनाटेन्डर शाखाले प्रतिगाडी ४५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको स्रोतको दाबी छ । यति मात्रै होइन, सबैलाई गाडी नै चाहिने भएपछि सचिवालय नयाँ गाडी खरिदको तयारीमा पनि लागेको छ । स्रोतका अनुसार संसद् सचिवालयमा रहेका गाडी मर्मतको सट्टा सचिवालय नयाँ गाडी किन्ने तयारीमा लागेको हो । संसद्मा अपांगता भएका सांसदहरूका लागि भन्दै सचिवालयले गाडी किन्न लागेको देखिएको छ । ऐनअनुसार अपांगता भएका सांसदलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधन उपलव्ध गराउने भन्ने छैन । सवारी सुविधाको माग गर्दै अपांगता भएका केही सांसदले सचिवालयमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । यो र त्यो बहानामा सचिवालयमा विभिन्न सामान विनाप्रक्रिया खरिद गर्ने गरेको र मासिक लाखौँ खर्च हुने गरेको छ ।

क–कसले पाउँछन् गाडी सुविधा ?

ऐनअनुसार सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र संसदीय समितिको सभापतिले सवारी सुविधा पाउँछन् । तर, सबैलाई एउटा मात्रै गाडी दिन ऐनले भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १४ वटा विषयगत समिति गठन हुने क्रममा छन् । अन्य ४ वटा विशेष समितिसमेत गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम समिति गठन भए १८ वटा समिति हुन्छन् । कर्मचारीले नै सचिवालयका अधिकांश गाडी प्रयोग गरेकाले समिति सभापतिलाई उपलब्ध गराउने गाडीको अभाव देखिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको बेवास्ता

एकपटकमा २० लाखभन्दा बढी रकमको सामान खरिद गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्रा–टुक्रा पारी पटक–पटक खरिद गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, संसद् सचिवालयले एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्रा–टुक्रा गरी विभिन्न विक्रेता तथा निर्माण व्यवसायीमार्फत पटक–पटक सोझै खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित